संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बिडारीले आइतबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)  पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

‘उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम पहिला पनि जारी भै फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन ६ महिना भित्रै बोलाउनुपर्नेमा सो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको संविधानको धारा २८४ को प्रावधान अनुरूप मुलुकको उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु’ बिडारीले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ।

संविधान अनुसार संसद बैठक बसेको दुई महिनाभित्र पास नभएमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्को दुबै सदनमा पेश गरी दुबै सदनबाट पास नभए स्वत निष्क्रिय हुनेछ। ‘राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ’ बिडारीले भने, ‘सोही नियममा टेकेर मैले प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ। अब राष्ट्रियसभामा यस विषयमा छलफल हुनेछ।’

संवैधानिक परिषद्को बैठक गणपूरक संख्या नपुगेकै कारण बस्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेका थिए। उनले  परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाएर तीन जनामात्रै बैठकमा उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपनि प्रधानमन्त्री ओली निर्णयबाट पछि हटेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्ने संकेत गरेकै दिन पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए।

थाहा खबर