डा. नम्रता पाण्डे
असार ९, २०७७ – अहिले नेपालमा कोरोनासँगै चर्को गरी उठिरहेको विषय हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को अनुदान सहयोगI छापामा वा वियुतिय माध्यममा प्रसारित संवाद र चिन्तन छलफल लगायत चलेका समग्र प्रसंगमा “विज्ञ” को रूपमा धेरै क्षेत्रका पुरूषहरूले संवाद गरे, विचार राखे र आफ्ना-आफ्ना तर्कमा अडिग रहेर आफ्ना विचारलाई बुलन्द बनाईरहेका छन्I यो विषयको उठान भएर चर्चा चल्नु किनकी यो राष्ट्रियतासंग सिधै जोडिने प्रसंग पनि होI तर के महिला विज्ञहरूको अभाव हो या ? एमसिसी महिलाले नबुझेका हुन् ? भन्ने प्रश्नले एमसिसीको अहिले गिथोलिएको संवाद र धारणाले गर्दा यसको तथ्य थाहा पाउन र नेपालमा यो आवश्यक छ या छैन भन्ने छुट्टयाउन यि विविध विषयका विज्ञ अर्थात् जानकार त हुनैपर्छ। यथार्थमा म एमसिसीको बारेमा बोल्ने या लेख्ने विज्ञमा नपर्न सक्छुI महिलाहरू विज्ञ नैं छैनन् यो धारणा पनि गलत हुन सक्छ। तर, एमसिसीको बारेमा एउटा नागरिकको हैसियतबाट पनि बहस छलफल गर्न सकिन्छ भनेर मैले पनि केही कुरा अगाडि राखेकी छु। महिला भनेपनि, नागरिक भनेपनिI आज सामाजिक संजाल र मुलधारमा माध्यममा नागरिकहरूको तर्फबाट नेपालको लागि यो आवश्यक छ र छैन भन्ने विचार र तर्कहरू आइरहेका छन्। यसरी आउनु नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कसरी संवोधन गर्छ भन्ने जिज्ञासा बढी भएकोले यो विषयमा यति धेरै चर्चा भएको देखिन्छI
पढेको, सुनेको आधारमा नागरिकले बुझेको कुरा हो कि- एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सहयोग निकाय हो। विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुदानमार्फत सहायता गर्ने उद्देश्यले गठित परियोजना होI हालसम्म ४९ राष्ट्रले यो सहायता लिईसकेका छन् भने, नेपालमा पनि २०७४ भदौ २९ मा ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान गर्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। झन्डै निश्चित भईसकेको यो सम्झौता, सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नै पनि कतिपय बुँदामा विवाद देखिएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि रहेको एउटा अनिवार्य शर्त संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ भन्ने एउटा विषयले यो संशयको अवस्थामा रहेको छ । नागरिकहरुकै जिज्ञासा स्वरूप वास्तवमा एमसीसी के हो, कसरी यसको उठान भयो र कुन राष्ट्रमा कस्ता योजनामार्फत यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छI नेपालमा लागू भयो भने हाम्रो भू–राजनीतिक चुनौती र सम्भाव्यतालाई कसरी संवोधन गर्छ ? यसका फाइदा र वेफाइदा के हुन सक्छन् ? अनुमोदन हुन बाँकी रहेको यो सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन होला या नहोला यस्ता धेरै प्रश्न र जिज्ञासा मार्फत एमसिसीको बहस जारी छI यहाँसम्म बुझ्न र जान्न महिलाहरू विज्ञ नै हुनु पनि जरुरी छैन। साधारण नागरिक सबैले यो जान्न र बुझ्न पाउनुपर्छI एमसिसी अनुदान जायज छ एकथरी विज्ञहरूकै तर्क र विश्लेषणको आधारमा थाहा हुन्छ नेपालले यो अनुदान लिनु जायज छI अमेरिकाले ल्याएको योजना भन्ने भ्रममा पर्नुपर्दैन यो अमेरिकी र नेपाली दुबै पक्षका जानकारहरू मिलेर गरेको अध्ययनपछि सडक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षपछि नेपालमा आवश्यक छ भनेर प्रमाणित भएको छ यो।
बिजुली उत्पादन गर्ने, धेरै उत्पादन भएपछि बचत हुँदै जान्छ। आवश्यक मात्रामा नेपालीले उपभोग गर्ने बाँकी रहेको बिजुली विदेशलाई समेत बेचेर धनी बन्ने योजना हो। बिजुली बेच्न ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ जुन क्रसबोर्डरमा हुनुपर्दछ त्यसकै अवधारणा अनुसार यो अगाडि बढेको हो। प्रसारण लाइन र सडक बनाउने यि दुई आयोजनाको लागि होI एमसीसी गैरसरकारी होइन, सरकारी हो। यो गैरसैनिक सहायता हो। सम्झौताको २ को ७ नम्बर मै सैन्य गतिविधिका लागि प्रयोग हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। एमसिसी पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकी सैनिक आएर योजनालाई अगाडि बढाउँछ, नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि छ र यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्याउँछ भन्ने समाचार गलत र भ्रमपूर्ण समाचार हुन्। जसको श्रम, सीप र सिर्जना लागेर कुनै चिज बन्छ भने त्यो बौद्धिक सम्पत्ति हो। जसको सिर्जना हुन्छ उसैको सम्पत्ति हो। सरकारले यो बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न एमसीसीलाई दिइएको हो। बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हो र सरकारले प्रयोग गर्न एमसीसीलाई दिएको हो। भियाना कन्भेन्सन अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेहुँदा कानुनत: पनि सम्झौताको आधिकारिता बलियो छ । यो सम्झौता लागू भएन भने राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। सबै राजनीतिक दलले यसको अपनत्व लिएर सहभागी हुनुपर्दछ । यो वि सं २०६८ मै शुरू भएको प्रक्रिया हुँदा यो नेपालको लागि आएको आयोजना हो कुनै दल विशेषको आयोजना भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।
एमसीसी पूर्वाधार लगानीका लागि आएको सहायता हो। यो ऋण होइन, अनुदान हो। यो सम्झौताको मुख्य विशेषता भनेको ५ वर्षे कार्यकालको कुरा छ। समयसीमाभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानले हामीलाई अनुशासनमा राख्छ। अरू देशले समयसीमाभित्रै काम गरेर देखाएका छन्। एमसिसी नेपालमा लागू गर्न हतार किन ? एमसिसी नेपालमा लागू गर्न हतार किन ? भन्नेहरूको तर्क र विश्लेषण छ कि- अमेरिकाले दान दिएर हाम्रो देशको विकास हुन्छ भन्ने नसोचे हुन्छI पूर्वाधार विकासको अनुसन्धानले बताउँछ- कोरियाले विश्व बैंकलाई आफ्नो देशमा आउन नदिएर विकास गरेको रहेछ। बहुपक्षीय भएर नेपालले पैसा किन थप्ने ? आरटीए जुन विश्व बैंकको एउटा हाँगा छ। मुख्य दाता नै उही होI जापानमा अमेरिकाले नै हालेको पैसा होI हामी अमेरिकी युनिपोलार भएपछि बहुपक्षीयले पैसा किन हाल्ने ? एमसिसी शुरुमा राजनीतिक तर्फबाट निर्णय भयो र त्यसपछि कर्मचारी र कन्सलटेन्टको हातमा लगेर दिइयो त्यसैले स्पष्ट छैन। परराष्ट्र मन्त्रीले समेत स्पष्ट रूपमा बुझेको पाइन्नI यो सम्झौता संविधान माथि हो कि होइन भन्ने कुरालाई आर्बिटेसनका कुराहरू, सार्वजनिक खरिदका कानुन २०६७ ले दिएका कुराहरू मात्र बुझेर हुन्न । बहुपक्षीय र दुइपक्षीय उस्तै हो भन्ने कुरा एकदमै गलत बुझाइ छ। सन्धि ऐनको ६ (९) ले के भन्छ भने सन्धि ऐन संसद्बाट पारित गर्ने नेपालको कानुन सरह हुन्छ। जहाँजहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही त्यही फुकाउँछ भन्ने छ। नेपालकोमा त्यो बाझिएको मात्रै पनि होइन। पुरै कानुनको माथि हुने भनिएको छ। सन्धि ऐनको ६ मा उल्लेख छ नेपाल सरकारले कुनै पनि सही गर्यो, तर आन्तरिक कानुनसँग बाझिएको छैन भने त्यसलाई कानुनको मान्यता नदिनु पर्ने। यो पूर्वाधारको परियोजना हो भने संसदमा किन जानुपर्छ र संसदबाट सम्झौता अनुमोदन किन हुनुपर्छ ? ट्रान्समिसन लाइनको प्राथमिकता र महत्व एमसीसी आए पनि नआए पनि पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । २०१० मा शुरू भएको प्रसंग आज आएर बहस हुँदैछ भनेपछि यसमा केहि कमजोरीहरू अवश्य छन्I जसले एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका छन् तिनले उल्लेखित बुँदाहरुका विषयमा आम नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। एमसीसीको विपरीत जाँदा अमेरिका विरोधी हुने र त्यसलाई चिनियाँ पक्षधर भन्ने कुरा एकदम नकारात्मक विश्लेषण हो। अनुदान रकम एमसीए मार्फत नेपाललाई दिएको हो कि सिधै सरकारलाई ? नेपाल सरकारलाई दिएको हो भने प्रश्न यो परियोजनाको होइन, अमेरिकी पैसा आउनु हुँदैन भन्ने पनि होइन, देश बन्ने कि नबन्ने भन्नेमा पनि होइन। यसमा लेखिएका कुराहरुले हामीलाई समस्यामा पार्न हुँदैन भन्ने अहम् प्रश्न हो। आमजनताले उठाएका सवाललाई सरोकारवालाहरुले स्पष्ट पार्नुपर्छ। सन् २०१७ मा एउटा र २०१९ मा अर्को गरी २ वटा सम्झौता किन भयो ? दुई वटा सम्झौतामा एउटामा पैसा आउने र अर्को खर्च गर्नेबारे रहेछ। सन् २०१७ ले परियोजनाबारे सरकारलाई अधिकार दिएको थियो भने सन् २०१९ ले एमसीएलाई अधिकार दियो। एमसीए विकास समिति अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने हो। सम्झौतामा एमसीएलाई सरकारभन्दा माथि अधिकारसम्पन्न बनाउने उल्लेख छ। उसलाई स्वायत्त अधिकार दिएको छ। सरकार मातहतको संरचनालाई सरकारले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? संविधानको धारा ७५ ले सरकारी मातहतको निकायलाई नियमन गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। सम्झौता हुँदा कम्तिमा एमसीएलाई सरकारभन्दा माथि राख्ने गरी गर्नु हुदैनथ्यो। सरकारको अधिकारलाई कटौति गरेर एमसीएलाई सर्वाधिकार दिने कुरा राम्रो होइन। खण्ड ३ (२) मा परियोजनाको सबै अनुगमन नियमन सरकारले गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर दोस्रो सम्झौतामा यो अधिकार एमसीएलाई दिईयो।
सरकारले गलत काम गर्छ भनेर एमसीएलाई अधिकार दिइयो भनिएको छ, तर एमसीएले गलत गर्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कर्मचारी भर्नाका सवालमा पनि नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन। नेपालमा बिजुली चहिन्छ, आपत्ति छैन। प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा पैसा हामी कसरी ल्याउछौं ? नेपाली नागरिकको १३ करोड अमेरिकी डलर ट्याक्स परेको छ यो आयोजनामाI अन्त्यमा राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न पनि प्रशस्त वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आवश्यकता पर्दछ यसलाई कसरी व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य र योजना आवश्यक पर्दछI कुनैपनि दाता संस्थासँग गरिने सम्झौता भनेको त्यो आयोजनाको बारेमा गरिने सम्झौता होI आयोजनाको प्रकृति,समयावधि र जुन बुँदामा प्रतिवद्दता व्यक्त गरेर हस्ताक्षर गरिन्छ त्यो मात्र आधिकारिकता होI त्यसले समग्र राष्ट्रको सार्वभौमताको प्रश्न उठाउँदैनI कहिं कतै एमसिसी मार्फत राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय भूमि प्रयोगको विषयमा कुरा उठेको छ, शंका छ भने खुलेर बहस गरी स्पष्टीकरण दिने र सम्झौतामा ति कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छI आयोजना कार्यान्वयनका सबै पक्षमा नेपालको भूमिका रहनेछ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छI सम्झौताको दफा ५.५ मा रहेका बुँदाहरूले एमसिसीको अनुदान कहाँ प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर गरिएको व्याख्यामा धेरैको बुझाई र परिभाषा फरक परेको जस्तो लाग्छ । करछुट, बौद्धिक सम्पत्ति, लेखांकन तथा लेखापरीक्षणको मापदण्ड सम्झौताको निलम्बन, पुनर्संचालन तथा अन्त्य सहयोगको दुरुपयोग भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यसको साँवा, ब्याजसहितको हिसाब कसरी गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्त लागू हुने भन्ने विषय छन् ।
एमसिसीको बारेमा आजको बहस र विवादबाट पाठ सिकेर, कुनैपनि परियोजनाहरूको सम्झौता गर्नु अगाडि विस्तृत अध्ययन गरी, सरोकारवालाहरुसँग यथेष्ठ छलफल गरेर, राष्ट्रिय हित र वास्तविक आवश्यकतालाई सर्वोपरी ठानेर गरिएमा सम्झौता पछि यस्तो विवादमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैनI मुख्यत: सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमती गरी समग्र विकासका मोडेलहरू बनाएर मात्र दाताहरूबाट सहयोग र अनुदान लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछI आन्तरिक स्रोतको परिचालनले धान्न नसकिने अवस्थामा मात्र वैदेशिक सहयोग लिने परिपाटीको विकास गरिनु पर्दछI
लेखक, ध्यान प्रशिक्षक एवं स्वतन्त्र मनो-परामर्शदाता हुन्।
Thaha khaber