बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र नेकपा एमाले बीच ‘दोहोरी’ सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी २ मन्त्रीहरुको विषयलाई लिएर एमाले र प्रदेश प्रमुख बीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो ।
आफ्ना सांसदलाई मन्त्रीको सपथ ग्रहण गराएको भन्दै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले आपत्ति जनाउँदै अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवलयका तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमाले अध्यक्ष लीला गिरीको नामै तोकेर प्रतिप्रश्न गरिएको छ । सचिवालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एउटा पार्टीका सदस्यलाई अर्को पार्टीमा सामेल गर्ने र पार्टी परिवर्तन गर्ने गरिएका धेरै उदाहरण रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन गिरीलाई आग्रह गरिएको छ ।
‘एउटा पार्टीका सदस्यलाई अर्को पार्टीमा सामेल गर्ने र पार्टी परिवर्तन गर्ने गरिएका उदाहरणहरूप्रति पनि लीला गिरी जीको ध्यान नपुगेको हो कि ?’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पार्टी परिवर्तन गर्ने र नगर्ने विषय निःतान्त राजनीतिक र व्यक्तिहरूको सरोकारको विषयसँग प्रदेश प्रमुखलाई आरोपित गर्नु पूर्वाग्रहको तुच्छ मनोवृत्ति र अति निन्दनीय कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिको अन्तिममा लेखिएको छ – ‘आयन्दा यस प्रकारको तुच्छ आरोप नगर्न पनि सबैमा आग्रह गर्द छु ।’
बिहीबार साँझ गठन गरिएको नयाँ सरकारको मन्त्रीमा आफ्ना सांसद अजय शाहीलाई सपथ ग्रहण गराएको भन्दै एमालेले प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । एमालेले नवलपरासीका सांसद शाही सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएकोले उनलाई चार दलीय गठबन्धनमा सहभागी गराई मन्त्रीको सपथ ग्रहण गराएर प्रदेश प्रमुखले गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यस्तै, सूर्य चिन्हबाट तत्कालीन नेकपाबाट दाङको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित सांसद विमला वलीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराइएकोप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विप्तिलाई एमालेले धम्कि पत्रका रुपमा लिएको छ । ग्लोबल आवाजसँग कुरा गर्दै एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक भूमिश्वर ढकालले विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको भाषा र नियतप्रति आपत्ति जनाए । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो मर्यादा विर्सेर उक्त कार्यालयलाई माओवादीको सेल्टर तथा कार्यकता राख्ने ठाउँको रुपमा प्रयोग गरको आरोप लगाए । संविधान, विधि र प्रक्रिया मान्नुकाे साटो उल्टै धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु निन्दनीय भएको उल्लेख गरे ।
Globalawaj