भोला भट्टराई
कोरोना महामारीका कारण हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। विद्यार्थीहरूको पठनपाठन ठप्प छ। किसानहरूले विउ–विजन तथा मल पाउन समस्या भएको छ। स्वदेशमा रहेका तथा विदेशबाट फर्किएका लाखौँ युवा रोजगारीविहीन बन्न थलेाका छन्। व्यापार, उद्योग तथा व्यवसायहरू बन्दभएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संघ–संस्था धमाधम कर्मचारी कटौतीतर्फ लागेका छन्। शहरी मजदुरहरू गाउँ फर्किएका छन्। समग्रमा भन्ने हो भने सामाजिक अन्तरक्रिया र आर्थिक पाटो लगभग बन्द भएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न समग्र मानव समुदायले यतिबेला विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सावधानूपुर्वक काम गर्नुपर्दछ। सरकारले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिलाई उठाउन विभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। तर पछिल्ला दिनमा सरकारको काम कारबाहीप्रति सरकारभित्र, राजनीतिक पार्टी, मिडिया तथा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट तीव्र रुपमा आलोचना भइरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोगको उपचारको लागि औषधि तथा सामग्री खरिदमा अनियमिततादेखि अर्बौं रुपैयाँको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू समय सापेक्ष हुन नसकेको जस्ता आलोचना सरकारले खेप्नु परेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तीनतहमा रहेका सरकारको प्रभावकारिताप्रति प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। सरकारी बजेटको दुरुपयोग र त्यस्ले निम्त्याएको भ्रष्टाचारको कारण सरकारप्रतिको जनविश्वास क्रमश: घट्दै गएको छ। गाउँ फर्किएका शिक्षित, तथा अर्धशिक्षित युवालाई तत्काल सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काममा स्थानीय सरकारले ध्यानदिन सकेन भने विद्रोहले भयावह रुप लिन सक्नेछ। अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने कोरोना संकटपछि गाउँ–गाउँबाट सरकारहरूको गतिविधि, अपारदर्शिता, कुशासनको विरुद्धमा थप बहस, चर्चा र त्यसपछि विद्रोहको सम्भावना नकार्न सकिँदैन। यतिबेला स्थानीय सरकारहरू आफ्नो वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने काममा संलग्न छन्। बाँकी एक–डेढ महिनामा उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको योजना र बजेट तयार गनेृ छन्।स्थानिय सरकारको योजनातर्जुमा जति धेरै पारदर्शी र समावेशी हुन्छ। त्यति नै जनविश्वास पाउँछ। योजना तर्जुमा प्रकृया कमजोर भयो भने त्यसप्रतिको विश्वास कम भई योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेछ। लकडाउनको कारण कतिपय स्थानीय तहले योजना तर्जुमा प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन। यस्तै अवस्था रहेमा बिना छलफल योजना बन्नेछन्। त्यसैले स्थानिय सरकार, गाउँ फर्किएका शिक्षितव्यक्तिहरू,नागरिक समाजतथा मिडियाले भौतिक दूरी कायम गरेर भए पनि यो छलफल तत्काल शुरु गर्न आवश्यक छ। यो वर्षको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीयस्तरमा नै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा विनियोजन गराउन बढि ध्यानदिनु आवश्यक छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, साना उद्यमविकास, एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा विशेष ध्यानदिनुपर्ने देखिन्छ। खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेति तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधिविकास र प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्र यस वर्षको बजेटको प्राथमिकता बन्नु पर्दछ। गाउँ फर्किएका युवाहरूको समूह निर्माण गरी युवाहरूले गर्न चाहेका कामको लागि अनुदान तथा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रयोग गर्ने अवसर स्थानीय सरकारले पाएको छ। उनीहरूको सीप प्रयोग गर्ने वातावरण दिएमा स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ भने बेवास्ता गरेमा त्यसको नकारात्मक नतिजासमेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई प्राप्त यस अवसरको लागि गाउँ फर्किएका युवासँग तत्काल छलफल गर्नु पर्दछ। उनीहरूको क्षमता, सीप र चाहना संकलन गर्नुपर्दछ। त्यही प्राप्त जानकारीको आधारमा योजना बनाउनु पर्दछ। स्थानीयस्तरमा सक्रिय सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, शिक्षक, प्रध्यापक तथा नागरिक अधिकारका पक्षमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले स्थानीय सरकारलाई नीतिनिर्माण, योजना छनौट र प्राथमिकता एंव बजेट तर्जुमा प्रकृयामा आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्छन्। यसरी छलफल गर्न आवश्यक सुचना र जानकारी संकलन र विश्लेषण गर्ने काममा पत्रकार शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले मद्धत पुर्याउन सक्दछन् भने छलफल र संवादको वातावरण तयार गर्न विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाले सहयोग पुर्याउन सक्छन्। राष्ट्रिय योजनाआयोगले तयार गरेको स्थानीय तहको योजनातर्जुमा दिग्दर्शन (२०७५) लाई हुबहु वा आफ्नो पालिकाअनुसार थपघट गरी योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ। उक्त दिग्दर्शनको आधारमा सबै स्थानीय तहले जेठ मसान्तभित्र एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ। यस अवधिमा पालिकाहरूले विभिन्न चरणमा योजनाको माग संकलन र प्राथमिकिकरण प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्दछ। कोरोनाको कारण यो वर्ष प्रर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा केही समय लम्ब्याएर वा बैकल्पिक तरिका अवलम्बन गरेर भएपनि योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने छ। असार १ गते कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी छलफलको लागि गाउँ तथा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने छ। साथै असार मसान्त सम्ममा सभाबाट स्वीकृत गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको मुख्यजिम्मेवारी सरकारको भए पनि यस विषयमा जानकारी लिने, सुझावदिने, गरीव विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्न गराउन नागरिकहरू स्वयं, स्थानिय समुदाय, संघ–संस्थाआदिले पनि सरकारलाई घच्घच्याई रहनु पर्दछ। यस कार्यमा संचार माध्यमले पनि आवाज उठाइरहनु पर्दछ। कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको असहज परिस्थिति बीचनिर्माण भई रहेको वाहुने स्थानियतहको योजना तथा बजेट प्रकृयाले गाउँवाआफ्नो घर फर्किएका युवा तथा स्थानिय समुदायलाई वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान पुर्याउन सकेमा स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्नेछ र संघीयताको कार्यान्वयन पनि सहज हुनेछ।annapurna post