१२ असार, काठमाडौं । सैन्य विज्ञानमा एउटा चर्चित भनाइ छ- आक्रामकतामा सक्रिय प्रतिरक्षा अन्तरनिहित हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दृढनिश्चयी, आत्मविश्वासयुक्त र विजेताभावमा देखिन मनपराउने स्वाभाव नियाल्दा लाग्थ्यो कि उनले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । उनका हरेक आक्रामक प्रस्तुतिहरूका अगाडि विपक्षीका क्रिया-प्रतिक्रियाहरु फिक्का अनुभूत हुन्थे ।
समय फेरिएको छ । आफ्ना एकपछि अर्का कदमहरुलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउन थालेपछि उनी केही रक्षात्मक देखिन थालेका छन् । पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई झण्डा छोपेर क्वार्टरमै बस्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशनको रक्षात्मकता जनमानसले सजिलै अनुभूत गर्न सक्ने थियो ।
राजनीतिमा आफैंले सिर्जना र स्थापित गरेका भाष्यहरुका विरुद्ध सम्झौता गर्दै जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । चुरे उत्खनन, राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कदमहरू अदालतले उल्ट्याइदिएको मात्र छैन, उनले चालेका धेरैजसो कदमहरू राजनीतिक विवादसँगसँगै संवैधानिक प्रश्नको घेरामा पनि तानिएका छन् ।
यिनै पृष्ठभूमिमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति विवाद र दोस्रो पटकको संसद् विघटन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको बेला उनको अभिव्यक्ति रक्षात्मक सुनिन थालेका हुन् ।
विस्तारै-विस्तारै प्रधानमन्त्री ओली, उनको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले), एमाले अन्तर्द्वन्द्व र सर्वोच्च अदालतले गरेका वा गर्न सक्ने निर्णयहरूबीच प्रत्यक्ष/परोक्ष गहिरो सम्बन्ध बन्न पुगेको देखिन्छ । यो सम्बन्धका कडीहरू कसरी जोडिँदै वा टुट्दै जाने हुन्, त्यहीअनुसार ओलीका संकटको गहिराइ र विकल्पहरू तय हुनेछन् ।
अदालतको पहिलो धक्का
संवैधानिक विवादका विषयमा ‘अन्तिम व्याख्याता’ को अधिकार पाएको सर्वोच्च अदातलले पर्न आएका मुद्दाहरू निरुपण गर्नु स्वाभाविक हो । अदालत आफैँ मुद्दा खोज्दै जाने होइन, मुद्दा अदालतमा आउने हुन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण तथा सन्तुलन गर्नु न्यायपालिकाको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो ।
तर, राजनीतिको खेल मैदानमा अदालतको भूमिका निर्णायकजस्तो बन्न पुग्नु उचित होइन । राजनीतिको गति, मति र नियति राजनीतिले नै तय गर्नु पर्दछ, अदालतले होइन । राजनीतिक निर्णय र न्यायिक निर्णय फरक-फरक कुरा हुन् । यी दुईबीच सम्बन्ध नै नहुने त हैन, तर राजनीतिको दिशा र भविष्य अदालतले निर्णय गर्न थाल्नु राजनीतिले आफ्नो धर्म छोडेको र क्षेत्राधिकार गुमाएजस्तो अवस्था हो ।
राजनीतिका खेलाडीले राजनीतिको खेलमैदानमा भएका प्रतिस्पर्धीलाई नै बढी आँकेका हुन्छन्, रेफ्रीलाई होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ११ गतेसम्म सम्पूर्णतः विजयभावमा थिए । आफ्ना विरोधीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै तह लगाएर राजनीतिको खेलमैदानमा सबैभन्दा ‘हेभीवेट’ सावित भएँ भन्ने आत्ममुग्धता उनमा देखिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई उनले सायदै यो स्तरमा गणना गरेका वा महत्व दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वासमा फागुन ११ गतेदेखि ठेस लाग्न थाल्यो । पहिलोपटक पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीका अलमल र जटिताहरू झनै बढे ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि ओलीले नैतिक आधारमा राजीनामा गर्लान् र संसदभित्रैबाट वैकल्पिक सरकार बन्ला भन्ने धेरैको आशा थियो । स्वयं ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए नैतिक आधारमा पनि हामी रहँदैनौं’ भनेका थिए ।
फागुन २३ को क्षणिक खुसी
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गर्यो– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रिया वैधानिक छैन । ऋषि कट्टेलको नाममा रहेको नेकपा ओली–प्रचण्ड मिलेर जबर्जस्ती खोस्न मिल्दैन, त्यो विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ ।’
कुरा बुझेर हो वा नबुझेर ओली र उनको समूहका मानिस सर्वोच्चको यो फैसलाबाट निकै खुशी भए ।
देशभरिका पार्टी कार्यालयमा नेकपाको निकालेर एमालेको साइनबोर्ड टाँगियो । यथार्थमा यही घटनाबाट ओली सरकारको अस्तित्व संकट शुरुवात भएको हो । तर, आफ्नै सरकारको अस्तित्व संकटमा पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पङ्क्ति भने खुसी हुँदै थियो ।
त्यसअघिको विवाद ‘नेकपा’ भित्रको आन्तरिक विवाद सरह थियो । आन्तरिक विवाद मिलाउन सकेको भए संसदमा नेकपाको बहुमत गुम्दैनथ्यो । फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि त्यो सम्भावना समाप्त भयो ।
सर्वोच्च अदालतले थप अर्को आदेश दियो, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी ‘अवैधानिक’ हो । यो निर्णयले सिर्जना गर्ने राजनीतिक तथा कानुनी संकट ओलीका लागि झनै ठूलो हुन्छ । भलै कि ओली समूह अहिले त्यस निर्णयविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा गएको छ ।
जुन नेकपा (एमाले) र सूर्य चिह्न आफूसँग छ भनेर उनी मख्ख थिए, यो फैसलाले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षको संलग्नता बिना एमाले एमाले हुँदैन/रहँदैन भन्ने जिकिर गर्दछ । एमाले ओली पक्षको पुनरावलोकन मागमा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिने हो ? भन्न सकिन्न । अदालत आफ्नो निर्णयमा कायम रहेमा माधव–झलनाथ पक्षसँग नमिली प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुखै छैन ।
प्रकाश ज्वालालगायत कर्णाली प्रदेशसभाका ४ सदस्यलाई पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा गरेको कारबाही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त फैसलाले नेपाल–खनाल पक्षको मागलाई परोक्ष रुपमा वैधानिक ठहर गरिदिएको देखिन्छ । उनीहरूले एमाले नवौं महाधिवेशनको वैधानिकतालाई आधार मानेर अघि बढ्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । ‘जेठ २ गते’ मा फर्किनुपर्ने उनीहरूको मागको अन्तर्य त्यही हो ।
अझै सर्वोच्चकै खड्गो
जेठ ८ गतेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जोडतोडले बहस हुँदैछ । अदालती प्रक्रियाका जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदातलको फैसला आउन अझै १५ दिन जति लाग्न सक्छ । सामान्यतः अदालतले गर्न सक्ने निर्णयका दुई विकल्प छन् । विघटनलाई सदर गर्ने र बदर गर्ने । सदर गरे देश निर्वाचनतिर जान बाध्य हुनेछ । निर्धारित समयमा निर्वाचन नभए झनै ठूलो संकट, अनिश्चिता र अँध्यारो सुरुङमा देश फस्न सक्दछ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुँदा भने संसदभित्रको खेल लम्बिन्छ, समाप्त हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको मुड हेर्दा उनी दोस्रोपटक पुनर्स्थापित संसदमा सजिलै ‘आत्मसमर्पण’ गर्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् ।
सर्वोच्च अदालतका लागि यसपटक दुईवटा थप प्रश्न छ जो फागुन ११ गतेको फैसलालाई नजिर मानेर हल हुँदैनन् ।
पहिरो कुरा– संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग कस्तो समयमा कसरी हुन सक्दछ ? यो धारा प्रयोग हुँदा राजनीतिक दल र सांसदहरूको सम्बन्ध के कस्तो हुन्छ ?
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग गर्दा सांसदहरू दलीय अनुशासन र निर्देशनभित्र बस्न जरुरी छ कि छैन ? । यदि छैन भने त्यो कसरी दलीय लोकतन्त्र भयो ? यदि छ भने धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) बीचको भिन्नता के हो ? धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन जरुरी भयो ? के यो निष्क्रिय धारा हो ?
दोस्रो कुरा– उपरोक्त सैद्धान्तिक निरुपणले अहिलेका अवस्थालाई कसरी हेर्छ ? धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका दुईवटा निवेदनको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत के हो ?
सम्भावित फैसलाका विकल्प
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाका ३ वटा विकल्प हुन सक्दछन् । अदालतले धारा ७६ (४) प्रक्रिया पुरा नभएको हुँदा त्यहीनेरबाट संसदीय कारबाही अघि बढाउन भन्न सक्ने छ ।
दोस्रो– १३६ जना सांसदको समर्थनले प्रधानमन्त्री हुनका लागि बहुमत पुग्ने र १४३ जना सशरीर अदालतमा पुगेको कारण देखाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्ने छ ।
तेस्रो– धारा ७६ (५) प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका दुई निवेदनमध्ये कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर ‘फ्लोर टेष्ट’ गर्न स्वयम् संसदलाई अनुमति दिन सक्ने छ ।
यी फरकफरक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका अवसर र चुनौती पनि फरकफरक हुनेछन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा बाहेक उनले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्ने छैन । संसदभित्र नयाँनयाँ खेलका लागि फेरि स्पेस उत्पन्न हुनेछ ।
ओली र एमालेको भबिष्य
प्रधानमन्त्री ओली मात्र हैन, सिङ्गो एमाले पार्टी नै यतिखेर निक्कै अप्ठ्यारोमा छ । विकल्प एकपछि अर्को गर्दै सीमित हुँदैछन् । जनस्तरमा चर्चा भएजस्तो कुनै ‘नयाँ कार्ड’ वा ‘तुरुपको एक्का’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाँकी बचेजस्तो देखिन्न ।
संकटकाल, सेना परिचालन, राष्ट्रपति शासनजस्ता विकल्प ओलीका लागि सहज हैनन्, त्यो बाटोले त उनलाई झनै अलोकप्रिय र इतिहासको कलंक बोक्नुपर्ने अवस्थातिर पुर्याउँछ । स्वयं उनी आफैँ सेना र राष्ट्रपतिद्वारा अपदस्थ हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सायद प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा पनि यस्तो छैन ।
फुटेको एमाले लिएर पुनर्स्थापित संसदमा भूमिका गर्दा होस् वा नयाँ चुनावमा जाँदा दुवै पक्षका लागि थुप्रै असहजता सृजना हुनेछन् । फुटेको एमाले हिजोको जस्तो बलियो पक्कै हुने छैन । फुटाएर अर्को बलियो दल तुरुन्तै बनाउन पनि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको भविष्य कुन बाटो, कसरी अगाडि हिंड्छ ? त्यो प्रष्ट हुन सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनै पर्छ ।
पार्टीभित्रै छन् ओलीका सहज विकल्प
ओलीमाथि अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिएको छ नै, आफ्नै समूहबाट पनि उनीमाथि दबाव बढ्न थालेको छ । एकता वार्तामा रहेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले अदालतको फैसला जे आएपनि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँछन्, तर ओलीको निरन्तरताका लागि तयार छैनन् ।
बरु ओलीकै समूहमा विकल्प खोजेर भएपनि पार्टी जोगाउनुपर्ने मत सुनिन थालेको छ । माधवकुमार नेपाल वा अरु कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री राख्दा एमालेको सरकार जोगिन्छ भने त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । एमालेको सरकार जोगिएन र कांग्रेस सभापति नै देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने पनि एमालेको एकता जोगाउनुपर्ने मत ओली समूहमा बढ्दो छ ।
जबकी केही अघिसम्म ओलीले यो अवस्थाको कल्पना गरेका थिएनन् । २८ फागुनमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर एकलौटी निर्णय गरेका उनी वैशाख ७ को बैठकमा आइपुग्दासम्म निकै अगाडि बढिसकेका थिए ।
तर एकपछि अर्को संकट थपिएपछि उनी नेपाल समूहसँग सम्वादमा बस्न तयार भए । उनले जब आफू संकटमा पर्छन्, तब मात्र संवाद गरेको देखिन्छ ।
माधव पक्षसँग लेनदेनका विकल्प
प्रदेश सरकारहरू गुमाउनुपरेको अवस्था र संघीय सरकारमा पनि लज्जाजनक बर्हिगमनको सम्भावना बढेपछि यतिबेला केपी ओली समूहका प्रभावशाली नेताहरू क्षति रोक्ने विकल्पहरूमा कुरा गर्न थालेका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै निवर्तमान गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले माधव नेपाललाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री नै बनाएर भए पनि एमाले एकता जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । ओली पक्षका अरु नेताहरू यति खुलेर नबोले पनि वार्ताका दौरान अनेक विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ ।
जसमा नयाँ पुस्ताबाट अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने, पार्टी नेतृत्वमा पनि नयाँ पुस्ता ल्याउने, ओली र माधव दुवैलाई अध्यक्ष बनाउने वा अन्तिम विकल्पका रुपमा माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघिसार्ने जस्ता विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ ।
यदि ओलीले ठूलो क्षतिबाट आफुलाई बचाएर सम्हालिन खोजे भने दुई कदम पछाडि सरेर एमाले एकता जोगाउने सम्भावना रहन्छ । अदालतले सिधै देउवालाई सपथ गराउने आदेश दिएन भने यी विकल्पमाथि काम गरेरै भए पनि एमाले सरकार जोगाउने ध्याउन्नमा ओली पक्षीय नेताहरू छन् । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले भने यस्ता विकल्पका विषयमा खुलेर संकेत दिइसकेका छैनन् ।
Online khaber