किसानको मिहिनेतमा बिचौलियाको रजाइँ

भाद्र २०, २०७७ 

काठमाडौँ — ललितपुर चापागाउँकी मिश्री बोहराले तरकारी बिक्रीमा बिचौलिया हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । उनले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बैठकमा राज्य आफैंले वा उपभोक्तालाई बजार व्यवस्थापन गर्न दिनू भनी पटकपटक प्रस्ताव राखिन् । मूल्य निर्धारणसमेत सरकारलाई गर्न आग्रह गरिन् ।

बोहराको प्रस्तावप्रति कृषि कार्यालय गम्भीर देखिएन । यसैबीचमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिन् । तर समस्या ज्युँकात्युँ हुँदा उनको आशा निराशामा परिणत भएको छ /

महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लामाटारमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने दाङ तुलसीपुरकी ४२ वर्षीय रीता सुनार आफ्नो फार्मबाट काउली प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्छिन् । त्यही काउलीलाई लगनखेलस्थित तरकारी बजारमा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८० देखि एक सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । उनले धनियाँ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बेच्छिन् । उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा मुठाको १५ रुपैयाँ पर्छ । उनको सुझाव छ, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो लगानीमा ठाउँठाउँमा स्थानीय उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्र खोलेमा बिचौलियाको समस्या आफैं हट्छ ।’

बिचौलिया हटाउन तयारी भइरहेको महालक्ष्मी नगर उपप्रमुख निर्मला थापाले बताइन् । ‘वडा–२ मा तरकारी संकलन केन्द्र राख्ने गरी योजना अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘किसान समूहलाई तीनतीन लाख रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरेका छौं ।’ महालक्ष्मीमा व्यावसायिक पशुपालन तथा तरकारी खेती गर्ने ४ सय जना किसान छन् ।

यसरी सस्तिन्छ तरकारी

अहिले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य बिचौलियाले तोक्ने गरेका छन् । तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना भएमा तरकारीको मूल्य किसानले तोक्ने र उपभोक्ताले सहुलियत दरमा किन्न पाउने किसानहरू बताउँछन् । लुभुमा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेती गर्ने दाङका अमृत विक भन्छन्, ‘स्ट्रबेरी बजारमा प्रतिकिलो ८ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । तर किसानले बिक्री गर्न पाएमा प्रतिकेजी साढे ५ सय रुपैयाँमै बिक्री गर्न सकिन्छ ।’

दक्षिण ललितपुरका किसान चापागाउँस्थित तरकारी संकलन केन्द्रमार्फत आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य छन् । संकलन केन्द्रबाट राजधानी तरकारी पठाउने व्यापारीले प्रतिकिलोमा कम्तीमा १० रुपैयाँ नाफा लिने गरेका किसानहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तरकारीमा सबैभन्दा बढी नाफा थोक बिक्रेतालाई हुन्छ । बिचौलियाको प्रभाव रोक्न हाटबजार खोल्ने तयारी भइरहेको गोदावरी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख वेदनाथ पन्थीले बताए । ‘उत्पादकले उपभोक्तालाई सिधा बिक्री गर्न सकिने गरी ठेचो र गोदावरीमा संकलन तथा बिक्री केन्द्र खोल्न फिल्ड निरीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बिचौलिया हटाउन ६ लाख बजेट छुट्याएका छौं ।’ यसकै लागि किसानलाई ठेलागाडा वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई सहुलियत दरमा बिजुलीको मिटर जडान गर्न दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ललितपुरको लेले–चन्दनपुर सडक भएर गोटीखेल, शंखु, बुखेल, नल्लु, भारदेउ, चौघर, ठूर्लादुर्लङ, कालेश्वरीबाट सिजनमा दैनिक ३० हजार किलोको हाराहारीमा तरकारी बजार आउँछ भने अफसिजनमा ९ हजार किलो । भट्टेडाँडा, गिम्दी, आश्राङ, प्युटार, माल्टा, घुसेलबाट सिजनमा दैनिक १० देखि १५ हजार किलो र अफसिजनमा ९ हजार किलोसम्म तरकारी भित्रिन्छ । दक्षिण ललितपुरमा करिब ६० प्रतिशत किसान दुग्ध र तरकारी व्यवसायमा आवद्ध छन् । यहाँ काउली, बन्दा, रायो, सिमी, बोडी, काँक्रो, फर्सी, घिरौंला, तितेकरेला, मटरकोसा, गोलभेंडा उत्पादन हुन्छन् ।

राहत वितरण नै अवैज्ञानिक

महालक्ष्मी नगरपालिकामा व्यावसायिक र गुजारामुखी (घरमा मात्रै खानका लागि उत्पादन) गरी दुईथरीका किसान छन् । तर उनीहरूको वर्गीकरण गरिएको छैन । यसले राहत वितरण गर्दा व्यावसायिक किसान मर्कामा पर्ने गरेको महालक्ष्मी नगरपालिका किसान मूल समितिकी अध्यक्ष रीता सुनारले बताइन् । ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन वर्गीकरण गरेर वस्तु उत्पादनका आधारमा राहत वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले व्यावसायिक खेती र घरायसी खेती गर्ने किसानले एउटै राहत पाउने गरेका छन् ।’

महालक्ष्मी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ब्रह्मदेव साहले अर्को आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक र घरायसी किसान छुट्याएर राहत वितरण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । यस नगरमा चालु आवका लागि २७ लाख रुपैयाँ कृषि बजेट छ । गोदावरीमा ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकमले किसानलाई राहत वितरण नभई तालिम, सचेतनाजस्ता कार्यक्रम चलाउन पनि नपुग्ने उनी बताउँछन् । कृषिप्रधान देशमा ७५ प्रतिशत जनता किसान रहेको भनिए पनि सदन र सडकमा जस्तो बजेटले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यो बजेटले वार्षिक कार्यक्रम चलाउनसमेत पुग्दैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा कम्तीमा डेढ/दुई करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार यहाँ १ सय ३१ जना किसानले यस वर्ष जाप्निज हलुवावेत र नासपति, बदाम, आरुबखडा, किबी, ओखर, सुन्तला, कागती, जुनार, मुन्तला, अम्बा, अनारलगायतका ५ हजार ४ सय ५९ वटा बिरुवा मागेका थिए । ‘बजेट अभावका कारणले कृषि ज्ञान केन्द्रमा माग गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट ३ हजार ३ सय ६१ वटा मात्र बोट उपलब्ध गराइयो ।’

आत्मनिर्भर हुन कृषि मिटर र सडक

सामान्यतः एउटा व्यावसायिक तरकारी फार्मबाट मासिक १ हजार ५ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म बिजुलीको बिल उठ्छ । महालक्ष्मी नगरपालिका किसान मूल समितिका अनुसार यहाँका ४ सय किसानको फार्मबाट कम्तीमा मासिक ६ लाख रुपैयाँ बिल उठ्छ । किसानको संख्या वृद्धि गर्न र पशुपालन, तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन बिजुलीमा सहुलियत दिन कृषि मिटरको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् समितिकी अध्यक्ष सुनार ।

‘कृषिबिना हामी बाँच्न सकिँदैन । यसकारण पनि कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कृषि सडक र मिटरको अवधारणा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न यसलाई विद्यालय र कलेजका पाठ्यक्रममा पनि समावेश गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

महालक्ष्मीकी नगर उपप्रमुख थापा र गोदावरीका कृषि शाखा प्रमुख पन्थीले कृषि सडक खन्ने र सहुलियत दरमा मिटर जडान गर्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए । यसका लागि व्यावसायिक किसानको सूची यार पार्ने काम भइरहेको थापाको भनाइ छ । गत आवसम्म महालक्ष्मीमा ५ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुन्थ्यो भने ११ वटा किसान समूह थिए । ललितपुरको लेले र लामाटार, लाकुरी भन्ज्याङ क्षेत्र लप्सीका लागि प्रख्यात मानिन्छ । तर यहाँ लप्सीका रूख धमाधम काटेर प्लटिङ गरिँदै छ । रैथाने बाली संरक्षणमा कसैले चासो नदिएको ताजा तरकारी सेवा सहकारी संस्था चापागाउँकी अध्यक्ष बोहराको गुनासो छ । ‘पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षण गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । गोदावरी कृषि शाखा प्रमुख पन्थीले लेलेलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर रैथाने बाली संरक्षण अभियानमा लागेको दाबी गरे ।..Kantipur