संसदीय समितिले बालबालिकाहरू कोभिड-१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्यधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरूको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् र स्कुलहरूमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसक्दा पनि चरम लापरबाही गर्ने स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट (भर्चुअल) वर्तमान अवस्था अनुसार पठनपाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरूले पालना गर्नु जरूरी भएकाले यसमा कडाइ गर्न जरूरी छ।’
यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलम हुने पठनपाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू कोभिड-१९ को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरू बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए।
उनले ललितपुरस्थित डिएभी स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘हिजो मात्रै डिएभी स्कुलमा ३ जना विद्यार्थीमा कोभिड संक्रमण देखियो। त्यो क्लास मात्रै बन्द गरेर अन्य क्लास सञ्चालन भएको देखिन्छ। एउटा मात्रै क्लास बन्द गरेर अरू सञ्चालन गर्दा अरू धेरैलाई संक्रमणले छोएको हुनसक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ। स्कुलहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर। विज्ञहरूले भनिरहनुभएको छ। भौतिकरूपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ। तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन। के छ शिक्षामन्त्रीको इन्ट्रेस्ट यसमा ? शिक्षा मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरी प्याब्सनवालाहरूसँग पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भइरहेको छ। विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नुहुँदैन भनेर स्कुल सञ्चालकहरू लगेको देखिन्छ। त्यसैले तुरून्तै स्कुल बन्द गरेर भर्चुअल रूपमा चलाउनुपर्छ। सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ। मन्त्रीहरूको एउटा भिजन छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को छ। शिक्षाको अर्को छ। प्रधानमन्त्रीको अर्कै छ। गृह मन्त्रालयको अर्कै कुरा आउँछ। यस्तो खालेले मुलुकले गति लिदैन।
समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड- १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुला सीमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न/गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकले आगामी बजेटलाई दीगो विकास लक्ष्यमैत्री बजेट बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।,
त्यसैगरी, दीगो विकासमैत्री बजेट भयो भएन भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
समितिको बैठकले बजार अनुगमनका लागि व्यवस्था मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
Seto pati