काठमाडौं २६ वैशाख – भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेकोमा क्रान्तिकारी माओवादीले बिरोध जनाएको छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेका थिए ।भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेपछि माओवादी महासचिव मोहन बैद्यले बिज्ञप्ति जारी गरी भत्र्सना गर्नुभएको हो । त्यस्तै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै , ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ । कोभिड–१९को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो ।’उल्लेख गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य किरणले एक वक्तव्यमार्फत भारतको यो कदमलार्ई नेपालको राष्ट्रिय स्वधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको ठाडो हस्तक्षेप ’ भनिएको छ ।
‘सुगौली सन्धि विपरीत’
यो सडक मार्गले नेपाली भूमिलाई हस्तक्षेप गरेको सीमाविद्हरू बताउँछन । भूगोलविद् प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल त्यो बाटो नेपाली भूमि हुँदै गाएको बताउनुभयो ।
सन १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । प्रा.डा. खनाल लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्दीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूभागसमेत भारततर्फ पर्नेगरी नोभेम्बर २०१९ यता दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।
त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले नेपाललाई कुनै जानकारी दिएको थिएन ।
कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्वीकारेको छ । तर, आफैँले विवाद छ भनेर स्वीकारेको क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा बाटो खोल्नु गलत भएको जनकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो ?
सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्साको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुने गरी तत्परता देखाएको छैन ।
भारत चुप लागेर बसे पनि नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार यो महाकाली नदीको मुहानसँग जोडिएको मुद्दा हो । भारत आफैँले कालापानी र सुस्तामा विवाद छ भनेको बेला त्यसरी सडक खोल्नु सहमति विपरीत भएको ढुंगेल बताउन हुन्छ । ‘कोभिड–१९ को मारमा परेका बेला भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर आयो’ सीमा बचाउ अभियानमा समेत सक्रिय पूर्वसचिव ढुंगेल भन्छन् ‘एउटा नागरिकको नाताले मेरो प्रश्न छ यो विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो ? दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले के खबर र्गयो ?
मुलबाटो अनलाइनका आधारमा