भदौ २८, २०७७
काठमाडौँ-नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान)ले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ को संसोधन गरी परिवर्तित परिस्थतिमा नयाँ ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
केन्द्रीय कार्य समितिको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको चौथो भर्चुअल बैठकमा उक्त प्रतिवेदन सुझावसहित माग गरिएको हो।
भर्रचुअल बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मा भएका बिद्यमान सबै विभेदको अन्त्य गरी समान हक कायम हुने ब्यबस्था गर्न तथा संघियताको मर्म र भावना अनुसार उक्त ऐनमा आईक्यानको क्षेत्रिय, प्रादेशिक परिषद्को समेत ब्यवस्था गर्न माग गरे।
यसका साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका हाल विद्यमान ७२९८ रजिष्टर्ड अडिटर्स सदस्यहरुको काउन्सिलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी ब्यवस्था गर्न तथा आइक्यानका जो कोही योग्य सदस्यले संस्थाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको रुपमा चुनिन सक्ने गरी ब्यवस्था गरी रजिष्टर्ड अडिटर्सहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी लगाईएको बन्देज हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था समक्ष जोडदार माग छ।
यस्तै सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको व्यबस्थाले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको हुंदा र अन्य कुनै पेशामा यस्तो प्रकारको ब्यवस्था नरहेको बिषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै सो बन्देज तत्काल खारेज गर्न यो उक्त बैठक बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ।
उक्त बैठकले आगामी मंसीर २० गते प्रदेश परिषद र मंसीर २७ गते केन्द्रीय परिषद गर्ने निर्णय गरेको छ भने पेशागत दक्षता अभिबृद्घि, बर्ग बृद्घि, गैर लेखापरीक्षकहरु माथि बन्देज गर्न, आईक्यानमा समानुपातीक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, स्थानीय तथा प्रदेशमा रहेको सुचीकृत गर्नु पर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
साथै बिश्वभर त्रासदीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण कोरोना महामारी रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै बैठकले निम्नानुसारका बिशेष प्रस्ताबहरु पारीत गरी नेपाल सरकार, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था, नियमनकारी निकायहरु तथा सम्बन्धित सबैमा सोको कार्यान्वयनमा बिषेश ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका हाल बिद्यमान ७२९८ रजिष्टर्ड अडिटर्स सदस्यहरुको काउन्सिलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी ब्यवस्था गर्न तथा आइक्यानका जो कोही योग्य सदस्यले संस्थाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको रुपमा चुनिन सक्ने गरी ब्यवस्था गरी रजिष्टर्ड अडिटर्सहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी लगाईएको बन्देज हटाउन सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था समक्ष जोडदार माग बैठकमा उठेको छ।
यसतै सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यबस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।
यस्तै उद्योगी, ब्यापारी तथा संघसंस्थाहरूले लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्दछ। लेखापरीक्षणमानका आधारमा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्नु पर्दछ तर कतिपय उद्योगी ब्यापारीहरूले लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार नगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गरी सो कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन, लेखापरीक्षण गर्नकै लागि कतिपय संस्थाहरुमा सुचिकृत गर्नु पर्ने प्रावधान हालसम्म पनि कायमै रहेको पाईकोले सोको स्थायी समाधान गर्न तथा स्थानिय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबाट जारी हुने र भैसकेका सवै ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिकाबाट त्यस्तो प्रावधान हटाई स्थायी रुपमा सोको समाधान गर्न लगायतका माग बैठकले अडान, सरकार, नियमनकारी निकायहरु समक्ष माग गरेको छ।..desh sanchar