अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने न्युजिल्यान्डमा प्रधानमन्त्री जसिन्डा अड्रेनले कोरोना महामारीमा चालेका कदम प्रशंसनीय रह्यो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति रहेको ताइवानमा ताइवानी राष्ट्रपति साई इन वेङ, जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल, आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री कट्रिन जाकोब्सडोट्टिर, फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री ३४ बर्से सन्ना मरिन विश्वकै सबैभन्दा कान्छी नेता हुन्। मर्केल आफैंमा क्वान्टम रसायनशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन्। यस्ता शक्तिशाली महिलाले ती देश हाँकेका छन्। यी महिला पहिला शक्तिशाली होइनन्। काम गरेर देखाउन पाएकाले आफूलाई शक्ति र क्षमतावान् भएको प्रमाणित गरेका हुन्। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिना पनि देशमा आफ्नो छाप छाड्दै छिन्।
वर्तमान समयमा विश्व नेताहरूको सात प्रतिशतभन्दा कम मात्र हिस्सा महिलाले ओगेटेको परिस्थितिमा महिलाको नेतृत्व भएका मुलुकको सफलता उल्लेखनीय छ। यी मुलुकमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ भने सरकारप्रति जनताको विश्वास पनि उत्तिकै बलियो छ। यी मुलुकले कोरोना महामारी व्यवस्थापनका लागि सुरुवाती समयमै वैज्ञानिक एवं आक्रामकरूपमा व्यावहारिक कदम चालेका कारण कोरोना भाइरस व्यवस्थापन गर्न सफल भएका हुन्।
तर हामीकहाँ महिलाका हकमा हेर्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान तर व्यवहारमा लाजलाग्दो अवस्था छ। बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरिरहँदा महिलाको नाम त्यसमा पर्न सकेन। कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा एकजना पनि महिला नपर्नेु लाजमर्दो हो। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो सम्झनलायक काम भएको छैन। भित्तामा फोटो टाँस्दैमा इतिहास रचिने होइन।
अहिलेको अवस्था
सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालगायत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनमा लागू गर्ने उल्लेख छ। नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७३ जना मात्रै महिला रहेका छन्। त्यस्तै ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जना महिला छन् भने ९ सदस्यीय सचिवालय महिलाविहीन छ। दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि संघीय सरकारमा महिला मन्त्री पुरुष छन्। सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महिलालाई पत्याउने आँट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुभएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि महिला प्रदेश प्रमुख ल्याउने आँट गरिएन। संसद्मा पनि महिलाको काम ताली पड्काउने मात्र भइरहेको छ। नेपाली काँग्रेसको पनि हालत त्यस्तै हो। पार्टीको ९७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १८ जना मात्र महिला रहेका छन्। मूल पार्टीको सभापति वा अध्यक्ष, प्रवक्ता, महासचिवजस्ता पदमा महिलाले स्थान पाउन सकेका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका ७७ जिल्लामा बाँके, ओखलढुंगा, मुस्ताङ गरी तीनवटा जिल्लामा मात्र महिला सभापति छन्। कोषाध्यक्षमा कास्की, दाङ, बर्दिया र सोलुखुम्बुमा गरी ४ जिल्लामा महिला कोषाध्यक्ष छन्। महिला सहभागिताको आवाज जति चर्को रूपमा निकाले पनि त्यसको प्रभाव पार्न अझै सकिएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत देशभरका सात सय ४४ स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ महिला जनप्रतिनिधि विजयी भएर हाल आआफ्ना तहमा कार्यरत छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार जनप्रतिनिधिमध्ये सातजना महिला नगर प्रमुख पदमा विजयी भएका छन् भने दुई सय ७६ जना उपप्रमुख छन्। त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा ११, उपाध्यक्षमा चार सय २४ रहेका छन्।
त्यसैगरी वडाध्यक्ष ६२, सदस्य २ सय ६५, दलित, महिला ६ हजार पाँच सय ६७ र महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय ४२ जना रहेका छन्। संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कारण यसपटक उल्लेख्य संख्यामा महिला उपप्रमुख चुनिएका छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट स्थानीय सरकारमा महिलाको सहभागिता झन्डै ४१ प्रतिशत हुनुलाई सम्पूर्ण नेपाली महिलाले ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिएर गौरव अनुभूति गरेका छन्। संघीय सरकारमा त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुरुषले सम्हालेका छन्। सवैधानिक रूपमै हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो छ।
संघीयतामा महिला
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सात प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकजना महिला पनि परेनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्त नियुक्त हुनुभयो। अहिले संविधान र कानुनलाई दोष दिने कुनै ठाउँ छैन। तर दलभित्रको संरचना महिलामैत्री बन्न सकेको छैन। आज पनि प्रायः दलहरूमा पुरुषकै हालीमुहाली भएकाले समाजमा देखाउनकै लागि मात्रै उनीहरूले आफूसँग नजिक रहेकालाई मन्त्रिपरिषद् र अन्य स्थानमा लैजाने गरेको देखिन्छ। प्रदेश १ मा एकजना सामाजिक विकासमन्त्री जसमाया गजमेरलाई नियुक्ति गरिएको छ। प्रदेश २ मा पनि सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा उषा यादवलाई नियुक्ति गरिएको छ। १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एकजना मात्र त्यो पनि राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रदेश ३ मा एकजना पनि महिलामन्त्री छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माया भट्ट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र विनिता चौधरी भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका छन्। प्रदेशको मन्त्रिमण्डल हेर्दा समावेशीताको नारा लगाउने झन्डै दुईतिहाइको सरकारले पनि महिलालाई त्यति राम्रो स्थान दिन सकेको देखिएन।
कमजोरी
क्षमतावान् महिलालाई गुटउपगुटका नाममा बाटो छेक्ने काम सबै राजनीतिक नेतृत्वले गरेका छन्। महिलाहरू दोहोरो–तेहेरो जिम्मेवारीका कारण नेताका अघिपछि शरण पर्न पनि सक्दैनन् अथवा आवश्यकता पनि ठान्दैनन्। त्यसैकारण उनीहरूले अवसर पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय जुनसुकै पार्टीमा पनि प्रत्यक्षको टिकट पाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ एकातिर भने अर्कातिर चुनाव जित्न पैसाको खोलोसँगै साम, दाम, दण्ड, भेद जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। पार्टीको समानुपातिक सूचीमा परेर पनि अन्तिममा अर्काको नाम राखिएका धेरै उदाहरण छन्। जबसम्म महिलाको क्षमता दक्षता अनि महिलाले पनि समान हैसियत राख्छन् भनेर उनीहरूलाई समदृष्टिले पार्टीले हेर्दैन तबसम्म यस्ता विभेद भइरहन्छन्। महिलालाई नेतृत्वका रूपमा संस्थागत गराउन पार्टी र पितृसत्ताले नमान्नु मुख्य समस्या हो। क्षमतावान् महिलालाई समेट्न समानुपातिक प्रणाली राम्रो पद्धति हो। तर पनि यो प्रणालीलाई नेताहरूले आफ्नोअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेकाले दिग्गजदेखि भर्खरका सम्म यसैबाट आउनुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण योग्य व्यक्ति पाखा लाग्ने गरेको पाइन्छ।
समग्रमा राजनीतिमा महिला सहभागिताको क्रम बढ्दो भए पनि गुणात्मक र समान सहभागिता भने भएको पाइँदैन। पार्टी संरचनाभित्र महिलालाई नेतृत्वका रूपमा नमान्ने प्रवृत्तिका कारण एकदुईजना महिला उच्च पदमा पुगेको अपवादलाई छाडेर सक्षम महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्याउने पद्धतिको विकास हुनै सकेको छैन।
अबको बाटो
सबैभन्दा पहिला नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउन दलहरूले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्ताबेज, निर्वाचन घोषणापत्रलगायतका नीतिगत दस्ताबेजलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्नेछ। हाल कायम रहेको महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता विस्तारै वृद्धि गर्दै ५० प्रतिशत पुर्याउन अहिलेदेखि नै नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नीति निर्माण तहमा पुगेका र पुग्न योग्य हुने महिलाको यथार्थ सूचना व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्छ। पुरुषका तुलनामा महिला बढी नै इमानदार हुने भएकाले स्थानीय निकाय तथा विभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिला सहभागितामा वृद्धि गर्नका लागि राज्यले प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्छ।
महिलाको राजनीतिमा सहभागितासम्बन्धी तालिम, सेमिनार, गोष्ठीलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। दलहरूले जनवर्गीय संगठनहरूमा महिला संगठनलाई प्रधान संगठनका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ। साथै सरकारबाट गठन गरिने समिति, परिषद्, आयोग र कार्यदल आदिमा अनिवार्यरूपमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा महिला मतदाता, उम्मेदवार र पर्यवेक्षकको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्छ।
दलहरूका संरचना समावेशी हुनका लागि दलहरूभित्रै विशेष नीति कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। दलहरूले पार्टी कमिटीहरूमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि छनोटको व्यवस्थामा समेत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसका लागि नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त भए पनि साँचो अर्थमा कार्यान्वयनको कमी देखिएको छ। महिला नेत्री कमजोर होइनन्, कमजोरी पार्टी नेतृत्वको मानसिकताको हो।…annapurna post