कोरोना भाइरसले नेपालीलाई कृषिको महत्व बुझ्न सहयोग गरेको छ त्यसैले यो कृषि विकासका लागि ‘सट इन द आर्म’ हुन सक्छ
भारतबाट रोजगार गुमाएर फर्केका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका मानिस अब परिवार कसरी बचाउने भनेर चिन्ता गर्दै पुर्पुरोमा हात राखेर आपसमा बातचित गर्दै गरेको दर्दनाक तस्बिर सञ्चारमाध्यमले हालै सार्वजनिक गरेको छ। उमेर ढल्कने अवस्थामा पुगेका ती मानिसको दयनीय स्थिति र त्यो उमेरमा आइपरेको यस्तो चिन्ता साँच्चिकै हृदयविदारक छ। आफ्नो पहाड घर भन्नु मात्रै छ। त्यहाँ परिवारलाई खान पुग्ने सम्पत्ति छैन। त्यसैले सीमापारि मजदुरी र चौकीदारी गर्न जानुपरेको हो। उनीहरूलाई आफ्नो मातृभूमि त छ, तर हाम्रो दुःख देख्ने सरकार छ जस्तो लाग्दैन। यस्ता सवा दुई लाख मानिस ती दुई प्रदेशमा मात्र भारतबाट फर्केका छन् भनिएको छ।
यो भाइरस कहिले हट्ने हो ? भारतीय अर्थतन्त्र कहिले खुल्ने हो ? खुलेपछि पनि त्यही ठाउँमा रोजगार पाइने हो वा होइन, केही पत्तो छैन। त्यतिञ्जेल कसरी परिवारको पेट भर्ने हो ? सम्झँदा कहाली लाग्ने स्थिति छ। यहाँको स्थिति झन् कहालीलाग्दो छ। किनभने पहिलो कुरा त यहाँ पनि कोरोना छ। दोस्रो, कर्णाली आसपासको क्षेत्रमा लाखौं मानिस रोजगार गुमाएर सीमापारिबाट आएका छन्। अनि खान पुग्ने अन्नपात दिने आफ्नो खेतबारी छैन। अलिअलि भएकोबाट पनि तत्कालै अन्नपात आउने होइन। समस्या साँझ–बिहानको छ।
अब यी जनतालाई हेर्ने कसले ? हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारहरूकै हो। यी मानिस पैसा पाइने जस्तोसुकै काम गर्ने खालका मानिस भएकाले स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई ज्यालादारीमा काम लगाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने बजेटबाट उनीहरूलाई ज्याला दिइनुपर्छ। बजेट अपर्याप्त भएमा तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जहाँसम्म उनीहरूबाट गराइने कामको प्रश्न छ, स्थानीय सरकारले त्यसको योजना बनाउनुपर्छ। त्यसमा वृक्षरोपण, नदी खोलामा तटबन्ध निर्माण, बाढीपहिरो जाने सम्भावना भएका ठाउँमा रिटेन्सनवाल निर्माण, सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरूको मर्मत–सम्भार, ढल निकास निर्माण, सरसफाइ, ससाना पुल कल्भर्ट निर्माण, बगैंचा, पार्क र पोखरी निर्माण, लघु सिँचाइका काम, खेलकुद मैदान निर्माण आदि हुन सक्छन्। कोरोना उन्मूलन भएपछि तीमध्ये धेरै मानिस पुनः सीमापारि जान सक्ने भएकाले त्यतिञ्जेल सरकारहरूले यस्ता परिवारलाई भोकमरीबाट बचाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सरकारबाहेक उनीहरूको अर्को कुनै सहारा छैन।
कोभिड— १९ को कारणले विश्वकै अर्थतन्त्रको अवस्था पछिल्ला महिनामा झन् बिग्रेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत अप्रिल महिनामा गरेको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने भनिएकोमा जुनको प्रक्षेपणले ४.९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने भनिएको छ। विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र अप्रिलमा ६.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने भनिएकोमा जुनमा ८.० प्रतिशत हुने भनिएको छ। उदीयमान मुलुकहरूको अर्थतन्त्र एक प्रतिशतले ऋणत्मक हुने भनिएकोमा अहिले ३.० प्रतिशतले हुने भनिएको छ। अमेरिकाको अर्थतन्त्र ८.० प्रतिशतले र बेलायतको अर्थतन्त्र १०.२ प्रतिशतले घट्ने भनिएको छ। चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा एक प्रतिशतले बढ्ने र भारतको ४.५ प्रतिशतले घट्ने भनिएको छ। कोभिड— १९ को दुष्प्रभाव पछिल्ला महिनामा अमेरिका, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको आदि ठूला अर्थतन्त्रमा झन्झन् व्यापक हँुदै गएकाले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रक्षेपणभन्दा अझ खराब हुने देखिएको छ। अप्रिल—जुनको त्रयमासमा अमेरिकी अर्थतन्त्र अघिल्लो त्रयमासको तुलनामा ३२.९ प्रतिशतले र बेलायतको अर्थतन्त्र २०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको त्यहाँका सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। अर्थतन्त्र यसरी तीव्र रूपमा खस्किँदै गएसँगसँगै विश्वमा बेरोजगार र गरिबी पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो प्रक्षेपणले सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्र १.८ प्रतिशतले बढ्ने भनेको छ भने २०२१ (चालू आर्थिक वर्ष) मा २.८ प्रतिशतले घट्ने भनेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर यस्तो भए पनि जनस्तरमा कोभिड— १९ को प्रभाव भयावह देखिएको छ। साना किसान, ज्याला मजदुरी र अति साना तथा साना स्वरोजगार गर्ने र भारतमा सानोतिनो रोजगार गरेर गुजारा चलाउँदै आएकाहरूको अवस्था भोकमरीको तहमा पुगेको छ।
मानिसले मानिसका लागि गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप जब मानिस घरबाहिर निस्कन नहुने, उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने र सडकमा आवतजावत पनि गर्न नहुने भएपछि अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रकृतिको क्षयरोग लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ। विगतमा एकाध दिन नेपाल बन्द गरिँदा यति अर्ब र उति अर्ब नोक्सानी भयो भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले ४–५ महिना लगातार बन्दाबन्दी हुँदा भएको आर्थिक क्षतिको हिसाब गरिसाध्य छैन। चार–चार महिनासम्म बन्दाबन्दीमा बसेर उकुसमुकस भएका जनताले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पार्न माग गरे। आर्थिक गतिविधि बन्द गरिएपछि सरकारको ढुकुटी रित्तिन थालेकाले सरकारले पनि राजस्वको निमित्त आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न चाहिरहेको थियो। सरकार र जनता दुवैको चाहना मिलेकाले साउन १ गतेदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो पारियो। पसल खुले, सहरभित्रका सार्वजनिक सवारीका साधनहरू पनि चल्न थाले। साथै बाहिरबाट सहर प्रवेश गर्न पनि केही खुकुलो पारियो। ठूला होटल, लामो दूरीका यातायातका साधन र आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान सुरु गर्ने दिन पनि तोकियो। तर एक महिना नपुग्दै सहरबजारमा संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो। भाइरस समुदायमा प्रवेश गर्यो र देशका धेरै ठाउँ सिल गरियो। सञ्चालनमा आइसकेका आर्थिक गतिविधि पुनः स्थगित गर्नुपर्ने देखियो। काठमाडौंभित्र प्रवेश गर्न र बाहिर निस्कन निषेध गरिएको छ। यसले सुध्रन लागेको अर्थतन्त्रलाई पुनः पछाडि धकेलेकोे छ।
बजार खुले पनि लामो दूरीका यातायातका साधन र हवाई उडान सुरु नभएकाले सेवाग्राही नआएकाले कारोबार नभएको गुनासो व्यापारीले गरिरहेका थिए। यसले सहरी अर्थतन्त्रका लागि लामो दूरीका यातायातका साधन र हवाई सेवा कति महŒवपूर्ण रहेछन् भन्ने दर्शाउँछन्। त्यसैले यी सबै सेवा पूर्णरूपमा सुचारु नभई अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कने छैन भन्ने देखियो। त्यसका लागि अझ लामै समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।
यो बन्दाबन्दीबाट सम्पन्नहरूको बचत र सम्पत्ति केही घटेको होला तर बचत र सम्पत्ति नहुनेहरूको निमित्त भने यो साँच्चिकै संकटकाल भएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय अर्थात् गैरकृषि क्षेत्रमा रहेकाहरू साँच्चिकै निष्काम रहन बाध्य भएका छन्। तर कृषि क्षेत्रमा रहेकाहरू निष्काम रहन पाउँदैनन्। उनीहरूले मौसमअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ र खेतबारी बाँझो राख्न पनि सक्दैनन्। उनीहरूको अन्नपानीको स्रोत खेती नै भएकाले उनीहरू कृषि कार्यलाई सुचारु राख्न बाध्य हुन्छन्। साथै गाई, भैंसी, बाख्रा, पाठा, हाँस, कुखुरा, माछा आदि पालेकाहरूले तिनीहरूलाई भोकै राख्न पनि भएन। त्यसैले कृषि कार्यमा रहनेहरू सधैं व्यस्त रहन्छन्। त्यसले तिनका परिवारको रसद पानीको नियमित आपूर्ति प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। उनीहरूले भोकमरीको समस्या सायदै भोग्नुपर्छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरियो भने त्यसले किसानलाई समृद्ध पनि बनाउन सक्छ। तर त्यसका लागि किसानसँग पर्याप्त जमिन भने हुनुपर्छ। यो भाइरसले नेपालीलाई कृषिको महत्व बुझ्न सहयोग गरेको छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो कोभिड— १९ को घटनाले नेपालको कृषि विकासका लागि ‘सट इन द आर्म’ हुन सक्छ।
राजनीतिक विवादको व्यवस्थापन गरेर संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनबाट नेकपाको जबर्जस्त बहुमतको सरकार बनेपछि विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो। त्यसअनुरूप काम हुन सकेन। निजी क्षेत्रको पहल र सक्रियतामा ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल होला कि भनी आशा गरिरहेका बेलामा कोरोनाको घातक आक्रमणले नेपाली जनतालाई रोऔं कि हाँसौं बनाएको छ। नेपालका लागि यो थप दुर्भाग्य हो। सरकारको आधा अवधि बितिसकेको छ। अर्को निर्वाचनको नतिजा कस्तो हुने हो निश्चित छैन। यस दृष्टिले नेपालले झन्डै ६ दशकपछि पाएको बलियो सरकारको सुनौलो अवसर पनि गुम्ने भएको छ। यसरी विकासको सन्दर्भमा नेपालको नियति ‘कहिल्यै नपुग्ने भ्याकुताको धार्नी’ जस्तो हुने भएको छ।
हाइलाइट
निजी क्षेत्रको पहल र सक्रियतामा ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल होला कि भनी आशा गरिरहेका बेलामा कोरोनाको घातक आक्रमणले नेपाली जनतालाई रोऔं कि हाँसौं बनाएको छ। नेपालका लागि यो थप दुर्भाग्य हो।