१० चैत, काठमाडौं । सरकारी लगानीमा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरी पुनः सञ्चालन गर्न सिफारिस भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत १५ कात्तिकमा संस्थान/उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के–कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनी अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए ।
उक्त कार्यदलले बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सकिने सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयबाट सहसचिव रमेशकुमार केसी र पाराश्वर ढुंगाना तथा उपसचिव गगनबहादुर विके सदस्य तोकिएका थिए ।
कार्यदलले अध्ययनबाट सबै उद्योगको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि समेत पुरानो भएको बताएको छ । सोहीकारण कुनै पनि उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख छ । थप लगानी गरी स्तरोन्नती नगरेसम्म यस्ता उद्योगहरु चलाउन नसकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
चलाउन सकिने सम्भावना रहेको उद्योगमा सरकार आफैंले नभई निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्र चलाउन दिन समेत कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । सम्भावना नभएका उद्योग, उपयुक्त प्रस्ताव नआएका उद्योग वा प्रस्ताव नै नपर्ने उद्योगमा भने थप लगानी नगर्न कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सो क्रममा उद्योगको जग्गा सरकारको मातहत ल्याउन, ब्राण्ड र मेसिन बिक्री गर्न र कम्पनी खारेज गर्न समेत भनिएको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडमा भने सराकरले नै लगानी बढाउन सक्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ ।
कुन उद्योगलाई कस्तो सिफारिस ?
बुटवल धागो कारखाना
कार्यदलले प्रविधिगत स्तरोन्नती गरी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव आएमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव नआएमा भने कम्पनी खारेज गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।
बुटवल धागो कारखाना तथा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्याकेजमा राखी सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने र यसरी प्रस्तावबाट आउने उपयुक्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने पनि सुझाव दिइएको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योग
निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक फर्म वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने मोडालिटी सहितको व्यवसायिक योजना सहितको प्रस्ताव आह्वान गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठहरे सञ्चालन गर्न दिन सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।गोरखकाली टायरको ब्राण्ड नेम बिक्री गर्ने र जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने तथा मेसिनहरु बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना
सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना चुरोट उत्पादन नगर्ने नीति अनुसार बन्द गरिएको थियो । कार्यदलले समेत यो कारखाना सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको छैन ।
कार्यदलले जनकपुर चुरोट कारखानाको ट्रेडमार्क र ब्राण्ड बिक्री गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न कारखानाले ओगटेको जग्गा समेत लिजमा उपलब्ध गराउने र मेसिनहरु बिक्री गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
विराटनगर जुट मिल्स
विराटनगर जुटमिलको कारखानालाई संग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने र अन्य संग्रहालयले चर्चेको जग समेत नेपाल सरकारमा ल्याई संग्रहालय सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने विकल्प कार्यदलले दिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई जग्गा बाहेकको कारखाना बिक्री गर्ने वा लिजमा दिन प्रस्ताव माग गरी उपयुक्त प्रस्ताव आएमा लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने, क्लिन इनर्जी उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेड
यो उद्योगमा भने सरकारले व्यवसायिक योजना बमोजिमको लगानी गरी पुनः सञ्चालन गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधि उद्योग अत्यन्तै नाफामुलक उद्योग हो । केही पुराना मेसिनको सट्टा नयाँ प्रविधिको स्थापनाबाट पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने भएकाले व्यवसायिक योजना बमोजिमको लगानी गरी पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’
नेपालमा १९९३ सालमा विराटनगर जुटमिलको स्थापना भएसँगै सार्वजनिक संस्थान खुल्न थालेका हुन् । संस्थानको सेयर पूँजीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएको निकायलाई सार्वजनिक संस्थान घोषणा गरिएको छ । अहिले नेपालमा ३८ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । त्यसमध्ये नाफामा २० वटा, घाटामा १८ वटा र बन्द ६ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् !onlinekhabar