१३ मङि्सर /सरकारले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दुई साताअघि परिपत्र गरी मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यहीअनुरूप विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी काम गरिरहेका छन्।
गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दर्तै नगरी सञ्चालन गरिरहेका, बस्तीलाई असर गर्ने क्रसर तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नियन्त्रणमा गृह, संघीय मामिला, वन, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय जोडिएका छन्। यिनै मन्त्रालयसम्बद्ध मन्त्रीहरू सम्मिलित बैठकले दुई साताअघि तत्काल मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो। ठेक्का लगाउने, कर लिने र क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। मापदण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी निकाल्न पाइँदैन।
राजमार्गबाट ५ सय मिटर, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलबाट एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइनेछैन।
संघीय मामिलाले साउनमा बनाएको मापदण्ड व्यावहारिक नदेखिएपछि परिमार्जन तयारीसमेत थालिएको छ। संघीय मामिलाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ बनाएको थियो। पहाड र तराईमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई फरक ढंगले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भएकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्न समय दिइएको बुढाले बताए।
कतिपय ठाउँमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा दर्ताबिनै क्रसर सञ्चालित छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ। प्रशासन र स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा अनियन्त्रित दोहन हुन थालेपछि केन्द्रबाटै अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको गृह स्रोत बताउँछ।
ढुंगा, गिट्टी उत्खनन, संकलन र वितरणको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। अब यससँगै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित सर्त र सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्ने विषय मापदण्डमा उल्लेख छ।
ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न कम्तीमा २० रोपनी निजी वा लिजमा जग्गा सम्बन्धित व्यवसायीको हुनुपर्छ। निजी उद्योगले उत्पादन गर्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा स्थानीय निकायले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ।
नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक
लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहमार्फत भइरहेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा त्रुटि देखिएपछि गृह मन्त्रालयले उत्खननमा रोक लगाएको छ। कुनै पनि नदीबाट उत्खनन गर्न नपाइने निर्देशन गरी अनुगमन थालिएको हो। नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनले वातावरणमा गम्भीर असर देखिएपछि प्रशासनले कडाइ गरेको छ। गृहले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरी अर्काे निर्णय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाएको छ। जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन र घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न कडाइसाथ निर्देशन जारी भएको बताए। प्रशासनले मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने र मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको यकिन विवरण संकलन गर्नेछन्। प्रशासनले अनुगमन नगर्दासम्म घाटगद्दी गरिएको कच्चा पदार्थ बिक्री गर्न पाइनेछैन। घिमिरेले एक महिनाभित्र अनुगमनको काम सकिने बताए।
रुपन्देहीमा ५८ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगको अनुगमन गरेर दर्ता भए÷नभएको र मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको यकिन गरिनेछ। स्थानीय तहले आफूखुसी मापदण्ड तय गरेकाले अनुगमनमा कठिनाइ देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले नदी किनारमै क्रसर उद्योग खोल्न सकिने मापदण्ड बनाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई सुम्पेपछि प्रदेशले बनाएको मापदण्ड पालना भएको छैन।
स्थानीय तहले विकासे गौरवका योजना, आफ्नै पालिकाका योजनाका नाममा वातवरणीय मूल्यांकनसमेत नगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने गरेका छन्। त्यसरी गरिएको उत्खनन गौरवका योजनामा नलगी क्रसर उद्योगमा पुर्याउने गरिएको छ। रुपन्देहीमा भैरहवा विमानस्थल, बेलवास बेथरी सडक, बुद्ध परिपथका नाममा तिनाउ र दानव नदी उत्खनन हुने गरेको छ।
दाङ प्रशासनले भने १० वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले अनुगमनपछि मापदण्डविपरीत चलेका १० उद्योगलाई १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले १२ क्रसर उद्योग दर्ता भएकामा १० वटा सञ्चालनमा रहेको बताए। त्यस्तै ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा दर्ता भएको र ६ वटा बन्द भएको पाइएको छ। तीमध्ये १० वटाले बालुवा प्रशोधनको स्वीकृति लिएर क्रसर उद्योग चलाएको भेटिएको हो।
त्यसरी क्रसर चलाउने स्वर्गद्वारी स्क्रिनप्लान्ट, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, के एन्ड एस बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग, बागरबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, पाण्डबेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, जयबागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग र पूर्णागिरी एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। बाँके प्रशासनले अर्काे सूचना जारी नगर्दासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री वितरणसमेत नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम अनुगमन नसकिँदासम्म बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाएको हो।
२५ क्रसर अवैधानिक ठहर
कर्णाली प्रदेशमा पनि अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि प्रशासनले अंकुश लगाउन थालेका छन्। यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगसँग कागजात मागेर छानबिन गरिरहेका छन्।
कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २५ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको ठहर गरेको हो।
समितिले सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा २६ वटा उद्योगको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६, दैलेखमा चार, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये सुर्खेतको त्रिशक्ति क्रसर उद्योगबाहेक सबै मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सुर्खेतमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा चार, दर्ता भएका एक र बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्।
यसैगरी, दैलेखमा दुईवटा आयोजनाका नाममा, दुईवटा ढुंगा उत्पादनका नाममा, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुईवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ। अनुमति दिँदा डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि घरेलु कार्यालयले आफूखुसी अनुमति दिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए।
अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरले नदी तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिले झन्डै दुई महिना लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो। अब अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि छानबिन जारी रहेकाले अवैध उद्योगमाथि अंकुश लगाइने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पनि अवैधानिक रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न कागजात मागेर छानबिन भइरहेको जनाएको छ।
अन्नपुर्ण पोष्ट