प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालत छिर्न खोजेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।
आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकता तर्फ गएको टिप्पणी उनले गरेका छन् ।
जबराले आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने सन्देश पठाएसँगै सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने बताएको छ । तर, जबराले भने आफूलाई रोक्न खोजेर सरकारले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताए ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा जबराले भने, ‘सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वाटरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन ग¥यो ।’
जबराले भने, ‘प्रधानन्याधीशलाई भिडले छिर्न नदिने हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यस्तो अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले ९ वटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर, जबरा भने संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको दाबी गर्छन् । ‘महाअभियोगको प्रक्रियामा गएको हो । तर, महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ जबराले भने, ‘त्यो संस्था नै नरहेपछि महाअभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’
‘क्वाटरबाट निस्किनै नसक्ने गरी प्रहरीले घेरा हाल्यो’
आफू बस्ने क्वाटरमै प्रहरी खटाएर सरकारले ज्यादती गरेको टिप्पणी उनले गरे । ‘यस्तो अराजकता र ज्यादती ठीक होइन,’ उनले भने ।
क्वाटर र सर्वोच्चको ढोकामै प्रहरी खटाइसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले नै मलाई क्वाटरबाटै बाहिर निस्कन नसक्नेगरी घेरा हालेर प्रहरी खटाएको छ । अब यत्रो प्रहरी र सरकारका अगाडि एक्लो प्रधानन्यायाधीशको त के नै लाग्छ र ।’ onlinekhabar