नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज खगराज भट्टको अधिकार खोसेको छ। अबदेखि भट्टको हस्ताक्षर निर्वाचन प्रयोजनमा नचल्ने गरी माओवादीले उनको अधिकार खोसेको हो।
माओवादी केन्द्रीय कार्यालयले अबदेखि प्रदेश समिति अध्यक्ष हरिराम चौधरीको हस्ताक्षर आधिकारिक हुने जनाएको छ। यसबारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराएको समेत बताइएको छ। माओवादीका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले अबदेखि निर्वाचन प्रयोजनका लागि चौधरीको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय भएको बताए।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा विवादको कारण माओवादीले यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। शुक्लाफाँटामा नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार चयन विवाद पेचिलो बनेपछि भट्टको अधिकार खोसिएको हो। विवादको सुरुवात शुक्लाफाँटाको मेयरको उम्मेदवार सिफारिसबाट भएको थियो। लोकबहादुर ऐरलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउन माओवादीको नगर कमिटीले पहिलो नम्बरमा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला संयोजक खेम पाण्डेले पनि लोकबहादुरलाई नै सदर गरेका थिए। त्यसैको आधारमा प्रदेश समितिले लोकबहादुरलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रदेश इञ्चार्ज खगराज भट्ट भने लोकबहादुरलाई नभई अर्का उम्मेदवार नवराज ऐरलाई मेयरमा उठाउने अडान थालेपछि विवाद बल्झिएको थियो।
स्थानीय नेताहरुका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दा शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा मेयर माओवादी केन्द्रले लिने र उपमेयर एकीकृत समाजवादीले लिने तय भएको थियो। सोही अनुसार माओवादीका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष हरिराम चौधरी तथा इञ्चार्ज भट्ट दुबैले मेयरमा लोकबहादुर ऐरलाई सिफारिस गरेका थिए। तर, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा भट्ट आफैं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गएर लोकबहादुरको सट्टा नवराजको उम्मेदवारी दर्ता गराउन भूमिका खेलेका थिए।
त्यसबाट असन्तुष्ट लोकबहादुरले पनि मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराए। यसरी शुक्लाफाँटाको मेयर उम्मेदवार माओवादी केन्द्रबाट दुई जना भए।आधिकारिकताको विवाद उठेपछि भट्टले आफू प्रदेश कमिटी इञ्चार्ज रहेको र आफ्नो हस्ताक्षर नै आधिकारिक हुने भन्दै नवराजको पक्ष लिए। त्यसपछि सहायक निर्वाचन अधिकृत विष्णुराज पन्तले विज्ञप्ति निकालेर नवराज ऐर माओवादी केन्द्रको आधिकारिक उम्मेदवार भएको सार्वजनिक गरे।
माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरुले नवराजको उम्मेदवारी दर्ताको विरोध गरे। त्यसपछि यो विवाद प्रदेश हुँदै पार्टी केन्द्रमा पुग्यो। विवाद प्रदेश हुँदै पार्टी केन्द्रमा पुगेपछि भट्टले हस्तक्षेप गरेको खुल्यो। त्यसपछि माओवादीले उनको अधिकार खोसेको हो। dineshkhabar