– रामसिंह श्रीस
भारत सरकारले वि.स २०७६ कार्तिक १६ गते (२०१९ नोवेम्बर) का दिन नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानी क्षेत्र (करिब ३७२ वर्ग कि.मि भूमी) आफ्नो देशको सिमा भित्र पारेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । भारत सरकारको त्यो कामको विरोध गर्दै भारतीय शासकहरुवाट कब्जा भएका सबै भूमिलाई समावेश गरेर नेपाल सरकारले तुरुन्त आफ्नो देशको नक्सा जारी गर भन्दै जनस्तरबाट देश भक्त नेपालीहरु संघर्षमा उत्रिए । जनस्तरबाट विरोध आए पछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई एउटा कुटनैतिक नोट पनि पठायो । तर भारत सरकारले आफुले जारी गरेको नक्सामा नेपालको कुनै भू–भाग समावेश नगरेको कुरा गर्दै आएको छ ।
वि.स २०६४ साल (सन् २००८) देखी नै भारतले त्यस क्षेत्र लिपुलेक हुदै चिनको सिमासम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्दै आएको थियो । वि.स २०७५ साल (सन् २०१८) मा भारतले नेपालको भुमी (कालापानी,लिपुलेक)मा बाटो बनाउन सुरु ग¥यो । मिति २०७७ साल बैशाख २६ गते (सन २०२० मे ८ ) का दिन भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फे्रन्सबाट त्यो बाटोको उद्घाटन गरे । यो बाटोको उद्घाटन गरेको भोलीपल्टदेखी नै नेपालमा जनस्तरबाट भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्घ विरोध प्रदशन भए र सरकारलाई लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न चारै तिरबाट ब्यापक दबाब सुरु भयो । यो दबाबको फलस्वरुप नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा पुर्नप्रकासन गरेको छ । नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने बितिकै भारतले त्यसको विरोध गरेको छ । अहिले यो विषयमा नेपाल र भारतको मिडियाहरुमा ब्यापक बहस सुरु भएको छ । नक्सा प्रकाशन गर्नु नै प्रयाप्त छैन । यो त प्रारम्भ मात्रै हो । अब अगाडीका बाटो अझ कठीन छ । त्यस कारण नक्सा अनुसारको आफ्नो भूमिमा भोग चलन कायम गर्नका लागी बिगतमा भएका कम्जोरीहरुलाई नदोहोराई अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।
वि.स २००८ सालमा मात्रिका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले नेपालमा आफ्नो सेना राख्न सुरु गरेको थियो । नेपालको उत्तर सिमानामा भारतको १७ वटा चेक पोष्ट थियो । त्यस मध्ये एउटा दार्चुलाको टिंकर भन्जाङमा थियो । भारतको चिनसंगको युद्घको समयका नेपालको कालापानीमा भारत सरकारले वि.स २०१९ साल (सन् १९६२) देखी आफ्नो सेना राख्दै आएको छ । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोडेर गएपछि भारत सरकारले नेपाललाई सकेसम्म भारतमा गाब्ने, त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने, नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन माथी कब्जा जमाउने र नेपालको भुमी अतिक्रमण गर्ने काम गर्दै आएको छ । विभिन्न समयका घट्नाक्रमबाट यसको पुष्टी हुन्छ ।
लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय शासकहरुले कब्जा गर्ने अवस्था के कारणले गर्दा आयो ? यस बारेमा गम्भिरतापुर्वक विष्लेशण गरेर मात्र हामी अगाडी कसरी बढ्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । वि.स १८७३ (सन् १८१६) मा सुगौली सन्धी भएको थियो । त्यो सन्धी अनुसार महाकाली नदीदेखी पुर्व लिम्पियाधुरा समेत नेपालमा पर्दछ । वि.स २०१८ ( सन् १९६१) मा भैरव रिसालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कुटी, नाभी र गुन्जिमा जनगणाना गरेको थियो । त्यहाँका जनताले मालपोत नेपालको दार्चुलामा नै तिर्थे । यसले के देखाउछ भने सुगौली सन्धि देखी वि.स २०१८ साल सम्म १४५ वर्ष त्यस क्षेत्रमा नेपालको भोग चलन थियो । नेपालमा जनगणना हरेक १० वर्षमा हुन्छ । तर नेपाल सरकारले वि.स २०१८ साल देखी त्यो क्षेत्रमा जनगणना गराएको देखिन्न । त्यस क्षेत्रमा जनगणना गराउन र त्यहाँ नेपाल राज्यको उपस्थिति गराउन किन छोडियो ? त्यसको स्पस्ट जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । यो समय भनेको पञ्चायती व्यवस्था राजाको हातमा प्रत्यक्ष शासन भएको समय हो र त्यति बेला राजा महेन्द्रको शासन काल हो । राजा महेनद्रले किन त्यहाँ नेपालको उपस्थिति देखाएनन् यसको सत्यतथ्य बाहिर आउन जरुरी छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि अर्थात वि.स २०४६ सालदेखी अहिलेसम्म बिचमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्क्षय शासनलाई छोडेर बाँकी समय ने.का, एमाले, राप्रपा र माओवादी पार्टीहरुको एकल वा संयुक्त सरकारले पनि त्यो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखाउन नसकेको कुरा प्रस्ट छ । त्यस बारे पनि सत्यतथ्य जन समक्षय आउन जरुरी छ ।
नेपालले आफ्नो देशको नक्सा आफै बनाएको वि.स २०३२ सालमा रहेको छ । त्यति बेलाका नापी विभागका महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओली के भन्छन् भने हामीले लिम्पियाधुरा सम्मकै नक्सा बनाएर दिएका थियौं तर एक्पर्टहरुको विषयमा नै आपसमा कुरा मिलेन । त्यस पछि विवाद भएका ठाउँ खाली राखेर नक्सा बनायौं । तर सिमाना पुरै नराखेर किन नक्सा बनाइयो भन्ने पब्लिक बाट विरोध आयो । विरोध आए पछि के गर्ने भन्ने कुरा भयो । पछि सरकारको के निर्णय आयो भने लिपु लग्ना बाट कालापानी नेपालतिर पारेर नक्सा प्रकासित गर्ने बाकीँ रहेको जमिनमा भारतसंग कुरा गरेर पछि जे हुन्छ त्यो गर्ने भन्ने भयो । (यो कुरा हिमाल अनलाई टि.भीमा अन्तरवार्तामा भनिएको हो) पुष्य प्रसाद ओलीको अनुसार सरकार कै निर्णय बाटै त्यति बेला नेपालको नक्सा बाट लिमिपयाधुरा छुटाइएको रहेछ । त्यति बेला लिम्पियाधुरा छुताएर नेपालको नक्सा प्रकासित गर्नु सबै भन्दा ठुलो कम्जोरी भएको थियो
अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने लिम्पियाधुरा नेपाल भित्रको सिमा भित्र पारेर नेपालको नक्सा बनाउने कुरामा विभाद निकाल्ने एक्सपर्टहरु को को थिए त्यो पनि सर्वजनिक हुन जरुरी छ । सरकारले नै लिपुलगनाबाट कालापानी नेपाल तिर पारेर नक्सा बनाउन निर्देशन दिए पछि यो कम्जोरी नापी विभागका कर्मचारीहरुको नभएर सरकारको भयो । त्यति बेला राजा वीरेन्द«को शासन थिायो । उनको सहमति विना मन्त्रीहरुले मात्र नेपालको भुभाग छुटाएर नक्सा प्रकासन गरे होलान भनेर भन्न सकिन्न । यदि राजालाई थाहा नदिइ लिम्पियाधुरा छुटाएर नक्सा प्रकासन गरेको हो भने पनि तिनिहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर आउनु पर्छ । जनतालाई गुमराहामा राख्न हुन्न ।
भारतले कब्जा गरेको नेपालको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले चीनको सिमासम्म जाने बाटो निर्माण गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई कसैले थाहा दिएनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । सरकारलाई काला पानी क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाइरहेको कुरा साच्चिकै थाहा थिएन वा थाहा भएर पनि थाहा थिएन भनेको हो यो कुरा विचारनिय छ । पुर्व सचिव डा. द्वारीका नाथ ढुंगेलले वि.स २०३७ सालमा आफु दार्चुला जिल्लाको सिडियो भएको बेलामा भारततिब्बतीयन बोडर फोर्सका कप्तान एक जना पाण्डेसंग तावाघाटमाथीको नारायणआश्रमसम्म गएको र त्यति बेलै त्यहाँ बाटो बनिरहेको देखेका थिए । उनले त्यति बेलै त्यहाँ बाटो बनिरहेको छ भनेर जिल्ला प्रसाशन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केन्द«मा पठाएको कुरा बताउनुहुन्छ । पछि वि.स २०७४ साल कार्तिकमा उहाँ रतन भण्डारी, जगत भुषाल लगाएतका व्यक्तिहरु कलापानी जान भनी गएको तर कलापानी जान पास नदिए पछि नारयण आश्रम भन्दामाथी सम्म पुगेको र त्यहाँ बाटो बनिसकेको देखेको त्यसको फोटोहरु खिचेका थिए । त्यसको सबै रिपोर्ट दार्चुलाका सिडियो र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई दिएका थिए । त्यही कुरा उहाँले भारतले नेपालको कालापनी क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी नक्सा प्रकाशन गरे पछि सिमा बचाउ अभियानको तर्फबाट गृह मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । यो कुरा उहाँले ए.पि सेन्टरसंगको अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ । त्यस्तै नापी विभागका पुर्व महानिर्देशक तोयनाथ बरालले लिपुलेक हुदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो सन् २०१८ को मिड या लास्ट तिर नेपालमा प्रवेश गरेको हो भन्नुहुन्छ । उहाँले त्यति बेलै नेपाल सरकार बोल्नु पथ्र्यो भन्नुहुन्छ । (यो कुरा उनले योहो टेलिभिजनको अन्तरवर्तामा भनेका छन् । तोयनाथ बरालको भनाई ठीक छ । जब आफ्नो भूमिमा भारतले बाटो बनाउन सुरु गर्यो त्यति बेलै नेपाल सकारले विरोध जनाउनु पथ्र्यो । तर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले बाटो बनाकै थाहै छैन भनेर भन्नुभयो । सरकारलाई थाहा थियो तर थाहा नभए जस्तो गरेको मात्र हो ।
माथीका घटना विवरण बाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने अहिले यो अवस्था आउनुमा नेपालका शासकहरु बाट पनि थुप्रै कमि कम्जोरीहरु भएका छन् । पहिलो कुरा नेपालको उत्तर सिमानामा भारतिय सेनाको चेक पोष्ट राख्ने कुरामा सहमति गर्नु ठूलो कम्जोरी थियो । पछि भारतीय चेक पोष्ट हटाउने बेलामा कालापानीको सैनिक क्याम्प हटाउन पहल नगर्नु, महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली नदीको मुहानको पहिचान नगर्नु, लिम्पियाधुरालाई छोडेर नेपालको नक्सा जारी गर्नु र त्यो क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन प्रयास नगर्नु नेपालको राज्यस्तर बाट भएका कम्जोरीहरु हुन । यी घटनाहरु जुनजुन समयमा जजसको पालामा भएको थियो उनीहरुले गरेको कम्जोरीहरुलाई हामीले जनताको सामु प्रस्ट पार्नु पर्दछ । नेपालमा भारतीय सेना बोलाउने काम मातृकाले जुन गरे त्यो एउटा सार्वभौम देशको लागी सबैभन्दा सर्मनाक काम भएको थियो । पछि कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको समय वि.स २०२६ सालमा नेपालको उत्तर सिमानामा रहेको भरतीय चेक पोष्ट हटाउने जुन काम भयो त्यो राष्ट्रिय गौरवको काम थियो । तर त्यति बेला कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गरिएन वा प्रयास गरिएन त्यो अर्को ठुलो कम्जोरी थियो । त्यसको जिम्वेवारी तत्कालीन राजा महेन्द« र त्यस बेलामा सत्तामा भएका व्यक्तिले लिनुपर्छ । वि.स २०३२ सालमा लिम्पियाधुरालाई छोडेर जुन नेपालको नक्सा जारी गरियो त्यो तत्काली राजा विरेन्द« र उनका प्रधानमन्त्रीको कम्जोरी हो । वि.स २०४६ सालदेखी महाकाली सन्धि लगाएत जे जति राष्ट्रघाती कामहरु भएका छन् र भारतले अतिक्रमण गरेको भ«मी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिएन, त्यसको जिम्वेवारी ने.का, एमाले, राप्रपा र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीका नेताहरुले लिनु पर्दछ । सरकारले त लिपुलेक, कालापानी नभएको भारतले बनाएको नेपालको नक्सा सरकारी कार्यालयहरुमा राखेका थिए र संविधानमा अंकित नेपालको निशाना छापमा समेत त्यही नक्सा राखिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको तर्फ बाट एक वर्ष पहिलेनै त्यो नक्सा हटाएर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न सरकारसंग माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिन्ता सार्वभौमिक्ता र भौगोलिक अखण्डतामा अहिले जुन प्रकारको अवस्था आयो त्यो भारतीय शासकहरुको विस्तारवादी निति र नेपालका शासकहरुको साम्राराज्यवाद र विस्तारवाद प्रतिको आत्मसमर्पण र सम्झौताप्रस्त नितिका कारणले गर्दा भएको हो । नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दा भिमसेन थापादेखि पछाडीका शासकहरुले राष्ट्रिय स्वाधिन्ता, सार्वभौमिक्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागी जती सुकै चर्को नारा दिएता पनि व्यवहारत आफ्नो सत्ता स्वर्थको लागी कुनै न कुनै रुपमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको आगाडी आत्मसमर्पण गर्ने दलाली गर्ने सम्झौता प्रस्त नीति अपनाउने तथा उनीहरुको विरुद्घमा दृढतापुर्वक उभिन नसकेको देखिन्छ । अहिले पनि निति निमार्ण गर्ने ठाउँमा पुगेका नेताहरुले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिएको देखिन्न ।
तर देशभक्त नेपाली जनताहरुले भने कालान्तर देखिनै राष्ट्रिय स्वधिन्ता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भएको विदसखी हस्तक्षेपको विरुद्घमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । सन् १९५०को असमान सन्धि, काशाी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो लगाएत सबै असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्घमा देशभक्त नेपालीहरुले संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समय अघिसम्म भारत संघ कुटनैत्तिक माध्ययमबाट कुरा टुंगाए पछि मात्र नक्सा प्रकासन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर जनस्तरबाट दबाब परेपछि मात्रै सरकारले लिम्पियाधुरा समेतको नक्सा जारी गरेको हो । त्यस कारण नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग समावेश गरेर जुन नेपालको नक्सा प्रकाशन गरियो त्यो विभिन्न राजनितिक दल, नागरीक समाज आदिले नक्सा निकाल्नका लागी गरेको संघर्षको परिणाम हो । अब नक्सा अनुसारको भुभागमा नेपालको अधिकार कायम गर्नलाई निम्न अनुसारले अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
१. नक्सालाई सहि साबित गर्न बदी भन्दा बदी प्रमाणहरु संकलन गर्न पहल गर्नु ।
२. नक्सा प्रकाशन गरेपछि अहिले एक प्रकारले सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भएको छ । यस राष्ट्रिय एकतालाई अरु मजबुत र बिकसित गर्नु पर्दछ ।
३. भारतीय सरकार संघ कुटनितिक रुपबाट समस्या हल गर्नका लागी पहल गर्नु पर्दछ ।
४. आफ्नो देशको भूमी भारतले कब्जा गरेको विषयमा संसारका अन्य देशहरुलाई जानकारी गराउने र समर्थन लिनका लागी पहल कदमी लिने ।
५. कुटनीतिक रुपबाट समस्याको हल हुने नदेखिएमा अन्तराष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा जान तयारी गर्दै जानु पर्दछ ।
६. यी सबै काम गर्ने मुख्य जिम्मा सरकारको भएको हुनाले सरकारलाई त्यो काम गराउन दबाब दिदै जनु पर्दछ ।
७. सिमानामा राज्यले ससस्त्र बलको संख्या बढाउने र जनताहरुको जिबिकालाई ध्यानमा राखी विकास निमार्णको कामलाई अघि बढाउने ।
८. नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दा राज्य सत्ताको बागडोर समातेका नेताहरुले असमान प्रकारको संन्धि सम्झौता गर्दै जाने र देशभक्त जनताहरुले त्यसको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने गरेको कुरा प्रस्ट देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्रहीतको विरुद्धमा छ भनेर जनस्तरबाट र स्वयम सत्तारुढ दल भित्रबाट पनि ब्यापक विरोध भएको एमसीसीसंग सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरउन प्रधानमन्त्री केपी ओलाी र प्रमुख प्रतिपक्षि ने.का का सभापति शेर बहादुर देउवा ज्यान फालेर लाग्नु भएको छ । अनेक षदयन्त्र गरेर यो सम्झौता संसदबाट पारित गराइयो भने यो अर्को ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । त्यस्तै भारतीय सरकारले कब्जा गरेको भूमी फिर्ता लिन एकातिर चर्को नारा लगाउने अर्को तिर आलटाल गरेर समस्यालाई यथावत राख्ने कुराको पनि प्रवल सम्भावना छ । त्यस कारण देशभक्त जनताहरुको एकता र आन्दोलनले मात्र कब्जा गरिएको भूमी फिर्ता हुन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको आवश्यक छ । सरकारले यस विषयमा चासो दिएन भने यो काम पुरा हुन सक्दैन त्यो अवस्थामा आन्दोलनलाई ससक्त रुपमा अगाडी बढाएर देशभक्त र जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार बनाउने र त्यो सरकार मार्फत राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । moolbato
वि.स २०६४ साल (सन् २००८) देखी नै भारतले त्यस क्षेत्र लिपुलेक हुदै चिनको सिमासम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्दै आएको थियो । वि.स २०७५ साल (सन् २०१८) मा भारतले नेपालको भुमी (कालापानी,लिपुलेक)मा बाटो बनाउन सुरु ग¥यो । मिति २०७७ साल बैशाख २६ गते (सन २०२० मे ८ ) का दिन भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फे्रन्सबाट त्यो बाटोको उद्घाटन गरे । यो बाटोको उद्घाटन गरेको भोलीपल्टदेखी नै नेपालमा जनस्तरबाट भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्घ विरोध प्रदशन भए र सरकारलाई लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न चारै तिरबाट ब्यापक दबाब सुरु भयो । यो दबाबको फलस्वरुप नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा पुर्नप्रकासन गरेको छ । नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने बितिकै भारतले त्यसको विरोध गरेको छ । अहिले यो विषयमा नेपाल र भारतको मिडियाहरुमा ब्यापक बहस सुरु भएको छ । नक्सा प्रकाशन गर्नु नै प्रयाप्त छैन । यो त प्रारम्भ मात्रै हो । अब अगाडीका बाटो अझ कठीन छ । त्यस कारण नक्सा अनुसारको आफ्नो भूमिमा भोग चलन कायम गर्नका लागी बिगतमा भएका कम्जोरीहरुलाई नदोहोराई अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।
वि.स २००८ सालमा मात्रिका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले नेपालमा आफ्नो सेना राख्न सुरु गरेको थियो । नेपालको उत्तर सिमानामा भारतको १७ वटा चेक पोष्ट थियो । त्यस मध्ये एउटा दार्चुलाको टिंकर भन्जाङमा थियो । भारतको चिनसंगको युद्घको समयका नेपालको कालापानीमा भारत सरकारले वि.स २०१९ साल (सन् १९६२) देखी आफ्नो सेना राख्दै आएको छ । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोडेर गएपछि भारत सरकारले नेपाललाई सकेसम्म भारतमा गाब्ने, त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने, नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन माथी कब्जा जमाउने र नेपालको भुमी अतिक्रमण गर्ने काम गर्दै आएको छ । विभिन्न समयका घट्नाक्रमबाट यसको पुष्टी हुन्छ ।
लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय शासकहरुले कब्जा गर्ने अवस्था के कारणले गर्दा आयो ? यस बारेमा गम्भिरतापुर्वक विष्लेशण गरेर मात्र हामी अगाडी कसरी बढ्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । वि.स १८७३ (सन् १८१६) मा सुगौली सन्धी भएको थियो । त्यो सन्धी अनुसार महाकाली नदीदेखी पुर्व लिम्पियाधुरा समेत नेपालमा पर्दछ । वि.स २०१८ ( सन् १९६१) मा भैरव रिसालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कुटी, नाभी र गुन्जिमा जनगणाना गरेको थियो । त्यहाँका जनताले मालपोत नेपालको दार्चुलामा नै तिर्थे । यसले के देखाउछ भने सुगौली सन्धि देखी वि.स २०१८ साल सम्म १४५ वर्ष त्यस क्षेत्रमा नेपालको भोग चलन थियो । नेपालमा जनगणना हरेक १० वर्षमा हुन्छ । तर नेपाल सरकारले वि.स २०१८ साल देखी त्यो क्षेत्रमा जनगणना गराएको देखिन्न । त्यस क्षेत्रमा जनगणना गराउन र त्यहाँ नेपाल राज्यको उपस्थिति गराउन किन छोडियो ? त्यसको स्पस्ट जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । यो समय भनेको पञ्चायती व्यवस्था राजाको हातमा प्रत्यक्ष शासन भएको समय हो र त्यति बेला राजा महेन्द्रको शासन काल हो । राजा महेनद्रले किन त्यहाँ नेपालको उपस्थिति देखाएनन् यसको सत्यतथ्य बाहिर आउन जरुरी छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि अर्थात वि.स २०४६ सालदेखी अहिलेसम्म बिचमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्क्षय शासनलाई छोडेर बाँकी समय ने.का, एमाले, राप्रपा र माओवादी पार्टीहरुको एकल वा संयुक्त सरकारले पनि त्यो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखाउन नसकेको कुरा प्रस्ट छ । त्यस बारे पनि सत्यतथ्य जन समक्षय आउन जरुरी छ ।
नेपालले आफ्नो देशको नक्सा आफै बनाएको वि.स २०३२ सालमा रहेको छ । त्यति बेलाका नापी विभागका महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओली के भन्छन् भने हामीले लिम्पियाधुरा सम्मकै नक्सा बनाएर दिएका थियौं तर एक्पर्टहरुको विषयमा नै आपसमा कुरा मिलेन । त्यस पछि विवाद भएका ठाउँ खाली राखेर नक्सा बनायौं । तर सिमाना पुरै नराखेर किन नक्सा बनाइयो भन्ने पब्लिक बाट विरोध आयो । विरोध आए पछि के गर्ने भन्ने कुरा भयो । पछि सरकारको के निर्णय आयो भने लिपु लग्ना बाट कालापानी नेपालतिर पारेर नक्सा प्रकासित गर्ने बाकीँ रहेको जमिनमा भारतसंग कुरा गरेर पछि जे हुन्छ त्यो गर्ने भन्ने भयो । (यो कुरा हिमाल अनलाई टि.भीमा अन्तरवार्तामा भनिएको हो) पुष्य प्रसाद ओलीको अनुसार सरकार कै निर्णय बाटै त्यति बेला नेपालको नक्सा बाट लिमिपयाधुरा छुटाइएको रहेछ । त्यति बेला लिम्पियाधुरा छुताएर नेपालको नक्सा प्रकासित गर्नु सबै भन्दा ठुलो कम्जोरी भएको थियो
अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने लिम्पियाधुरा नेपाल भित्रको सिमा भित्र पारेर नेपालको नक्सा बनाउने कुरामा विभाद निकाल्ने एक्सपर्टहरु को को थिए त्यो पनि सर्वजनिक हुन जरुरी छ । सरकारले नै लिपुलगनाबाट कालापानी नेपाल तिर पारेर नक्सा बनाउन निर्देशन दिए पछि यो कम्जोरी नापी विभागका कर्मचारीहरुको नभएर सरकारको भयो । त्यति बेला राजा वीरेन्द«को शासन थिायो । उनको सहमति विना मन्त्रीहरुले मात्र नेपालको भुभाग छुटाएर नक्सा प्रकासन गरे होलान भनेर भन्न सकिन्न । यदि राजालाई थाहा नदिइ लिम्पियाधुरा छुटाएर नक्सा प्रकासन गरेको हो भने पनि तिनिहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर आउनु पर्छ । जनतालाई गुमराहामा राख्न हुन्न ।
भारतले कब्जा गरेको नेपालको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले चीनको सिमासम्म जाने बाटो निर्माण गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई कसैले थाहा दिएनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । सरकारलाई काला पानी क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाइरहेको कुरा साच्चिकै थाहा थिएन वा थाहा भएर पनि थाहा थिएन भनेको हो यो कुरा विचारनिय छ । पुर्व सचिव डा. द्वारीका नाथ ढुंगेलले वि.स २०३७ सालमा आफु दार्चुला जिल्लाको सिडियो भएको बेलामा भारततिब्बतीयन बोडर फोर्सका कप्तान एक जना पाण्डेसंग तावाघाटमाथीको नारायणआश्रमसम्म गएको र त्यति बेलै त्यहाँ बाटो बनिरहेको देखेका थिए । उनले त्यति बेलै त्यहाँ बाटो बनिरहेको छ भनेर जिल्ला प्रसाशन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केन्द«मा पठाएको कुरा बताउनुहुन्छ । पछि वि.स २०७४ साल कार्तिकमा उहाँ रतन भण्डारी, जगत भुषाल लगाएतका व्यक्तिहरु कलापानी जान भनी गएको तर कलापानी जान पास नदिए पछि नारयण आश्रम भन्दामाथी सम्म पुगेको र त्यहाँ बाटो बनिसकेको देखेको त्यसको फोटोहरु खिचेका थिए । त्यसको सबै रिपोर्ट दार्चुलाका सिडियो र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई दिएका थिए । त्यही कुरा उहाँले भारतले नेपालको कालापनी क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी नक्सा प्रकाशन गरे पछि सिमा बचाउ अभियानको तर्फबाट गृह मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । यो कुरा उहाँले ए.पि सेन्टरसंगको अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ । त्यस्तै नापी विभागका पुर्व महानिर्देशक तोयनाथ बरालले लिपुलेक हुदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो सन् २०१८ को मिड या लास्ट तिर नेपालमा प्रवेश गरेको हो भन्नुहुन्छ । उहाँले त्यति बेलै नेपाल सरकार बोल्नु पथ्र्यो भन्नुहुन्छ । (यो कुरा उनले योहो टेलिभिजनको अन्तरवर्तामा भनेका छन् । तोयनाथ बरालको भनाई ठीक छ । जब आफ्नो भूमिमा भारतले बाटो बनाउन सुरु गर्यो त्यति बेलै नेपाल सकारले विरोध जनाउनु पथ्र्यो । तर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले बाटो बनाकै थाहै छैन भनेर भन्नुभयो । सरकारलाई थाहा थियो तर थाहा नभए जस्तो गरेको मात्र हो ।
माथीका घटना विवरण बाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने अहिले यो अवस्था आउनुमा नेपालका शासकहरु बाट पनि थुप्रै कमि कम्जोरीहरु भएका छन् । पहिलो कुरा नेपालको उत्तर सिमानामा भारतिय सेनाको चेक पोष्ट राख्ने कुरामा सहमति गर्नु ठूलो कम्जोरी थियो । पछि भारतीय चेक पोष्ट हटाउने बेलामा कालापानीको सैनिक क्याम्प हटाउन पहल नगर्नु, महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली नदीको मुहानको पहिचान नगर्नु, लिम्पियाधुरालाई छोडेर नेपालको नक्सा जारी गर्नु र त्यो क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन प्रयास नगर्नु नेपालको राज्यस्तर बाट भएका कम्जोरीहरु हुन । यी घटनाहरु जुनजुन समयमा जजसको पालामा भएको थियो उनीहरुले गरेको कम्जोरीहरुलाई हामीले जनताको सामु प्रस्ट पार्नु पर्दछ । नेपालमा भारतीय सेना बोलाउने काम मातृकाले जुन गरे त्यो एउटा सार्वभौम देशको लागी सबैभन्दा सर्मनाक काम भएको थियो । पछि कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको समय वि.स २०२६ सालमा नेपालको उत्तर सिमानामा रहेको भरतीय चेक पोष्ट हटाउने जुन काम भयो त्यो राष्ट्रिय गौरवको काम थियो । तर त्यति बेला कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गरिएन वा प्रयास गरिएन त्यो अर्को ठुलो कम्जोरी थियो । त्यसको जिम्वेवारी तत्कालीन राजा महेन्द« र त्यस बेलामा सत्तामा भएका व्यक्तिले लिनुपर्छ । वि.स २०३२ सालमा लिम्पियाधुरालाई छोडेर जुन नेपालको नक्सा जारी गरियो त्यो तत्काली राजा विरेन्द« र उनका प्रधानमन्त्रीको कम्जोरी हो । वि.स २०४६ सालदेखी महाकाली सन्धि लगाएत जे जति राष्ट्रघाती कामहरु भएका छन् र भारतले अतिक्रमण गरेको भ«मी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिएन, त्यसको जिम्वेवारी ने.का, एमाले, राप्रपा र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीका नेताहरुले लिनु पर्दछ । सरकारले त लिपुलेक, कालापानी नभएको भारतले बनाएको नेपालको नक्सा सरकारी कार्यालयहरुमा राखेका थिए र संविधानमा अंकित नेपालको निशाना छापमा समेत त्यही नक्सा राखिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको तर्फ बाट एक वर्ष पहिलेनै त्यो नक्सा हटाएर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न सरकारसंग माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिन्ता सार्वभौमिक्ता र भौगोलिक अखण्डतामा अहिले जुन प्रकारको अवस्था आयो त्यो भारतीय शासकहरुको विस्तारवादी निति र नेपालका शासकहरुको साम्राराज्यवाद र विस्तारवाद प्रतिको आत्मसमर्पण र सम्झौताप्रस्त नितिका कारणले गर्दा भएको हो । नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दा भिमसेन थापादेखि पछाडीका शासकहरुले राष्ट्रिय स्वाधिन्ता, सार्वभौमिक्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागी जती सुकै चर्को नारा दिएता पनि व्यवहारत आफ्नो सत्ता स्वर्थको लागी कुनै न कुनै रुपमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको आगाडी आत्मसमर्पण गर्ने दलाली गर्ने सम्झौता प्रस्त नीति अपनाउने तथा उनीहरुको विरुद्घमा दृढतापुर्वक उभिन नसकेको देखिन्छ । अहिले पनि निति निमार्ण गर्ने ठाउँमा पुगेका नेताहरुले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिएको देखिन्न ।
तर देशभक्त नेपाली जनताहरुले भने कालान्तर देखिनै राष्ट्रिय स्वधिन्ता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भएको विदसखी हस्तक्षेपको विरुद्घमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । सन् १९५०को असमान सन्धि, काशाी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो लगाएत सबै असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्घमा देशभक्त नेपालीहरुले संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समय अघिसम्म भारत संघ कुटनैत्तिक माध्ययमबाट कुरा टुंगाए पछि मात्र नक्सा प्रकासन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर जनस्तरबाट दबाब परेपछि मात्रै सरकारले लिम्पियाधुरा समेतको नक्सा जारी गरेको हो । त्यस कारण नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग समावेश गरेर जुन नेपालको नक्सा प्रकाशन गरियो त्यो विभिन्न राजनितिक दल, नागरीक समाज आदिले नक्सा निकाल्नका लागी गरेको संघर्षको परिणाम हो । अब नक्सा अनुसारको भुभागमा नेपालको अधिकार कायम गर्नलाई निम्न अनुसारले अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
१. नक्सालाई सहि साबित गर्न बदी भन्दा बदी प्रमाणहरु संकलन गर्न पहल गर्नु ।
२. नक्सा प्रकाशन गरेपछि अहिले एक प्रकारले सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भएको छ । यस राष्ट्रिय एकतालाई अरु मजबुत र बिकसित गर्नु पर्दछ ।
३. भारतीय सरकार संघ कुटनितिक रुपबाट समस्या हल गर्नका लागी पहल गर्नु पर्दछ ।
४. आफ्नो देशको भूमी भारतले कब्जा गरेको विषयमा संसारका अन्य देशहरुलाई जानकारी गराउने र समर्थन लिनका लागी पहल कदमी लिने ।
५. कुटनीतिक रुपबाट समस्याको हल हुने नदेखिएमा अन्तराष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा जान तयारी गर्दै जानु पर्दछ ।
६. यी सबै काम गर्ने मुख्य जिम्मा सरकारको भएको हुनाले सरकारलाई त्यो काम गराउन दबाब दिदै जनु पर्दछ ।
७. सिमानामा राज्यले ससस्त्र बलको संख्या बढाउने र जनताहरुको जिबिकालाई ध्यानमा राखी विकास निमार्णको कामलाई अघि बढाउने ।
८. नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दा राज्य सत्ताको बागडोर समातेका नेताहरुले असमान प्रकारको संन्धि सम्झौता गर्दै जाने र देशभक्त जनताहरुले त्यसको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने गरेको कुरा प्रस्ट देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्रहीतको विरुद्धमा छ भनेर जनस्तरबाट र स्वयम सत्तारुढ दल भित्रबाट पनि ब्यापक विरोध भएको एमसीसीसंग सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरउन प्रधानमन्त्री केपी ओलाी र प्रमुख प्रतिपक्षि ने.का का सभापति शेर बहादुर देउवा ज्यान फालेर लाग्नु भएको छ । अनेक षदयन्त्र गरेर यो सम्झौता संसदबाट पारित गराइयो भने यो अर्को ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । त्यस्तै भारतीय सरकारले कब्जा गरेको भूमी फिर्ता लिन एकातिर चर्को नारा लगाउने अर्को तिर आलटाल गरेर समस्यालाई यथावत राख्ने कुराको पनि प्रवल सम्भावना छ । त्यस कारण देशभक्त जनताहरुको एकता र आन्दोलनले मात्र कब्जा गरिएको भूमी फिर्ता हुन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको आवश्यक छ । सरकारले यस विषयमा चासो दिएन भने यो काम पुरा हुन सक्दैन त्यो अवस्थामा आन्दोलनलाई ससक्त रुपमा अगाडी बढाएर देशभक्त र जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार बनाउने र त्यो सरकार मार्फत राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । moolbato