सहकारीले नियमित मासिक प्रतिबेदन बुझाएनन्
नवलपरासी – पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएका अधिकाँश २८ सहकारी मध्ये ५ वटाले मात्र नियमित रुपमा मासिक प्रतिबेदनको विवरण बुझाउने गरेको पाइएको छ । ती २८ मध्ये ५ वटाले नियमित १५ वटाले अनियमित रुपमा र ८ वटाले कुनै एक महिनाको विवरणसमेत बुझाउन सकेका छैनन । सहकारी कार्यविधी अनुसार नियमक निकायमा मासिक प्रतिबेदन नियमित रुपमा पेश गर्नुपर्ने र पुष मसान्त सम्म साधारणसभा गरे नगरेको जानकारी दिनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको पाइएको हो । जानकारी अनुसार नियमित मासिक विवरण पेश गर्नेमा लाफा साकोस , रम्भादेवी साकोस, उत्तम महिला साकोस, बिशाल नगर कृषि र कुञ्जन कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् । स्थानीय पत्रलाई माघ २० गते बर्दघाट नगरपालिका सहकारी शाखाबाट प्राप्त अपडेट तथ्याँक अनुसार नवलपरासी सुचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दघाट ४, नवजिवन साकोस बर्दघाट ४ , मञ्जरी साकोस बर्दघाट २ , पञ्चनगर आय आर्जन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिं बर्दघाट ९ , उज्वल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था , एकता महिला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बाल्मिकी बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था बर्दघाट ७ संकल्प बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था बर्दघाट ४ ले कुनै पनि महिनाको मासिह विवरण पेश नगरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ८ वटा ती सहकारी मध्ये वचत तथा ऋणको एकल उदेश्य भएका ५ वटा २ वटा बहु उदेश्शीय र १ सुचना संचार रहेका छन् । नवलपरासी सुचना तथा संचार सहकारी संस्थाले त्रिवेणी सामुदायिक टेलिभिजन संचालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै बर्दघाट रहेको दाउन्ने सुचना सहकारी संस्था रेडियो दाउन्नेको कार्यक्षेत्र भने सुनवलको साविक रामनगर रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै मासिक प्रगति पेश गरेका र नगरेका अधिकाँशले पुष महिनाभित्र साधारण सभा गरे नगरेको जानकारी समेत सहकारी शाखामा दिएका छैनन । कतिपय सहकारीले गत आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन बुझाएको भएपनि साधारणसभाको माइन्युटको प्रतिलिपी बुझाएका छैनन । बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिवी गिरीले नगरमा हस्तान्तरण भएका सहकारीले नगरपालिकालाई नियमित रुपमा आफ्नो विवरण पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारी हेर्नका लागि नगरले फोकल पर्सनको ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विवरण पेश नगर्ने र समयमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई नियमानुसार कारवाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो । पहिला किन विवरण पेश नगरेको हो के कति कारणबाट साधारणसभा नगरेको हो भनेर पत्राचार गरी जवाफ माग्छौ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले भन्नुभयो दोस्रो चरणमा नियमानुसार कारवाही गर्छाै । त्यस्तै रजिष्टार लाई प्रतिबेदन नदिने सहकारी संस्थालाई जरिवाना समेत गर्न सकिनेछ कानुन रहेको बताइएको छ । सरकारले संघीय ढाँचा अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीयतहमा सहकारी दर्ता तथा नियमनको जिम्मा दिएको छ ।
