भदौ ३०, २०७७ काठमाडौं :
गोकर्णस्थित माइती नेपाल अगाडी रहेको ग्यारेजमा बा १ ज ५२९६, ६७९१ र ६८०७ नम्बरका तीन वटा माइक्रो बस लहरै राखिएका छन्। कुनै बसका सिसा फुटेका छन् त कुनै बसका टायर घाम, पानीले मक्किइसकेका छन्। कुनै बसको टायर नै निकालिएको छ, पाटपुर्जामा खिया लागिसकेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण गाडीका पाटपुर्जामा त खिया लाग्यो नै, माइक्रोबस सञ्चालक बाबुराम थापाको आर्थिक स्रोत पनि खिइरहेको छ। अहिले उनलाई दुई वटा चिन्ताले बढी सताइरहेको छ। पहिलो, गाडी किन्न लिएको ऋण कसरी तिर्ने? दोस्रो, कसरी परिवार पाल्ने?’ रोजीरोटीको अन्य विकल्प भन्दै ग्यारेजनजिक खोलिएको होटल पनि चल्न छाडेको छ। अहिले बाबुरामको आम्दानी पनि गाडीसँगै रोकिएको छ। चैत ११ गतेदेखि लगाइएको लकडाउन खुलेपछि बाबुरामलाई अब त गाडी चलाउन पाइएला र थोरै भएपनि आम्दानी होला भन्ने लागेको थियो। तर, उपत्यकामा दैनिक झण्डै एक हजार हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिएपछि सरकारले भदौ ३ गतेदेखि फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्यो। भदौ २४ गतेदेखि जोरबिजोर नियम लागु गरेर सवारीसाधन चलाउन दिने निर्णय गर्दा ४९ वर्षीय बाबुराम खुशीले गदगद भएका थिए। समाचार पढ्दै जाँदा उनले थाहा पाए : १६ सिट क्षमताभन्दा माथिको सवारी मात्रै चलाउन दिने निर्णय भएको रहेछ। खुशी एक छिन पनि टिकेन। हरेस खाए। ग्यारेजसँगै उनले होटल राखेका छन्। तर, अहिलेको कोरोना महामारीले त्यो पनि चलेको छैन। उनी दिनहुँ ग्यारेज जान्छन् र थन्क्याएर राखिएका गाडी हेर्छन्। गाडीका टायर सुमसुम्याउँछन्। यसो गर्नु नै अहिले उनको दैनिकी बनेको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण रहेको उनलाई लागेको छ। उनी निरास हुँदै भन्छन्, ‘सरकारले बल्लतल्ल निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय गर्यो, गाडी पनि चलाउन दिने भयो भनेर केही खुशी भएको थिएँ, तर १६ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन मात्रै चल्न दिने निर्णय गरेछ, यो त निकै भेदभावपूर्ण भयो।’ सरकारले ट्याक्सी र १६ जनाभन्दा बढी यात्रु क्षमता भएका गाडी चलाउन दिएको, तर ६/७ जना यात्रु राखेर माइक्रोबस चलाउन खोज्दा नदिएपछि उनी झनै दु:खी भएका छन्। बाबुराम थप्छन्, ‘ठूला गाडीमा १६ जनाभन्दा धेरै यात्रु राख्दा कोरोना नसर्ने, माइक्रोमा चाही ६/७ जना चढाउँदा कोरोना लाग्ने होइन होला त! जति यात्रु हालेपनि एक जनामात्रै संक्रमित रहेछन् भने अरूलाई पनि सर्ने होला, सानाभन्दा ठूला सवारीसाधनमै धेरै यात्रु चढ्छन्, जोखिम पनि भीडभाडमै हुने हो, स्वास्थ्य सजगताका उपाय अपनाएर खचाचत यात्रु कोच्न नदिई माइक्रोबस चलाउन दिनुपर्थ्यो, तर सरकारले भेदभाव गर्यो।’ सरकारले महामारीका बेला आर्थिक रूपमा थलिएका यातायात व्यवसायीलाई कुनै सहयोग नगरेको उनी बताउँछन्। ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पनि राज्यको एउटा अंग त हो नि !’ उनी भन्छन्, ‘महामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावितमध्येको यो क्षेत्रलाई सरकारले न केही राहत दिएको छ, न त आर्थिक सहजीकरण गरिदिएको छ। लामो समयदेखि ग्यारेजमा गाडी थन्किरहँदा पनि उल्टै कर तिर्न ताकेता गरिरहेको छ, बैंकको ऋणदेखि सरकारी करको करकरले हामीलाई निकै तनाव भइरहेको छ।’ किस्ताको चिन्ता ! गाडी खरिद गर्नका लागि उनले सहकारीबाट ऋण लिएका थिए। तीनवटा माइक्रोबस लिँदा लिएको करिब १० लाख रुपैयाँ किस्ता तिर्न अझै बाँकी छ। तर, आम्दानी नभएकाले किस्ता तिर्न समस्या भएको छ। ‘आम्दानी छैन, कसरी किस्ता तिर्नु र खै! समस्या सम्झिँदा रातभरि निन्द्रा पनि लाग्दैन। धन्न अहिलेसम्म सहकारीले फोन गरेको छैन, सहज भएपछि तिर्लान् भन्ने विश्वास लागेर होला, तर किस्ता तिर्न ताकेता गरे अब गाडीकै चाबी बुझाउनुको विकल्प छैन।’ किस्ता तिर्ने समस्या त छँदैछ, लामो समय ग्यारेजमा थन्क्याउँदा बिग्रिएका गाडी मर्मत कसरी गर्ने भन्ने अर्को चिन्ता पनि थपिएको छ। उनका अनुसार लामो समयसम्म नचलाई राखिएको एउटा गाडी साविकमा झैं गुड्ने बनाउन अब कम्तिमा ७५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटै माइक्रोबस मर्मत सम्भार गर्दा दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने पक्कापक्की छ। लकडाउनअघि उनले एउटा माइक्रोबसबाट मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउने गर्थे। सबै माइक्रोबस ग्यारेजमा थन्क्याएकाले अहिले आम्दानी हुने कुरै भएन। ‘एकै ठाउँमा राखिएकाले सबै टायरहरु फुटेका छन्। पछि चलाउन थालेपछि आफैँ पड्किन्छ। टायरदेखि सबै चीज मर्मत गर्नुपर्छ। एउटा टायर मात्रै फेर्दा ८ हजार रुपैयाँ पर्छ। कसरी मर्मत गर्ने भन्ने चिन्तामा छु,’ उनले भने। लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच आफ्नो रोजीरोटी खोसिएपनि उनले चालक र सह-चालकहरुलाई निःशुल्क खाना दिँदै आएका छन्। ‘सरकारले गाडी चलाउन नदिएकाले मेरा चालक र सहचालकहरुले तलबबारे केही भनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘दिन पनि सक्दिनँ होला। तर, बिहान-बेलुका निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको छु। ऋण गरेरै भएपनि बस नचलुञ्जेल खाना खुवाउने सोचमा छु।’ थापासँग अहिले चारवटा माइक्रोबस छन्। साविक समयमा यी गाडी जोरपाटी-चावहिल-कलंकी-स्वयम्भु रुटमा चलाउने गर्थे। जीवनभरको आम्दानी जोखिममा नेपालमा द्वन्द्व सुरू हुँदै गर्दा थापा नेपाली सेनामा कार्यरत थिए। विभिन्न कारणले उनले जागिर छाडे। २०५५ सालमा साउदी अरेबिया गए। २७ महिनासम्म बसे। तर, विदेशमा दुःख गरिरहने इच्छा उनमा भएन। त्यसपछि नेपाल आएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरे। ‘विदेशी भूमिमा काम गर्न गाह्रो भएपनि गाडी लाइनमा कामको अनुभव त्यहाँ बटुलेँ। यो पेशा गर्दा पनि ठीक हुने रहेछ भनेरउ नेपाल आएँ, यहाँ लगानी गरियो, तर यस्तो स्थिति आइलाग्यो।’ लगानी गरेको २६ वर्षपछि उनले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा यतिखेर सबैभन्दा खराब स्थिति सामना गरिरहेका छन्। उनको माग छ : सरकारले गाडी मर्मतको लागि सहुलियत ऋण तिर्ने गरी केही रकम देओस्। थोरै सहज हुनासाथ सहकारीलाई किस्ता तिर्न व्यवसायी तयार छन्, किस्ता तिर्ने अवधि चाहिँ थप्नुपर्छ। यसो गर्दा न वित्तीय संस्थालाई ठूलो असर पर्छ, न त व्यवसायी नै साह्रै मर्कामा पर्छन्। सर्वसाधारण भन्छन्, सुरक्षाका उपायसहित गाडी चलाउन दिनुपर्छ सरकारले १६ सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन चलाउन दिन गरेको निर्णयप्रति सर्वसाधारण नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। संकटको बेला यात्रुदेखि सबै सवारी धनीलाई समस्या परेकाले भेदभाव नगरी सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ। गोकर्ण नाम्गेलकी रिमा अधिकारी भन्छिन्, ‘अहिले हरेकलाई समस्या परेको छ, त्यसैले सरकारले चलाउनै दिने भए सबैखाले सार्वजनिक यातायातका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ।’ महामारीका बेला ठूला बस वा साना सवारीमा कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफ दिन्छिन्,‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा ठूला बस भन्दा माइक्रोबस जस्ता साना सवारी साधन नै ठीक लाग्छ। किनभने, ठूला बसहरूमा धेरै यात्रु हाल्छन्। भीडभाड हुन्छ। संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ। तर, माइक्रो बसहरूले धेरै यात्रु चढाउँदैनन्। कम भीडभाड हुन्छ। त्यसैले साना सवारी साधन नै ठीक लाग्छ।’..Thaha khaber