स्थानीय तहका लेखा अधिकृतको आग्रह ‘गाउँ– नगर प्रमुखले भ्रष्टाचारी बनाउन खोजे, संघमा सरुवा पाऊ’

काठमाडौँ – स्थानीय तहका लेखा अधिकृतहरुले जन निर्वाचित प्रतिनिधिले जथाभावी गैर कानुनी रुपमा रकम भुक्तानी दिन दबाब दिएको भन्दै सामूहिक रुपमा आपत्ति जनाएका छन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयरहरुले विना शीर्षक पनि बजेटको निकास दिन दबाब दिँदा आफूहरुको व्यवसायिकतामा समेत असर परेको भन्दै संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सोमबार स्थानीय तहका लेखा अधिकृतहरुले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय तहकै कर्मचारी भएर काम गर्न मुस्किल भएकाले आफूहरुलाई संघ मातहत ल्याउन माग गरेका छन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघ मातहतको हुने तर लेखा हेर्ने व्यक्ति अधिकृत हुँदा पनि स्थानीय तहकै हुँदा प्रमुखबाट गैरकानुनी काम गराउन गर्न बाध्य पारिएको गुनोस गरेका छन्। तनहुँको एक स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा अधिकृतले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्षको दबाब खेप्न नसकेर म त फोन नै अफ गरेर काठमाडौँ आएको छु। कुनै कागजात विनै लाखै रुपैयाँ भुक्तानी दिन दबाब आउँछ, त्यस्तो निर्देशन कसरी मान्नु? कतिबेला अख्तियारको फन्दामा परिन्छ थाहा छैन।’
उनले आफ्नो जागिर नै धरापमा पारेर काम गर्न नसक्ने जवाफ गाउँपालिका अध्यक्षलाई दिएको बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहलाई आर्थिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगमा परेका उजुरी मध्ये ३४ प्रतिशत स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासँग सम्बन्धित छन्।
समायोजन भएर स्थानीय तहमा जाँदा सरुवा बढुवा तथा वृत्ति विकासको अवसर समेत नपाएकाले त्यसलाई सच्याउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
ललिपुर महानगरपालिकामा लेखा अधिकृत प्रविन शाहीले एउटै परीक्षा उत्तीर्ण गरेर गए पनि लेखा अधिकृतहरुलाई भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरिएको बताउनुभयो । ‘एउटै परीक्षा उत्तीण गरेर गएका साथीहरु संघ मातहत हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने पाउने, देशका जुन सुकै ठाउँमा सरुवा हुन सक्ने अवस्था छ। तर हामी लेखा अधिकृतहरु भने जुनियर अधिकृतलाई हाकिम मानेर एउटै कार्यालयमा सेवा अवधिभर बस्नुपर्ने? शाहीले प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा तीन सय ४६ लेखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा समायोजना गरेको थियो। लेखा अधिकृतहरुले समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामति विधेयकमार्फत आफूहरुलाई समेत संघ मातहत ल्याउन माग गरेका छन्। देशसंचार