नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असार १ गते कोरोना भाइरस रोग ९कोभिड–१९० नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको ८३ दिनपछि सोमबारदेखि सबै कार्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डसँगै खुला हुँदै छ ।
बन्दाबन्दीले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी चलाउन समस्या भएपछि आर्थिक गतिविधिसँगै सबै सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय साविककै रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी सरकारले खुलाउन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत साता नै बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सर्वसाधारण, व्यवसायी, कम्पनी र सङ्घसंस्थाको वार्षिक लेखा तथा कर फछ्र्योट गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयहरू खुुलाउनु जरुरी थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरी कार्यालय खोल्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले सरकारले बनाएको आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी सोमबारदेखि सबै सेवा सुचारू गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
सरकारी कार्यालयमा दुई सिफ्ट
सरकारले सोमबारदेखि सबै कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म र दोस्रो चरणमा १ देखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यालय खुला गर्न लागिएको हो । कार्यालयमा कार्यरत कुल कर्मचारीको आधा कर्मचारी पहिलो सिफ्टमा र बाँकी आधा कर्मचारी अर्को सिफ्टमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई सहज र छिटो सेवा प्रवाह गर्न सरकारले एकै दिन दुई सिफ्टमा सेवा प्रवाह गर्न लागेको हो । सेवाग्राहीको चाप अनुसार कार्यालयको समय तोकिएभन्दा बढी कायम गर्ने अख्तियारी कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन र टेलिफोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने कार्यालयले सोही माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने र आवश्यकता अनुसार टोकन प्रणालीको व्यवस्था गर्न सबै निकायलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।
बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि नै सेवाग्राहीको काम रोकिएको मालपोत, कर, राहदानी, लाइसेन्स बनाउने, नागरिकता प्रमाणपत्र लिने, कम्पनी, उद्योग दर्ता लगायतका कार्यालयमा सोमबारदेखि सेवाग्राहीको चाप बढ्ने निश्चित छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सेवा लिने र दिने दुवैले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड
सोमबारदेखि सबै कार्यालयले कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको शरीरको तापक्रम नापेर मात्र प्रवेश गराउनका लागि थर्मल गन सहित सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ज्वरो नाप्दा १०४ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन स्थानीय प्रशासन, पालिका र सुरक्षा निकायसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्ने छ । यसैगरी हात धुनका लागि साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने कामको चाप बढी पर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई छुट्टै सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
कार्यालयमा सेवा प्रदान गर्दा एक कर्मचारीदेखि अर्को कर्मचारीको दुरी कम्तिमा दुुई मिटरको हुनुपर्ने, सेवाग्राहीले लाइनमा सेवा लिदाँ भौतिक दूूरी कायम गर्ने स्पष्ट देखिने गरी चिह्न निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा पीपीई, पञ्जा, माक्स लगाउनुपर्ने छ । यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड सरकारी कार्यालयले मात्र नभइ सबै गैरसरकारी र उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा समेत पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुरक्षा मापदण्डको आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ । यसैगरी सङ्घमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गर्ने छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्रबाट
नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असार १ गते कोरोना भाइरस रोग ९कोभिड–१९० नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको ८३ दिनपछि सोमबारदेखि सबै कार्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डसँगै खुला हुँदै छ ।
बन्दाबन्दीले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी चलाउन समस्या भएपछि आर्थिक गतिविधिसँगै सबै सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय साविककै रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी सरकारले खुलाउन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत साता नै बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सर्वसाधारण, व्यवसायी, कम्पनी र सङ्घसंस्थाको वार्षिक लेखा तथा कर फछ्र्योट गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयहरू खुुलाउनु जरुरी थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरी कार्यालय खोल्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले सरकारले बनाएको आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी सोमबारदेखि सबै सेवा सुचारू गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
सरकारी कार्यालयमा दुई सिफ्ट
सरकारले सोमबारदेखि सबै कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म र दोस्रो चरणमा १ देखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यालय खुला गर्न लागिएको हो । कार्यालयमा कार्यरत कुल कर्मचारीको आधा कर्मचारी पहिलो सिफ्टमा र बाँकी आधा कर्मचारी अर्को सिफ्टमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई सहज र छिटो सेवा प्रवाह गर्न सरकारले एकै दिन दुई सिफ्टमा सेवा प्रवाह गर्न लागेको हो । सेवाग्राहीको चाप अनुसार कार्यालयको समय तोकिएभन्दा बढी कायम गर्ने अख्तियारी कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन र टेलिफोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने कार्यालयले सोही माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने र आवश्यकता अनुसार टोकन प्रणालीको व्यवस्था गर्न सबै निकायलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।
बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि नै सेवाग्राहीको काम रोकिएको मालपोत, कर, राहदानी, लाइसेन्स बनाउने, नागरिकता प्रमाणपत्र लिने, कम्पनी, उद्योग दर्ता लगायतका कार्यालयमा सोमबारदेखि सेवाग्राहीको चाप बढ्ने निश्चित छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सेवा लिने र दिने दुवैले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड
सोमबारदेखि सबै कार्यालयले कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको शरीरको तापक्रम नापेर मात्र प्रवेश गराउनका लागि थर्मल गन सहित सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ज्वरो नाप्दा १०४ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन स्थानीय प्रशासन, पालिका र सुरक्षा निकायसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्ने छ । यसैगरी हात धुनका लागि साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने कामको चाप बढी पर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई छुट्टै सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
कार्यालयमा सेवा प्रदान गर्दा एक कर्मचारीदेखि अर्को कर्मचारीको दुरी कम्तिमा दुुई मिटरको हुनुपर्ने, सेवाग्राहीले लाइनमा सेवा लिदाँ भौतिक दूूरी कायम गर्ने स्पष्ट देखिने गरी चिह्न निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा पीपीई, पञ्जा, माक्स लगाउनुपर्ने छ । यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड सरकारी कार्यालयले मात्र नभइ सबै गैरसरकारी र उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा समेत पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुरक्षा मापदण्डको आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ । यसैगरी सङ्घमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गर्ने छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्रबाट