काठमाडौँ — संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमलाई कसरी लिने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसभित्र दुई थरी विचार प्र्रकट भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार सुरु बैठकमा संसद् पुनःस्थापनातिर कि निर्वाचिनतिर केन्द्रित हुने भन्नेमा मत बाझिएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आक्रामक ढंगले प्रतिवाद गर्ने मुडमा देखिएका छैनन् । बरु यसलाई अवसरका रूपमा लिएर निर्वाचन तयारीमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनीपक्षीय नेताहरू भने ओलीको कदम संविधानमाथिको हमला भएकाले लोकतान्त्रिक पार्टीले क्षणिक लाभहानि हेर्न नहुने पक्षमा छन् । पौडेल र उनीपक्षीय अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू ओलीको असंवैधानिक कदमलाई उल्टाउन पार्टी सडक संघर्षमा जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । सँगै अदालतको ढोका ढकढकाउने बाटो पनि कांग्रेसले लिनुपर्ने पक्षमा पौडेल देखिएका छन् ।
सार्वजनिक खपतका निम्ति विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति आक्रामक छैनन् । आफैं अघि सरेर प्रतिवादमा पनि उत्रिएका छैनन् । बोल्नुपरे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्ने रणनीति उनले बनाइरहेका छन् । कांग्रेसले सोमबार बोलाएको नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको बैठकमा देउवाले कम बोलेर पौडेललाई बोल्न लगाएका थिए ।
त्यसअघि आइतबार बसेको यिनै तीन दलको बैठकमा पनि देउवा उपस्थित भएनन् । उनले आफ्नो पक्षका दोस्र्रो तहका नेतालाई सामेल गराएका थिए । कांग्रेसबाट पौडेलले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए ।
पार्टीको पहिलो बैठकमा बोलेका ४ नेताका धारणालाई आधार मान्ने हो भने सभापति देउवाले ओलीसँगै मिलेर अघि बढ्ने मुड बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन । पौडेलले भने ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । नेकपामा कुन प्रमुख शक्ति भन्नेमा पनि कांग्रेसभित्र आआफ्ना व्याख्या छन् । सभापति देउवा पक्षलाई ओली कमजोर र दाहाल–नेपाल बलियो भन्ने लागेको छ । पौडेलले भने शासन सत्ता कब्जा गरेर बसेका ओलीलाई नेकपाभित्रको बलियो शक्ति ठानेका छन् । बैठकमा पौडेलले नेकपाभित्रको कमजोर पक्ष (दाहाल–नेपाल) सँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । दाहाल र नेपाल पक्षले सोमबारको बैठकमा कांग्रेससँग संसद् पुनःस्थापनका लागि अदालतमा रिट दिने, सडक संघर्ष गर्ने, संसद् पुनःस्थापना भए संयुक्त सरकार बनाउने र निर्वाचनमै जाने अवस्था बने पनि सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राख्दै त्यसमा कांग्रेसको धारणा मागेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई देउवाले महत्त्व दिएका छैनन् ।
पहिलो दिनको बैठकमा पौडेलसहित केन्द्रीय सदस्यहरू महेश आचार्य, नारायण खड्का र एनपी सावदले धारणा राखिसकेपछि बैठक बुधबारसम्म स्थगन गरिएको छ । बैठकमा बोलेका मध्ये आचार्य र खड्काले पार्टीको गुटगत घेराबाट आफूलाई अलिक टाढा राख्दै आएका नेताहरू हुन । सावद सभापति देउवानिकट मानिन्छन् । सावदले बहुमत केन्द्रीय सदस्य र आम कार्यकर्तापंक्ति नै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएकाले पार्टीले खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् । ‘मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि बैध र अबैधानिक बहस हुँदै गर्छन् । अदालतले यसको निरुपण गर्ला । अदालतले जे गर्छ, त्यसलाई मान्नैपर्छ । ०७४ को चुनावमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा हामीले सुइँको समेत पाएनौं, रामचन्द्र पौडेल १७ चोटि चुनाव लड्नुभयो तर सहयोग गरेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा धोका दिए,’ उनले भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टसँगै मिलेर सडकमा जानु उपयुक्त हुन्न । पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने मेरो कमन सेन्सले अनभूति गरेको छैन । कसैलाई सुपरसेन्स छ भने मेरो भन्नु केही छैन । संसद् विघटन गर्नासाथ ओली अधिनायकवादी भइहाल्छन् भन्ने त्यति विश्वास छैन । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रसँग सारा शक्ति हुँदा पनि सरकार चलाउन नसकेर हटेकै हुन् । ज्ञानेन्द्रले भन्दा ओलीले बढी शक्ति स्थापित गर्लान् भन्ने नसोचौं ।’
सावदकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सभापति देउवाले विघटन उल्टाउनुभन्दा निर्वाचनमै जान आफू र पार्टीका लागि पनि बढी लाभ हुने देखेका छन् । एकातिर पार्टीको महाधिवेशनमा सभापति बन्ने उनको आकांक्षा छ । अर्कातिर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरसमेत आउने उनको भित्री बुझाइ छ । वैशाखमा निर्वाचन भए पार्टीको महाधिवेशन भदौमा जाने निश्चित छ । निर्वाचनबाट बहुमत नल्याए पनि बलियो शक्ति भइने र फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिने हिसाबकिताब देउवाले गरिसकेको कतिपय नेता बताउॅछन् ।
‘निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना देखिसकेका देउवाले त्यसपछि पार्टी महाधिवेशनबाट सभापति बन्न पनि आफूलाई सहज हुने ठानेका छन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएबाटै सभापतिजीको लाइन र भूमिका कतातिर छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’
देउवाले संसद् पुनःस्थापना भइदिए कांग्रेसको भूमिका झनै खुम्चिने ठानेका छन् । अहिलेको कित्ताकाटले नेकपा विभाजन हुँदा कांग्रेस तेस्रो शक्तिमा झर्ने देखिन्छ । कांग्रेसबिनै सरकार बन्ने अवस्था भए देउवाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकासमेत गुम्नेछ । देउवानिकट एक सदस्यले भने, ‘आफ्नो शक्तिलाई अझ कमजोर बनाउने गरी संसद् विघटनलाई उल्टाउने दिशामा पार्टीलाई होम्ने पक्षमा देउवा हुनुहुन्न ।’
पौडेलले संविधान घाइते भइसकेकाले त्यसलाई बचाउन पनि संसद् पुनर्बहाली हुनैपर्ने पक्षमा धारणा राखेका छन् । त्यसका लागि वैधानिक बाटोसँगै सडक संघर्ष विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेसले क्षणिक लाभहानि हेर्नु हुन्न । सत्तालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने होइन । महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा हो । संविधानलाई घाइते बनाउँदा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्न । यो संसद् विघटन भएको होइन । ओलीले असंवैधानिक काम गरेका हुन्,’ पौडेलले भने, ‘संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको यो कदमलाई उल्टाउन कांग्रेस सडक संघर्षमै जानुपर्छ ।’
कांग्रेस नेता आचार्यको धारणा पनि पौडेलसँगै मिल्दोजुल्दो थियो तर सडक संघर्ष गर्दा कसैसँग मिलेर नभई कांग्रेसले आफ्नै कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । आचार्यले ओलीले असंवैधानिक कदम उठाउनुमा उनी मात्रै नभएर नेकपाका जिम्मेवार सबै नेता दोषी भएको बताए । ‘ओलीको मनपरीतन्त्रलाई नेकपाका नेताले टुलुटुलु हेरिरहे, नेकपामा कोही नेता राम्रा छन् भनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन,’ आचार्यको भनाइ थियो, ‘संसद् विघटन संवैधानिक अपराध भएकाले यसलाई उल्टाउनुपर्छ । यसका लागि कांग्रेस एक्लै संघर्षको मैदानमा जानुपर्छ ।’
अर्का नेता खड्काले कांग्रेससँग अदालत, सडक र संघर्ष तीन विकल्प रहेको बताए । सडक संघर्षमा जाँदा बढी जोखिम हुन सक्ने खड्काले ठानेका छन् । सडक संघर्षको गन्तव्य प्रस्ट नभईकनै गरिँदा विभिन्न घुसपैठ हुन सक्ने र त्यसले मुलुकलाई अर्को दिशामा लैजान सक्ने भयसमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । ‘सडकमा जाने कुरामा छिनोफानो गर्न हुन्न । सडकमा जाँदा भीडले कता लैजान्छ भन्न सकिन्न । आन्दोलनका नाममा व्यवस्थाविरोधीको घुलमिलसमेत हुन सक्छ । यतिबेला संविधान घाइते भएको छ । घाइते भएको संविधानलाई निर्वाचनबाट मात्रै बचाउन सकिन्छ,’ खड्काको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान अझै घाइते बन्दै जान्छ ।’
विगतमा भएका मध्यावधि निर्वाचनलाई समेत कांग्रेसले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवाले गरेका विघटनले कांग्रेसलाई पनि बिझाउने गरेको उनले बताए । ‘तिमीहरूले पनि हुँदाखाँदाको बहुमत हुँदाहुँदै विघटन गरेका थियौ भनेर प्रश्न तेर्सिन्छन् यद्यपि त्यतिबेलाको संविधानमा विघटनको प्रावधान थियो । अहिले छैन तर पनि नैतिक बन्धनमा हामी पनि छौं,’ उनले भने, ‘बरु संसद् ब्युँताउनका लागि अदालतमा हाम्रा वकिललाई रिट हाल्न लगाऔं तर सडक संघर्षमा पार्टीलाई होम्ने काम अहिले नगरौं ।’
बैठकमा व्यक्त विचारले पार्टी नेतृत्वले लिन सक्ने लाइनको संकेत बुझेपछि केही युवा केन्द्रीय सदस्य सामूहिक धारणा बनाएर बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुन जुटेका छन् । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले केही सिटको लाभहानि हेरेर कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर हुने बताए ।
‘आजको बैठकको विचार सुन्दा राम्रो संकेत देखिएको छैन । मुख्य कुरा निर्वाचन जित्ने र नजित्नेसँग यो घटनालाई तुलाना गर्नै मिल्दैन । कांग्रेसका लागि संविधान र लोकतन्त्र प्राथमिकतामा हो । संविधानवादविरुद्ध यत्रो ‘कू’ हुँदा कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौं ?’ पौडेलले भने, ‘लोकतन्त्रवादका विरुद्ध कदम चाल्दा हामी हेरेर बस्न मिल्दैन । यसले संविधानको व्यवस्था खण्डित हुन्छ । गलत अभ्यास र नजिर बस्छ । संविधानवादलाई बचाउन पनि कांग्रेस सडक संघर्षमा जानुपर्छ ।’
कान्तिपुर