काठमाडौँ — छिमेकी चीनसहित २० मुलुकमा स्थानीय चुनावअगाडि राजदूत नियुक्त हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । सरकारले कूटनीतिक नियोग सञ्चालनभन्दा निर्वाचनलक्षित कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेपछि चुनावअघि राजदूत नियुक्तिको सम्भावना कम हुँदै गएको हो ।
मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राजदूत नियुक्तिबारे नेताहरूले कुरा उठाएका छन् । बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई छिटो राजदूत नियुक्तिका लागि आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो आग्रहपछि प्रधानमन्त्रीजीले छिट्टै राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’
एकातिर नेपालका विदेशीस्थित १० नियोगमा अधिकृत र ८ वटामा उपसचिवले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर दूतावासको नेतृत्व गर्ने हैसियतका तीन जना सहसचिव मन्त्रालयमा ६ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई दुई साताअघि बसेको मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय बैठकमा बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा सचिव भरतराज पौड्याल पनि उपस्थित थिए । सबै सहसचिवले एकै स्वरमा परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई भनेका थिए, ‘मन्त्रीज्यू, अब त अति भयो । छिटो राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्यो । यसले हाम्रो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै अवरोध गरिरहेको छ ।’ जवाफमा मन्त्री खड्काले नियुक्तिका लागि पहल गर्ने जवाफ दिएका थिए ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा कुनै पनि मुलुकमा राजदूत खाली हुनु तीन महिनापहिले नै तयारी गर्ने उल्लेख छ तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । उत्तरी छिमेकी र नेपालको महत्त्वपूर्ण मित्र मुलुक चीनमा लामो समयदेखि राजदूत पद खाली छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आएपछि राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएका थिए । चीनका तत्कालीन राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि फिर्ता हुनेमा परेका थिए । सरकारले अमेरिका, भारत र बेलायतमा राजदूत नियुक्त गरे पनि चीनमा बाँकी छ ।
निर्देशिकाअनुसार करिअरबाट राजदूत बन्न कम्तीमा पहिलो श्रेणी (सहसचिव) हुन आवश्यक हुन्छ । अहिले नेपालका विदेशस्थित नियोगहरूमा १० जना शाखा अधिकृत, ८ जना उपसचिव र एक जना सहसचिव (चीनमा) ले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । नेपालका ३० मुलुकमा दूतावास र तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) नियोग प्रमुख (राजदूत) रहन्छन् । तीमध्ये अहिले १३ मुलुक र दुई स्थायी नियोग (न्युयोर्क र जेनेभा) मा मात्र राजदूत छन् ।
रुस, श्रीलंका, इजरायल, ओमान, बहराइन, ब्राजिल, इजिप्ट, म्यान्मार, स्पेन र बंगलादेशमा शाखा अधिकृतले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उपसचिवहरूले कार्यवाहक राजदूतका रूपमा दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, जापान, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग भियना, मलेसिया र साउदी अरबमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । दक्षिण कोरियामा सन् २०१९ को जनवरीदेखि रामसिंह थापाले कार्यवाहक चलाइरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय जेनेभामा नेपालको नियोग प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा कार्यवाहक राजदूतको भरमा दूतावास चलाउन नहुने बताउँछन् ।
‘कार्यवाहक राजदूतको भूमिका राजदूत नभएका बेलाका लागि मात्र हो, खरिदार, अधिकृत वा अन्य कूटनीतिज्ञमध्ये कार्यालयमा भएको सिनियर कर्मचारी कार्यवाहक राजदूत बन्न सक्छ तर कार्यवाहकले दूतावास चलाउने होइन,’ सिम्खडाले भने, ‘कूटनीतिमा हामीले बारम्बार भनेको कमजोरी त्यही हो । कार्यवाहकले नै नियोग चलाउने हो भने राजदूत किन चाहियो ?’
अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत अर्जुन कार्कीले कुनै पनि विदेशी मुलुकका नेपाल राज्यको उपस्थिति जनाउने भनेकै राजदूत भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना नियोग कहिल्यै नेतृत्वविहीन गर्न नहुने प्रस्ट पारे ।
‘राजदूतको कार्यालय रहनु ६ महिनाअघि नै हामीले अर्कोलाई नियुक्तिको तयारी गर्नुपर्छ, मैले यस विषयमा लिखित रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संसद्को सुनुवाइ समितिलाई पनि सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘समयमै राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । कूटनीतिलाई जुन ढंगले महत्त्व दिनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । राजदूत जागिर खाने मात्र होइन, राज्यको उपस्थित जनाउन जाने हो । राजदूत भएर जाने व्यक्तिलाई पनि त्यसबारे आवश्यक अध्ययन गर्न समय दिनु आवश्यक हुन्छ ।’ कार्यवाहकलाई राजदूतको जस्तै सम्बन्धित मुलुकमा सबै स्थानमा पहुँच नहुने उनले बताए । kantipurnews