काठमाडौं । नेपालको नक्साबाट गायब पारिएको ‘कालापानी क्षेत्र’ भारत सरकारले शनिबार जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा गाभिएको पाइएको छ । करिब १ वर्षअघि नै नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा ‘कालापानी क्षेत्र’ गायब पारिएको नक्कली नक्सा प्रयोग भएको पाइएपछि त्यसको चौतर्फी रुपमा विरोध भएको थियो ।
मोहन वैद्य‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले त नक्सली नक्सा बहिस्कार गरौं, सक्कली नक्सा प्रयोग गरौं भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको नेतृत्वमा मेची महाकाली अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा समावेश गरिएको छ । भारत सरकारको यो हस्तक्षेपकारी कदमको चौतर्फी रुपमा विरोध गर्नुपर्ने फेरि आवाज उठेको छ ।
भारतले जम्मु तथा कश्मीरलाई दिँदै आएको विषेश राज्यको मान्यता खारेज गरेर नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गरेपछि शनिबार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा भारतले नेपालसँग विवादित क्षेत्र कालापानीलाई आफ्नो भएको दावी गरेको छ । र, उक्त क्षेत्र आफ्नो नक्सामा गाभेको छ ।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो । भारतीय पक्षले कृत्रिम नदी निर्माण गरेको छ । भारत त्यसैलाई काली नदीको उद्गमस्थल दाबी गर्छ र कालापानीलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, नेपालले कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यसअघि भारत र चीनबीच सन् २०१४ लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषयमा भएको सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ भएको सुगौधी सन्धि विपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
नयाँ नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकार बोलेको छैन भने अन्य अधिकारीहरू पनि यस बिषयमा अन्योलग्रस्त पाइएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपाका सांसद् भीम रावलले यसबारे धारणा बनाउन सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा “बुझ्ने काम भइरहेको” बताएको छ ।
नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले “आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने“ बताएका छन् । सीमाका बिषयमा दुई देशबीच विवादित बनेका कालापानी सुस्ताको विषय हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र छ । तर उक्त नक्सा सार्वजनिक भएपछि थप बुझ्न थालिएको संयन्त्रले जनाएको छ ।
केही महिनाअघि त नापी विभागले देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू–भाग नै गायब पारिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै सच्याउन पत्राचार समेत गरेको थियो । नापी विभागले देशका अन्य ठाउँहरूमा विवादहरू मिलाएर स्तम्भ गाड्ने र नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका भए पनि सुस्ता र कालापानीबारे विवादलाई मिलाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको रहेको भन्दै पन्छिएको छ ।
नापी विभागले ‘सही नक्सा’ पहिचानको गर्न “दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भाग चुच्चो भएको नक्सालाई सही र डाडुजस्तो भएको नक्सा गलत” भनेर बुझाएको थियो । तर सरकारले आधिकारिक रुपमा ‘नेपालको आधिकारिक नक्सा’ जारी नगर्दा बारम्बार समस्या आउने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालले गलत नक्सालाई आधार मान्दा सुस्तामा १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग नेपालको नक्साबाट गायब हुन पुगेको छ ।
नवलपरासीको सुस्तामा सुगौली सन्धि भएको बेलाको नारायणी नदीलाई आधार मानेर सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने नेपालको माग भए पनि भारतीय पक्ष भने अहिलेकै नदीलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नारायणी नदी नेपाल र भारतबीच झण्डै २४ किलोमिटर दूरीमा सीमाको काम गरेको छ ।
त्यस्तै ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम विन्दुका रुपमा रहेको बताइन्छ, जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिम–उत्तरमा पर्छ । सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ । सिमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ । त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट निस्किएको नदीलाई चाहि काली भनेर लेखेको पाइएको छ । अर्को भारतीय नक्साहरूमा चाहिँ यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्याङ्ग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ । अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुराना पुस्तकालयमा पुराना नक्साहरू रहेका र तीनलाई आधार मानेर अध्ययन हुने हो भने यी विवादलाई ‘नेपालको पक्षमा’ हुने गरी विवाद सुल्झाउन सकिन्छ ।
सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा समेत नेपालको नक्सामा रहेको छ । नेपालकै आधिकारिक नक्सामा भने लिम्पियाधुरा समेटिएको छैन । भारतले कुटी, गुन्नी, नावी, कालापानीलगायतका ठाँउ अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
के हुँदैछ त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेकमा
नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा ३५ वर्षदेखि परम्परागत व्यापार चल्दैआएको छ । भारत र चीनबीच चल्दैआएको यस्तो व्यापार चीनको ताक्लाकोट बजारमा हुँदै आएको हो ।
परम्परागत रुपमा हुँदै आएको भारत र चीनको व्यापार भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भएर हुँदैआएको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढको क्षेत्र भएर भारतीय व्यापारीहरु व्यापार गर्न ताक्लाकोटसम्म पुग्दछन् ।
भारतको तुलनामा नेपालसँगको व्यापार सुन्य
चीनको त्रिदेशी नाका क्षेत्रमा हुने व्यापार भारत चीन सरकारले गरेको व्यापार सम्झौतापछि भारतसँग बढेको छ भने नेपालसँग बिगतमा हुने गरेको व्यापारमा समेत न्युनता आएको छ । दुई देशबीच व्यापार सम्झौता भएदेखि ५ महिनासम्म भारतीय र चीनियाँ व्यापारहरुबीच व्यापार हुने गर्दछ भने नेपाली व्यापारीहरुले बिगत झण्डै १० वर्षदेखि चीनियाँ सामान दार्चुला ल्याउन सकेका छैनन् ।
विगत २५ वर्षदेखि ताक्लोकाटको गुत्गाउँमा व्यापार गर्दै आएका दार्चुला ठिम्पु महरका अनुसार पञ्चायत कालमा तत्कालीन राष्टिय पञ्चायत सदस्य बहादुरसिह ऐतवालको पालमा निर्माण भएको दार्चुला तिंकर गोरेटो बाटोको मर्मत र पुनर्निमाण नहुँदा ताक्लाकोट दार्चुला व्यापार बन्द भएको छ । ५ वर्ष अघिसम्म पनि चीनियाँ समानका लागि सिमावर्ती भारतीय नागरिकहरु खलंगा आउने गर्दथे भने अहिले खलंगाका व्यापारीहरुले भारतीय सिमावर्ती बजारबाट चीनियाँ समान ल्याउने गरेका छन् । भारतबाट चीनियाँ समान ल्याउँदा महंगो समेत हुने गरेको खलंगाका व्यापारीहरुको गुनासो छ । moolbato