सुनिता कटुवाल/विन्दाकुमारी थापा :
नेपाली कानुनको इतिहास हेर्ने हो भने दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो छ। धार्मिक दर्शनमा आधारित रहेर मानव आचरण, व्यावहारिक र लाभदायक नियम निर्माणबाट कानुनको सुरुवात भएको हो। पछि मल्लहरूका शासनकालमा धार्मिक प्रभाव पनि स्वीकार गर्दै सिभिलका लागि प्रत्येक केन्द्रीय अदालत बनाएका थिए। जस्तै– कोट्ली, इटाचपली।
राम शाहले शासन गर्दा धार्मिक ग्रन्थ, परम्परा र समानताका आधारमा थितिबाट न्याय दिए। त्यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहले पनि प्रत्यक जिल्लामा अदालतको स्थापना गरे, जहाँ डिट्ठा, विचारी र पण्डितद्वारा काम गरिन्थ्यो भने महत्वपूर्ण मुद्दा दरबारबाट हेरिन्थ्यो। जंगबहादुर राणाले १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरे, जसमा मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास र अन्य कानुनी परिणाम भोग्ने कानुनी प्रावधान थियो। उक्त प्रावधानले जातिविशेष दण्ड तथा जरिमाना गरी मुद्दाको किनारा गर्ने व्यवस्था गर्यो।
पछिल्लो समयमा कानुनमा विस्तारै सुधारात्मक परिवर्तन हँुदै १९९७ सालमा इलाका अदालत, अपिल अदालत र भारदारी अदालत स्थापना गरियो। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ सालमा लागू हुन नसके पनि धारा ४८ र ५३ मा प्रधान न्यायालयका कुरा गरिएको थियो। २००८ सालमा प्रधान न्यायालयले इलाका अदालत, जिल्ला अदालत र प्रधान न्यायालय स्थापना गर्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तह अदालतको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। हाल नेपालको संविधानले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत कायम गरी मुद्दा किनारा गर्ने गर्छ। त्यसबाहेक पनि विशेष अदालत, प्रशासनिक अदालत, श्रम अदालत र राजस्व न्यायाधीकरण रहेका छन्।
यी अदालतमा अभ्यास गर्नेमध्ये कानुन व्यवसायी पनि एक हो, जसलाई अदालतको साथी पनि भनिन्छ र कालोकोटको उपनामले समेत चिनिन्छ। जसको अर्थ आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गरी न्यायपूर्ण निर्णय गर्न अदालतलाई सघाउनु हो। भनिन्छ– कालो रङ सुरक्षाको प्रतीक हो। त्यसैले कानुनले रङ हेर्दैन, साक्षी र प्रमाण हेर्छ।
इतिहासदेखि हालसम्म हेर्ने हो भने नेपालको कानुनी क्षेत्रको अभ्यास बढ्दै सुधारात्मक परिवर्तन भएको पाइन्छ। त्यसैले कानुन अध्ययन गर्न युवा विशेषगरी महिलाको चासो उत्साहजनक छ।
महिला बोल्दा ‘पोथी बासेको राम्रो हँुदैन, धुरी नघाउनुपर्छ’ भन्ने नेपाली समाजमा पछिल्लो समयमा अधिकांश महिलाको वकालत पेसा अर्थात् कानुनी शिक्षामा बढी आकर्षण हुन थालेको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान समयमा उच्च शिक्षा र स्नातक तहको शिक्षामा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी रहेको देखाउँछ। त्यसैगरी कानुनी शिक्षामा पनि पुरुषभन्दा महिलाको संख्या तेब्बरले बढेकाले महिलाको कानुनी शिक्षामा बढ्दो मोह देखिन्छ।
केही दशकयता राजनीतिक चेतनासँगै राज्यले समेत महिला शिक्षा र सशक्तीकरणमा नीतिनिर्माण र कानुनको माध्यमबाट अहम् भूमिका खेल्दै आएको सर्वविदितै छ। यसको परिणाम २०६८ सालको जनगणनाअनुसार महिला साक्षरता दर २४ प्रतिशतले बढेको छ।
पछिल्लो समय महिला कानुनी अध्ययनमा मोहित भएका छन्।
देशमा संघीयताको अभ्यास गर्न केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म कानुन र सम्बन्धित जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले पनि कानुनी शिक्षामा आकर्षण बढेको देखिन्छ। लोकसेवा, न्यायसेवा, सेना, प्रहरी, परराष्ट्र, निजामती सेवाजस्ता सरकारी सेवाहरूमा समेत कानुनको फराकिलो सम्भावना भएकाले पनि अधिकांश महिलाको कानुन अध्ययनमा उत्साहित देखिन्छन्।
सरकारी सेवाबाहेक पनि कानुनको प्राध्यापक, कानुनी सल्लाहकार, अनुसन्धानकर्ताजस्ता स्वतन्त्र पेसा गर्न सक्ने असीमित सम्भावना देखेर पनि यो विषयप्रति युवा पुस्ता र महिलाको रुचि बढेको देखिन्छ। यस्तो पेसाले उनीहरूको सजिलै वृत्ति र विकास हुने आशामा न्यायको वकालत गर्न र सामाजिक न्यायमा टेवा पुर्याउन कानुन पढ्न आएको देखिन्छ।
कानुनी क्षेत्रमा आकर्षण बढेसँगै अर्कातर्फ कानुन कसरी अध्ययन गर्ने भनी विद्यार्थीलगायत अभिभावक पनि अन्योलमा परेको पाइन्छ। नेपालमा हाल १० कक्षा उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा पनि कानुन पढ्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि विषयमा उच्च शिक्षापश्चात् स्नातक तह बीए, एलएलबी भनी पाँचौं वर्षको कानुन संकाय रहेको छ भने कुनै पनि संकायमा स्नातक तह पढिसकेको विद्यार्थीले तीन वर्षको एलएलबी पढ्न पाउने व्यवस्था छ।
नेपाल कानुन व्यावसायिक परिषद्का अनुसार हालसम्म नेपालमा ४४८ वरिष्ठ अधिवक्ता, १८३८१ अधिवक्ता, १३१०८ अभिवक्ता र ११०५ अभिकर्ता गरी जम्मा ३३०४२ संलग्न देखिन्छ, जसमा महिला अधिवक्ताको संख्या पाँच गुनाले कम छ। पछिल्लो अध्ययनले महिला न्यायाधीशको संख्या मात्र ४५ रहेको देखाउँछ। त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता र न्यायाधीशको संख्या त झनै औंलामा गन्न सकिन्छ।
हिजोका दिनमा महिला शिक्षामा कम पहुँच भएकाले हालै उनीहरूको सहभागिताको अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तर वर्तमान अवस्थामा महिला विद्यार्थीको चाप बढेजस्तो भविष्यमा पनि बढ्दै जाने हो भने विगतमा शोषित भएर बसेका महिला हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न आफैं पोख्त हुने देखिन्छ।
कानुन पढाउने क्याम्पसमा महिला विद्यार्थीको चापले अबको १५ वर्षमा न्यायका प्रत्येक अंगमा महिलाको नेतृत्व हुने पक्कापक्की गराउँछ। भनिन्छ– एउटा महिला शिक्षित हुनु भनेको सिंगो घर, परिवार, समाज र राज्य शिक्षित हुनु हो। त्यसैले त ‘जति महिला शिक्षित उत्तिनै मुलुक विकसित’ भन्ने सिद्धान्त विश्वप्रसिद्ध छ जसको ज्वलन्त उदाहरण हो नर्वे जहाँ शतप्रतिशत महिला शिक्षित छन्, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स जहाँ ९९ प्रतिशत महिला शिक्षित छन्। विश्वका यी उदाहरणले महिला शिक्षित भएको मुलुकको चेतनास्तर उच्च हुने प्रस्ट्याएको छ।
यसरी मुलुकका सबै महिला शिक्षामा अगाडि बढे महिलाको स्वयं आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मविश्वास बढ्ने र मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ। कानुनी शिक्षामा महिला सहभागिताले दक्ष जनशक्ति र मुलुकको गुणस्तरीय नेतृत्व उत्पादनको सुनिश्चित गर्छ। महिला सशक्तीकरण र क्षमतामा विकास हँुदै गर्दा नेपाली समाज विस्तारै लिंगीय, सांस्कृतिक रूपमा उदार र प्रगतिशील हुँदै गएको देखिन्छ। यसरी नै मुलुकको चौतर्फी विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि पुरातनवादी र पुरुषवादी सोचलाई शुद्धीकरण गर्दै समृद्ध नेपालको विकास गर्न हामी एक भई जुट्नुपर्छ।
Annapurna post