११ चैत, दाङ । पछिल्ला समय सामाजिक संघ संस्थामासमेत दलीय राजनीति हावी हुने गरेको छ । वन, सहकारी, खानेपानी, पुस्तकालयजस्ता सामाजिक संस्थामा राजनीतिक दलले प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने र अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
२८ फागुनमा दाङको अमृतपुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्त संस्थाको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन भयो । सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्ष एमाले प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा होमिए ।
केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको समिकरण झै खानेपानीको नेतृत्व चयनको लागि भएको निर्वाचनमा प्रतिपक्ष एमालेलाई हराउँदै सत्ता गठबन्धनको प्यानल विजयी बन्यो ।
त्यसअघि लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेन । २२ माघमा निर्वाचन तोकियो ।
केन्द्रीय राजनीति अनुसार पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको एउटा प्यानल बन्यो भने प्रतिपक्ष एमालेको अर्काे प्यानल । सत्ता गठबन्धनतर्फ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासहितको प्यानल बनाइएको थियो । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा प्यानल खडा गरेको थियो ।
बुटवलमा २१ फागुनमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको चुनावमा एमाले इतर गठबन्धनको प्यानलै विजयी भयो । बुटवल–११ को मजुवा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको अधिवेशनबाट माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वामदेव गौतम निकटको समूहको प्यानलले एमालेलाई क्लीन स्वीप गर्यो ।
हप्तादिन अघिमात्र देउखुरी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रको नयाँ नेतृत्व चयनमा पनि राजनीतिले प्रवेश पायो । ३५७ सदस्य संख्या रहेको पुस्तकालयले नयाँ नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको प्रयास विफल भएपछि दलगत रुपमा प्यानल बनाएर चुनाव लडे । सत्ता गठबन्धनले सचिवबाहेक सबै पदमा विजय भयो भने एमाले प्यानल झिनो मतका साथ पराजय हुन पुग्यो ।
यी उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ खानेपानी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, कुलोपानी लगायतका संस्थाका चुनावलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने र मिनि चुनावको भल्को दिने गरी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने गरेका छन् ।
देउखुरी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष गिरिराज भट्ट पुस्ताकालय जस्तो संस्थामा पनि राजनीतिक दलीय बनाएर निर्वाचनमा गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘पुस्तकालय राजनीति गर्ने होइन, पठन संस्कृतिको विकास गर्ने ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘दलीय भागबण्डाको प्रभाव पुस्तकालयमा पर्नु चिन्ताको विषय हो ।’
यस्ता सामाजिक संस्थामा कुनै दलबाट चुनिएका भन्दा पनि अनुभव र सक्षमताका नेतृत्व आए मात्रै संस्थाको मर्म पुरा हुने उनी बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलबाट चुनिएको व्यक्तिले पद ओगट्ने भए संस्थाको विकास कसरी हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक टीकाराम उदासीले सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका संघसंस्थामा पनि चुनावी प्रणाली लागू गर्नु लोकतन्त्रको गलत अभ्यास भएको ठान्छन् । निश्पक्ष, स्वतन्त्रत र साझा हुनुपर्ने सामाजिक संघसंस्थामा दलीय निर्वाचन अभ्यास विकृती मान्छन् ।
दलीय निर्वाचनको अभ्यासले सक्षम व्यक्तिले भन्दा पनि राजनीतिक दलको आड पाउने व्यक्तिले नेतृत्व पाउने र सामाजिक संस्थाको भूमिका समेत कमजोर हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।
योग्य र सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि दल विषेश व्यक्तिले नेतृत्व पाउँदा यस्ता संघसंस्थाको उद्देश्य पुरा नहुने उनी बताउँछन् । ‘सामाजिक संघसंस्था सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्य बनेका संस्था हुन्’ उपप्राध्यापक उदासी भन्छन्, ‘यसमा दलीय प्रभाव पर्न दनुहुँदैन ।’olinekhabar