सुर्खेत, फागुन २५ गते । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया अन्ततः खारेज भएको छ । प्रदेश सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनप्रतिनिधि र स्थानीयबीच भएको छलफलमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार प्रक्रिया सधैँका लागि खारेज गर्ने सहमति भएको हो ।हाल एक हजार २५५ मिटर लम्बाइ रहेको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग तीन सय मिटर थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
धावनमार्ग छोटो हुँदा ठूला विमान आउन नसक्दा भाडा महँगो भएको र हवाई यातायात अनियमित भएको भन्दै तीन सय मिटर थप गरी धावनमार्ग एक हजार ५५५ मिटर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । धावनमार्ग विस्तार गर्दा विद्यालयसहित सयौँ घरहरू हटाउनुपर्ने र मुआब्जामा मात्रै अर्बौं लाग्ने भएपछि धावनमार्ग विस्तारको प्रक्रिया सधैँका लागि खारेज गर्ने निर्णय भएको विमानस्थल प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया आर्थिक र प्राविधिक रूपले दीर्घकालीन नदेखिएकाले विस्तारको काम सधैँका लागि खारेज गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । बरु प्राविधिक रूपले उपयुक्त स्थल खोज्नका लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको उत्तरतर्फ १२.४३ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना ल्याएको थियो । ठूला जहाज आउन नसकेपछि विमानस्थल विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विमानस्थल विस्तार भएको खण्डमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब दुई सय घर प्रभावित हुने थिए ।
विमानस्थल प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले विमानस्थल विस्तार, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा र विद्यालय तथा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि साढे नौ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भन्दै विस्तार प्रक्रिया अत्यधिक महँगो हुने भएकाले सबैको सहमतिमा विस्तारको काम खारेज गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।२०२३ सालमा निर्माण गरिएको विमानस्थल यसअघि पटक पटक विस्तार भएको छ । सात वर्षअघि मात्रै २५० मिटर विस्तार गरिएको थियो ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अब प्रादेशिक विमानस्थलका लागि नयाँ विकल्प खोज्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीको राजधानी र सङ्घीय राजधानीबीच सीधा सम्पर्कका लागि यहाँ प्रादेशिक विमानस्थलको आवश्यकता भएकाले अब नयाँ विकल्प खोज्न सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार प्रक्रिया खारेज गर्न सबै सहमति भएकाले नयाँ स्थानको खोजी गर्न सबै लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया खारेज भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा कारोबार गर्न पाइने भएको छ । एक वर्षअघि सरकारले लगत सङ्कलनका लागि भन्दै विमानस्थल फिनिसिङ लाइनदेखि उत्तरतर्फ छ सय मिटर, दक्षिणतर्फ चार सय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ दुई सय मिटर क्षेत्रफलमा लगत कारोबार रोक्का गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विमानस्थ विस्तारका लागि केन्द्र सरकारले ५१ लाख र प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट छुट्याएका थिए ।gorkhapatra