१८ असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण शैक्षिक सत्र गुम्ने जोखिम बढेपछि काठमाडौंको चन्द्रागिरी, गोकर्णेश्वर, काभ्रेको पनौती, बाराको बारागढी, सिराहाको मिर्चैया लगायत पालिकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे । उनीहरुले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाएर निश्चित संख्यामा विद्यार्थी पढाउने, गृहकार्य दिने गर्न थालेको बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, लमजुङ, बारा लगायतले भने विद्यालय खोल्नेलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट गरिने दुरशिक्षा निस्प्रभावी प्रायः भइसकेको सन्दर्भमा संघीय सरकार ‘फेस टु फेस’ कक्षाबाट किन भागिरहेको छ त ? एक जना पनि संक्रमित नभएको जिल्लाका लाखौं विद्यार्थी किन पर्ढाबाट बञ्चित छन् ? ८७ लाख विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान दिन सरकार तयार भएकै हो ? भन्ने सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी नभएको, शैक्षिक सत्र खेर जान लागेको भन्दै सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् । यतिबेला विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने ?
कोभिड–१९ ले ल्याएको संकट सबैका लागि नयाँ हो । कुनै पुस्तक वा फलानो सिद्धान्त अनुसार समाधान गर्ने भन्ने उपाय छैन । यसले दिएको एउटा प्रस्ट सन्देश हो– विद्यालय र कलेजमा ‘फेस टु फेस’ पढाइ सम्भव छैन ।
१ असारदेखि लागु हुने गरी ४५ दिने कार्ययोजना ल्याउँदा भदौ अन्तिम सातादेखि विद्यालय पुनः सञ्चालनमा जान सक्छौं भन्ने सोचेका थियौं । तर संक्रमित बढ्दै गए ।
संक्रमण पनि कस्तो छ भने अधिकांशमा लक्षण छैन । जसले गर्दा को संक्रमित हो, को होइन भनेर परीक्षण नगरी छुट्याउन सकिने अवस्था छैन ।
मुख्य चिन्ताको विषय के हो भने शिक्षालयहरू कोरोना संक्रमणको थलो बने भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन । वैकल्पिक पद्धतिबाटै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी काम गर्नुपर्दछ भन्नुको कारण पनि त्यही हो । शिक्षामा सरोकार राख्नेहरूसँगको छलफलपछि यो निचोडमा पुगेका हौं ।
एउटा वडामा संक्रमण छ, अर्कोमा छैन । संक्रमण नभएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा केहीको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुने भयो केहीको नहुने भयो । हामीले त समग्रमा सबैको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुनेगरी सोच्नु पर्छ ।
१ असोजबाटै वैकल्पिक पद्धतिबाटै न्युनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भनेर लागेका हौं । बाँकी सात महिनाभित्र सक्ने गरी पाठ्यभार पनि समायोजन गरिसकेका छौं । ढिलोचाँडो विद्यालय चलाउनै पर्ने हुन्छ । तर अहिले जोखिम धेरै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न दुई वर्ष लाग्छ भनेको छ । त्यसैले हामी दुई वर्षे शिक्षा योजना बनाउन लागेका छौं ।
त्यसैले, संक्रमण जारी रहेपनि वैकल्पिक माध्यममा जाँदा शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुन्छ भनेर त्यसमा जोड दिएका हौं ।
ल ठीक छ, अहिलेको अवस्थामा विद्यालय चलाउन दियौं रे । स्थिति योभन्दा भयावह भयो भने के गर्ने ? कोभिड त ठ्याक्कै आँकलन गर्न सकिने स्थितिमा छैन नि ।
बरु संकटका बेला प्रणाली बसाल्ने हो भने यो खराब अवस्था आउँदा पनि शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हामीले विद्यालयलाई शैक्षिक प्रणालीसँग जोड्नुस् भनेका छौं ।
अहिले विद्यालय खोज्दै विद्यार्थी आउने होइन, शिक्षकहरू विद्यार्थी खोज्दै जाने हो । कोभिडकालको शिक्षामा कति क्षति भएछ भनेर पत्ता लगाउने जिम्मेवारी शिक्षकको हो । घरलाई शिक्षालय बनाउने र विद्यार्थी केन्द्रित योजना बनाउने हो ।
यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थी पनि सुरक्षित हुने स्थलको खोजी गर्नुपर्ने भयो । २०७२ को महाभूकम्पपछि पनि हामीले अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाएका थियौं । अहिले पनि त्यसमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यही भएर ‘फेस टु फेस’मा नजान भनेका हौं । हिमाली क्षेत्रका पाँच जिल्लामा कोरोना संक्रमित छैनन् । तर, यो स्थिर तथ्यांक होइन । यसमा परिवर्तन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
त्यसो भए अझै पनि वैकल्पिक प्रणालीबाटै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ?
शिक्षकहरूलाई कोभिड बीमा गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाएका छौं, असोजदेखि पाठ्यभार समायोजन गरेर पढाउन थालेका छौं । बजेटको पनि गृहकार्य गरेका छौं । अहिलेलाई वैकल्पिकमा जानुको विकल्प छैन ।
इन्टरनेटमा विद्यार्थीको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । धेरैजसो विद्यार्थीसँग ल्यापटप, मोबाइल छैन । रेडियो–टेलिभिजनबाट हुने पढाइ प्रभावकारी मानिएको छैन । यो अवस्थामा शिक्षाविदहरू दुरशिक्षामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् नि ?
पहिलो कुरा त कोभिडको महाव्याधीमा कुनै पुस्तक हेरेर उत्तर खोज्ने वा अर्को देशको अवस्था हेरेर हुबहु नक्कल गर्न मिल्ने कुरा भएन ।
इबोलासँग लडेका अफ्रिकी देशहरूले अहिले पठनपाठन अगाडि बढाए । किनकी उनीहरूले त्यही बेलामा प्रणाली बसालेका थिए । हामीले पनि भूकम्पका बेलामा प्रणाली बसालेको भए अहिले सजिलो हुने रहेछ । त्योबेला जोगिँदै, भाग्दै जाने विद्यालय थियो । अहिले क्वारेन्टिन बनाउने ठाउँ त्यही स्कुल बनेको छ । अर्थात् हामीले अहिलेसम्म पनि एउटा पनि विकल्प बनाएका रहेनछौं । तत्कालीन समाधान मात्र खोज्दा यस्तो स्थिति आउँदो रहेछ ।
यो संकटलाई दीर्घकालीन प्रणाली बसाल्ने अवसर बनाउन सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । कुनै न कुनै खाले समस्या सधैं आइरहन्छ । फेरि प्रणाली बसाल्ने भन्ने कुरा एकैचोटी बन्ने कुरा होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ ।
टेलिभिजन र अनलाइनको पहुँच सीमित भएपनि रेडियोको पहुँच ८० प्रतिशतमा छ । पाठ्यपुस्तक लगायत अफलाइन सामग्रीले पनि मद्दत गर्छ नै ।
मैले वैकल्पिक शिक्षामा जोडिएकाहरुको तथ्यांक राख्न भनेको छु । अनलाइनमा ४ प्रतिशत र टेलिभिजनमा ११ प्रतिशतको पहुँच रहेछ । रेडियो/एफएमको भने ८० प्रतिशत भन्दामाथि जान्छ ।
कोभिडको कार्ययोजनामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयलाई १२ हजार रुपैयाँ छुट्याएका छौं ।
तत्काललाई वैकल्पिक उपाय खोजेरै शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न पहल गरौं । विस्तारै अवस्था सहज हुँदै गयो भने विद्यालय खोल्नलाई कुनै अफ्ठ्यारो परेन । संक्रमण भयावह भयो भने वैकल्पिकलाई नै मान्यता दिनुको विकल्प छैन ।
अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षाशास्त्रीका कुरा म सुनिरहेकै छु । कोभिडकै कारणले विभिन्न देशले शैक्षिक सत्र रद्द गरिसकेका छन् । तर हामी शैक्षिक सत्र खेर जान दिँदैनौं ।
‘फेस टु फेस’का जे फाइदा छन् त्यो वैकल्पिक शिक्षामा हुँदैन । मास्क लगाएर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, दुरी कायम गरेर विद्यार्थीको आशावाद कायम राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो । यो अवस्थामा शिक्षकको भूमिका असाधारण महत्वको बन्न पुगेको छ ।
नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो हो भनेर वैकल्पिक शिक्षामै जोड दिइरहनु भएको हो ?
अर्को विकल्पै छैन । अरु देशको उदाहरण पनि यस्तै छ ।
तर हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व–पश्चिम, संक्रमण भएको/नभएको सबै ठाउँका लागि एउटै मापदण्ड बनाउनु भयो । हिमाली मात्र होइन, पहाडका थुप्रै जिल्लाको अवस्था काठमाडौं वा वीरगञ्जको जस्तो छैन । संक्रमित भएका र नभएको जिल्लाका लागि फरक कार्ययोजना चाहिने होइन र ? किन विद्यालय बन्द गर मात्र भनिरहनु हुन्छ ?
जर्जियामा विद्यालय खुले तर संक्रमित बढेपछि बन्द गरे । स्पेनको घटना त सबैलाई थाहा छँदैछ । हामी कहाँ विविधता छ । विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्नका लागि अतिरिक्त मेहनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
म विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा छैन । विद्यालयलाई संक्रमणको केन्द्र बन्न दिने पक्षमा पनि छैन ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्र महोत्तरी जिल्लाका संक्रमितलाई नै मैले अस्पताल मिलाउन सकेको छैन । अहिले अवस्था यस्तो छ । मकवानपुरमा एक शिक्षकमा संक्रमण देखिएपछि आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउन अभिभावक हच्किए ।
जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले कात्तिकसम्म संक्रमण बढ्दै गएर मंसिर पहिलो सातादेखि क्रमशः घट्दै जान्छ भनेका छन् । स्थिति सहज भएपछि त विद्यालय खोल्न के समस्या हुन्छ र !
काठमाडौं उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू ‘कोर सिटी’मा विद्यालय खुलाउन सकिने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । संक्रमण बढेका विन्दुहरूमा जोखिम लिन मिल्दैन । उपत्यकामा एक मेयर र १९ जना वडाध्यक्ष नै संक्रमित हुनुहुन्छ ।
विद्यालयबाहेक सबै क्षेत्र खुलिसके । जोर–बिजोर रोल नम्बर वा गतेको आधारमा विद्यार्थी बोलाएर बढाउँदा के फरक पर्ला र ?
यो दृष्टिकोणको कुरा हो । विद्यालय खोल्न दिएन भनेर मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । खोल्न दियो भने पनि मन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाउँछन् ।
यो विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं । विद्यालयले आफ्नो योजना बनाउने, स्थानीय सरकारले स्विकृति दिने र डिसिसिएमसीले टुंगो लगाउने भनेका छौं । हामी वास्तवमै समाधान खोज्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।
कोभिडले हामीलाई विद्यालय शिक्षाको विकल्प खोज भनेको छ । भोलि अन्य संकट आउँदा काम लाग्ने पद्धति बसाल्ने अवसर पनि यही हो ।
संक्रमण दर बढ्दो छ । चाडवाडले गर्दा ओहोरदोहोर पनि बढेको छ । एक जना विद्यार्थीले संक्रमण लिएर गयो भने घरमा बुढाबुढी जोखिममा पर्ने भए । विद्यालयबाट घरमा कोरोना नजाओस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।
जनस्वास्थ्यविदहरूको अनुमान अनुसार जाडोमा कोरोना संक्रमण झन् बढ्न सक्छ । त्यस हिसाबले फागुन चैत नभई यो नियन्त्रणमा आउला जस्तो देखिदैन । चैतमा हाम्रो शैक्षिक सत्र सकिन्छ । वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी भएन भने यो वर्षको शैक्षिक सत्र त गुम्ने भयो नि ?
हामीले भनेको बाटोमा हिँडिदिनु भयो भने गुम्दैन । जहाँ खुल्न सक्छ त्यहाँ समस्यै भएन । जहाँ खुल्न सक्दैन त्यहाँ वैकल्पिक शिक्षाको बाटोबाट गएपछि खेर जाँदैन ।
सम्भव भएको ठाउँमा पनि विद्यालय खोल्न दिइरहनु भएको छैन नि ?
मैले गृह मन्त्रालयबाट ३१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रिपोर्ट मगाएर हेर्दा केही ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्न भनेको पाएँ । यो सूत्रमा हुँदैन, सुक्ष्म ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो । स्थिति सहज भएपछिका लागि विद्यालय सञ्चालनको ढाँचा तयार छँदैछ ।
कतैबाट अवरोध भएको हो कि ?
समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदोरहेछ । कोभिड महाव्याधीलाई मैले शिक्षाको दृष्टिकोणले हेरेको छु । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य र गृहले सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दृष्टिले हेर्ने भयो । मुख्य अवरोध भने बढ्दो संक्रमण दर नै हो ।
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका तयार पारेपछि हामी मोटामोटी शैक्षिक सत्र सुरक्षित गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । विद्यार्थी–शिक्षक सम्बन्ध बढाउने पाठशाला क्लोजर युजर्स ग्रुप (सियुजी) विकास गरेका छौं । तीन महिना वितरण नभएको दिवा खाजाको पैसाले सात महिनाको सियुजी खर्च धान्दो रहेछ ।
सियुजी सीम वितरणमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभेद गरेको भन्ने आरोप छ नि ?
जुन विद्यालयमा पढे पनि सबै नेपाली नै हौं । श्रमिकका छोराछोरी पनि निजी विद्यालयमा पढ्छन् । संविधानले सेवामुखी होऊ भनेको छ । नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई हामीले निजी विद्यालयहरूलाई पनि सहुलियत दिन भनेका छौं । निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सियुजी शुल्क भने तिर्नु पर्दछ ।
संक्रमण बढ्यो, लकडाउन गर्यो । दबाब आयो लकडाउन खुकुलो पार्यो, संक्रमण फेरि बढ्यो निषेधाज्ञा जारी गर्यो । महाव्याधीलाई हेर्ने यस्तो अपरिपक्व दृष्टिकोणले पो अवरोध गरेको हो कि ?
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चेतनास्तर अलि माथि भएको भए लकडाउन गर्नै पर्दैनथ्यो भन्नुभयो । हाम्रो चेतनास्तरमाथि भइदिएको भए लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउन नपर्न पनि सक्थ्यो ।
कोरोनाबाट जोगिदै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने हाम्रो कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्नुभएकाले काम गर्न सहज भएको छ । बरु, वैकल्पिक शिक्षा कार्यान्वयनमा बल गर्न आवश्यक देख्छु ।
खासगरी स्थानीय सरकारका साथीहरूको सक्रियता आवश्यक छ । भविष्यमा आउनसक्ने संकटमा पनि काम लाग्ने पद्धति बसाल्ने गरी अहिल्यै काम थालौं भन्ने हो ।
कक्षा १२ का विद्यार्थी परीक्षालाई लिएर सबभन्दा बढी अन्यौलमा छन् । परीक्षाबारे के भइरहेको छ ?
होम सेन्टर बनाएर, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर, संक्रमण बढीसकेको अवस्थामा पनि परीक्षा हुने ढंगले सोचेका छौं ।
कहिलेतिर होला त कक्षा १२ को परीक्षा ?
यो विषयमा सरोकारवाला सबैको राय लिइरहेको छु । सबैको सुझावअनुसार कक्षा १२ को परीक्षा मिति तय हुन्छ । ठ्याक्कै मितिचाहिँ मन्त्रिपरिषद लगिसकेपछि सार्वजनिक गर्छौं ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयका अभिभावक शुल्कको विषयमा पनि अन्यौलमा छन् । कतिपय विद्यालयले लकडाउन अवधिको पनि शुल्क मागेका छन् । यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ?
निजी विद्यालयहरूले वैकल्पिक पद्धतिबाट गरिएका सिकाइको न्युनत्तम शुल्क लिन पाउँछन् । अभिभावक भेला गरेर दुई तिहाइको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्छन् ।
असामान्य परिस्थितिमा सामान्य परिस्थितिमा जस्तो शुल्क लिन भने मिल्दैन । संघीय व्यवस्था अनुसार अन्तिम निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै गराउनु पर्दछ ।
एकरुपताका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउनु पर्ने होइन र ?
सकेसम्म स्थानीय तहबाटै तय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अधिकांश पालिकाले बैशाख, जेठ र असारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यातायात, खाना खर्च भने लिन पाउँदैनन् ।
निजीमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीले महाव्याधीका बेला सरकारले हामीलाई बेवास्ता गर्यो भनिरहेका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ?
निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकको सहमतिमा न्यूनत्तम शुल्क लिएर शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्योसँगै विद्यार्थीको सिकाइ पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यो संकटका बेलामा विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक–कर्मचारी, अभिभावक सबैले मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।..Online khaber