पैसा तिरेर पनि होटलमा बस्न पाउँदैनन् उनीहरू

By स्थानीय पत्र Last updated Sep 1, 2022

जनकपुर उपमहानगरपालिका–१, सीता चोकको सिपत रोडमा हल्खोर बस्ती छ।

हल्खोर भन्नेबित्तिकै जातीय संरचनामा दलित मधेसीभित्र पनि ‘तल्लो’ जात मानिन्छ जसलाई त्यहाँको समुदायले सरसफाइको पेसामा सीमित पारेको छ।

सरसफाइ भन्नेबित्तिकै घरको सामान्य सफाइदेखि चर्पी, ढल लगायत सबै ठाउँको, सबै किसिमको हो। मधेसी समाजमा उनीहरू भएनन् भने घर, कार्यालय, सडक इत्यादि कतै पनि सफाइ हुँदैन।

सहर सफा राख्न अहोरात्र खटिने यो समुदाय भने सडकको छेउबाट बग्ने ढलको नजिक बसेको छ। त्यो पनि ‘जनकपुर रेल-वे’ को ऐलानी जग्गामा।

जनकपुर–जयनगर रेल-वे सञ्चालन हुने भएपछि ‘अवैधानिक’ तवरले खडा भएको हल्खोर बस्ती हटाउन दुई पटक डोजर चलिसक्यो। तर उनीहरू त्यहीँ छन्। जाऊन् पनि कहाँ! अर्को कुनै विकल्प छैन। उनीहरूलाई कसैले पनि आफ्नोनजिक राख्न चाहँदैन।

हल्खोरहरू नभई होटलहरू सफा हुँदैनन् तर पैसा तिरेर पनि होटलका कोठामा उनीहरू बस्न पाउँदैनन्। डेराको हालत पनि त्यस्तै छ। कथम् कदाचित कुनै खाली ठाउँमा बसे भने त्यो ठाउँ सहरबाट निकै टाढा हुन्छ। उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने पेसा सरसफाइ नै हो। ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरूको पेसा चल्दैन। यसैले त जति पटक डोजर चलाए पनि सहरमै अचल रहेका छन्।

ऐलानी जग्गामा बसेको करिब ३५ घरधुरीको त्यो बस्ती वर्षातमा डुबानमा पर्छ। बस्तीमा ढलको निकास छैन। सबै जसोका घरका छाना चुहिन्छन्। भित्ताबाट पनि पानी पस्छ। अरूको घरबस्ती सफा राख्ने यो समुदायमा वर्षातमा न्यूनतम मानवीय आवश्यकताकै पनि अभाव देखिन्छ।

घाम लागेको बेला त्यही बस्तीमा बुङबुङ धूलो उड्नु सामान्य मानिन्छ। बस्तीमा पानी अभाव छैन। करिब १५ फिट खन्दा पानी आइहाल्छ। तर पानीको गुणस्तरबारे कसैलाई जानकारी छैन।

त्यहाँका धेरै बालबालिकाको पेट अस्वाभाविक रूपमा बाहिर निस्केको छ। अनुहार र हातखुट्टा ख्याउटे छन्। प्रष्टै देखिन्छ, उनीहरू कुपोषणका रोगी छन्।

यो बस्तीमा करिब दुई सय जना बस्छन्। यो समुदायको सबभन्दा पछिल्लो पुस्ता तेस्रो हो। यी बासिन्दालाई रेल-वेको जमिनमा बसेका छौं भन्ने थाहा छ। बुढापाकाहरू रेल-वेका कर्मचारीहरूलाई केही रकम बुझाएको कुरा गर्छन् तर उनीहरूसँग त्यसको कुनै प्रमाण छैन।

यहाँबाट उठ्नु परेका दिन कहाँ जानुपर्ने हो, त्यो पनि थाहा छैन। जानकी मन्दिरको जग्गा छ, हनुमान मन्दिरको पनि छ, ५२ बिघा भन्ने ठाउँमा पनि खाली जग्गा छ। तर तिनमा ककसको आँखा लागेको छ के थाहा!

मन्दिरमा बस्ने देवीदेउता बोल्दैनन्, सुन्दैनन्, आफ्नै जमिन कसकसले खाएका छन्, ती देउतालाई थाहा छैन। तर हल्खोरहरू बसे भने तिनले पनि थाहा पाउँछन्! ती मन्दिर तिनै हल्खोरले सफा गर्छन्।

हाम्रो धर्म, संस्कृति र राजनीतिले ढुंगाको देउताका लागि निकै ठूलो व्यवस्था गरेको छ तर ईश्वरकै सन्तान भनिने मान्छे हल्खोरको बेहालबारे बेखर छ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा दलितको हकसम्बन्धी धारा ४० को उपधारा ५ ले जमिन नभएकालाई कानुन बमोजिम जमिनको र उपधारा ६ ले घर नभएकालाई घरको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। यो प्रावधानबारे निमुखा हल्खोरहरू अनभिज्ञ छन्। जसलाई थाहा छ उनीहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन्। यी हल्खोर र यस्तै सीमान्तकृत समुदायहरू अमानवीयता सहेर बसेका छन् तर पनि अन्यायविरूद्ध बोल्दैनन्।

पञ्चायतकालमा जनकपुरधाम अञ्चल सदरमुकाम थियो। पछि जिल्ला सदरमुकाम भयो। अहिले प्रदेशको राजधानी भएको छ। जनकपुर सहरको सरसफाइ र विकासको जिम्मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पाएको छ।

सरसफाइका लागि सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट हुन्छ तर यो बजेको एक अंश पनि हल्खोरले पाउँदैनन्। घर र कार्यालयहरूको सरसफाइको काम धेरै जसो हल्खोर र कतैकतै डोम समुदायका मान्छेले गर्छन्। कामको ज्याला पाउँछन् तर तलब पाउँदैनन्।

उपमहानगरपालिकाले बढीमा मासिक १८ हजार रूपैयाँसम्म दिएर हल्खोर समुदायबाट थोरै कर्मचारी राखेको छ। अस्पतालमा काम गर्नेले १९ हजारसम्म पाउँछन्। धेरै जसो चाहिँ निजी घर र कार्यालयहरूमा ज्यालामा काम गर्छन्। उनीहरूले महिनाभरिमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म कमाउँछन्। यस्तो काम गर्ने धेरैजसो महिला हुन्छन्।

हल्खोर र डोम समुदायका धेरै युवाहरू बेरोजगार छन्। उनीहरूका लागि सरसफाइबाहेक अन्य कामको विकल्प छैन। सफाइमा काम गर्छन् तर अन्यले उनीहरूलाई फोहोरी ठान्छन्।

हल्खोर बस्तीमा एक जनाले स्नातक तहसम्म पढेका छन्। केहीले बाह्र कक्षासम्मको पढाइ गरेका छन्। उनीहरूले यति पढ्नु निकै ठूलो कुरा मानिँदो रहेछ। उनीहरूका बाबुबाजेले पढेनन्। आफ्ना सन्तानलाई पनि पढ्नुपर्छ भनेन्। अहिलेको पुस्तामा पनि पढ्नुपर्छ भन्नेहरू साह्रै थोरै छन्।

पढालेखाहरू पनि सरसफाइकै काममा छन्। कतिपय व्यक्तिहरू ठान्छन् कि पढेर पनि फोहोरमै काम गर्ने हो भने किन पढिरहनु!

हल्खोरहरूले अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतका रूपमा सुँगुर पाल्ने गरेका छन् तर अव्यवस्थित तरिकाले। व्यवस्थित नहुँदा सुँगुरपालन आम्दानीको बलियो स्रोत हुन सकेको छैन। उल्टै फोहोरको प्रतीक भएको छ।

उनीहरूको बिहावारी र उपचार धेरैजसो भारतीय सीमानजिकको दरभंगामा हुन्छ। उनीहरूको बुझाइमा दरभंगाका मेस्तर (सफाइको काम गर्ने समुदाय) को स्थिति नेपाली हल्खोरको भन्दा राम्रो छ। उनीहरूको समुदायमा पढेलेखेकाहरू धेरै छन्, डाक्टर, इञ्जिनियर र वकिल पनि छन्।

भारतमा मेस्तरको सामाजिक अवस्था राम्रो हुनुमा त्यहाँ दलितहरूले पाउने आरक्षणको सुविधाले पनि काम गरेको छ। नेपालमा पनि दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था छ तर लाभान्वित हुनुपर्ने समुदायलाई नै जानकारी छैन।

मधेसमा नागरिकता एउटा ठूलो राजनीतिक मुद्दा हो। सबै जसो मधेसवादी दललले यसैको सेरोफेरोमा राजनीति गरेका छन्। नागरिकताविहीनको ठूलो संख्या दलित समुदायमै छ। नागरिकता चाहिन्छ भन्ने थाहा छ तर धेरैसँग त्यही नागरिकता छैन।

कोरोना भाइरस संक्रमण चम्केको समयमा सरकारले स्वास्थ्य तथा सफाइकर्मीलाई खोप र राहतमा प्राथमिकतामा राखेको थियो तर उनीहरूले त्यस्तो अनुभव गर्न पाएनन्। उनीहरूका अनुसार राहत पाउँदै नपाएको होइन तर विभेद भयो। समुदायबाट ९६ जनाको नाम टिपेर लगेका थिए तर राहत १६ जनाले मात्र पाए। उनीहरूको तुलनामा कयौं गुणा बढी सम्पन्न र पहुँचवाला समुदायका व्यक्तिहरूले पाए।

सरकारले एकल महिला, दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्ष पुगेका वृद्धलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ। यस्तो भत्ता सबैले नपाएको र वडाले पनि जानकारी नदिएको एक जनाले बताए। उक्त बस्तीमा भोट हाल्ने १५० जना जति रहेछन्। चुनावका बेला भोट माग्न सबै उम्मेदवार आउँछन्। तिनले जग्गा दिने र घर बनाइदिने आश्वासन दिन्छन्। चुनावपछि फर्किँदैनन्।

हल्खोर बस्तीमा पाहुना आउँदा निकै समस्या पर्छ। सुताउने ठाउँ हुँदैन। ज्वाइँछोरी र सम्धी–सम्धिनी आउँदा समस्या पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। लजमा पनि कोठा दिँदैनन् भन्छन्।

न्यूनतम मानवीय सुविधा पनि नपाएका यी हल्खोरहरू अझै कति समय यसरी नै जीवन बिताउँछन् भन्ने प्रश्न छ। तर यसतर्फ राज्यका निकायको ध्यान पुगेको छैन।

बादलहरूमा चाँदीको घेरा देखिन्छ भनेर आशावादी हुने चलन छ। हल्खोर समुदायका नेता भएका छन् ३२ वर्षका इन्द्रजित मेस्तर। उनी साक्षर छन् र रोजगारीका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयमा सफाइको काम गर्छन्। उनले मासिक तलबबाहेक अन्य केही पनि सुविधा पाउँदैनन्। उनका अनुसार अस्थायी नै भए पनि अन्य कर्मचारीले अनेक सुविधा पाउँछन्। तर सफाइ कर्मचारी र सुरक्षा गार्डले तलब मात्रै पाउँछन्।

इन्द्रजित फेसबुक चलाउन जान्दछन्। जनकपुर उपमहानगरका मेयरसँग फेसबुक साथी छन्। कहिलेकाहीँ मेयरको पोस्टमा केही टिप्पणी लेख्छन्। तर मेयरले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्। इन्द्रजितका अनुसार उनी ‘नेपाल सरसफाइ कर्मचारी संघ’ का अध्यक्ष हुन्।

इन्द्रजित आफ्नो समुदायको समस्याबारे जानकार छन्। उनलाई मैले यति विकराल समस्या समाधानका लागि के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ। उनले बस्तीका सबै जना मिलेर नगरपालिकामा धर्ना दिने बताए। यसबाहेक केके गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन।

राजनीतिक नेताहरूको कुरा गर्दा इन्द्रजितले प्रदेशसभाका एक सदस्य रामआशिष साहको नाम लिए। साहले जनकपुरका पोखरीको सफाइ अभियान चलाए, आरति पनि चलाए।

साहले यी हल्खोरका समस्या समाधानमा केही मद्दत गर्ने आशा उनीहरूको छ। अन्य दलित सांसदले पनि प्रदेशसभामा यी अव्यवस्थित बसोवासी हल्खोरको समस्या समाधानका लागि कुरा उठाएका भए पनि सुनुवाइ नभएको इन्द्रजितको भनाइ छ।

हल्खोरका समस्या समाधानको प्रश्न प्रदेशका तीन जना सांसदहरूसँग पनि गरिएको थियो।

नेपाली उखान छ, जो होचो उसैको मुखमा घोचो। केन्द्र सरकारले सरसफाइ, सुरक्षा गार्ड तथा ड्राइभरको लागि दरबन्दी खडा नगर्ने, त्यस्तो सेवा चाहिएमा संस्थाबाट करारमा लिने भन्ने नीति लिएको रहेछ।

ती सांसदहरूका अनुसार दरबन्दीमार्फत स्थायी गर्ने काममा केन्द्र सरकारको नीति बाधक छ। धेरै सरकारी कार्यालयले सरसफाइको बजेट दुरुपयोग गरेर कार्यालय सहयोगी राखेका छन् तर तिनमा सफाइ मजदुर छैनन्।

संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा भूमिहीन र आवासविहीनलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउने भनिएको छ। हल्खोरलाई संविधानको यो व्यवस्थाले छुन सकेको छैन। उनीहरूको अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहन्छ, त्यो पनि थाहा छैन। setopati