मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याएबापत प्रभावित बासिन्दाका लागि स्थानीय सरोकार समितिमार्फत बर्सेनि करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) विवादमा परेको छ । स्थानीय तहले भने सुप आफ्नो मातहतमा नदिए सरोकार समितिलाई कामै गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

सरोकार समितिले भने सुप कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई गत साता ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको बजेट भाषणमार्फत मेलम्ची विकास समिति खारेज गरेका थिए । पानी काठमाडौं ल्याइसकिएको भन्दै विकास समिति खारेजको घोषणा गरिएको थियो । तर मेलम्चीको दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्ग्री–लार्के आयोजना सुरु नै भएको छैन । प्रभावितहरूको सहभागितामा डेढ दशकअघि गठित स्थानीय चारवटा सरोकार समिति पनि दिशाविहीन छन् । सरकारले समितिलाई दिने बजेटसमेत भारी कटौती गरेको छ ।

स्थानीयको आयआर्जन बढाउन र विकास निर्माणमा सघाउन सरोकार समितिमार्फत सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका प्रभावित क्षेत्रमा आयआर्जन, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एउटा समितिलाई बर्सेनि साढे दुई करोडदेखि ११ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन पारदर्शी नभएको र उपलब्धि नदेखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

मेलम्ची आयोजनाको मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले आयोजनाले दिने रकमबाट सबै काम स्थानीय तहले गर्ने बताए । सरोकार समितिले गरेको काम पारदर्शी र उपलब्धिपूर्ण नभएको दाबी गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरे सरोकार समितिलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिए । ‘फिल्डमा आएर हेर्‍यो भने सरोकार समितिले गरेको काम देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मेलम्ची आयोजना र सरोकार समिति मिलेर आँखामा छारो हालेका छन् ।’

आफ्नो क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी पानी लगेबापत स्थानीयले के पाउने भन्ने प्रश्न उठेपछि २०६४ सालदेखि सामाजिक उत्थानका नामबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कार्यक्रमका लागि सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमार्फत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सुरुमा एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रम २०७२/२०७३ देखि नेपाल सरकारको बजेटले धानिरहेको छ । मेलम्ची आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम पठाउने गरेको छ र उक्त रकम छुट्याएर समितिहरूलाई दिइन्छ । ‘सरोकारवाला र स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो रहेकाले केही समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘ठूलो कुरा होइन आपसी समझदारीमा सहमति गर्न सकिन्छ ।’

प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम ह्योल्मो सिन्धु सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति, इन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, मण्डन उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम र याङ्ग्री–लार्के सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्दै आएका हुन् ।

ह्योल्मो सिन्धु सामाजिक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र १४ वर्षमा ७१ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । उक्त समितिले मेलम्ची नगरपालिकाका केही वडा र हेलम्बु गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्द्रावती समितिले इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका केही वडामा कार्यक्रम गर्छ । काभ्रेको मण्डन उपत्यका समितिले मण्डन देउपुर नगरपालिका र पाँचखाल नगरपालिकाको केही वडालाई प्रभावित क्षेत्र मानेर सामाजिक उत्थान कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

याङ्ग्री–लार्के समितिले मेलम्ची नगरपालिकाको दुई वडा र पाँचापोखरी गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको छ । याङ्ग्री–लार्के समितिले मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाबाट प्रभावितलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो । विकास समिति खारेजीपछि सरकारले चालु वर्षका लागि चारवटा समितिलाई २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च हुने जनाइएको छ । विकास योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

चारवटै समितिका अध्यक्षहरूले साताअघि खानेपानीमन्त्री चौधरीलाई संयुक्त रूपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । इन्द्रावती–मेलम्ची समितिका अध्यक्ष विष्णुमणि आचार्यले लेबीको रकम आयोजनाले दिन थालेपछि मात्र कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय तहसँगै समन्वय गरेर सुप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने । प्रभावित क्षेत्रको अधिकारका रूपमा रहेको सहयोगलाई मेलम्चीले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

ह्याल्मो सिन्धु समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ समितिले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘आईएलओ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन) महासन्धिको धारा १६९ ले स्थानीयलाई दिएको अधिकार रक्षाका लागि खानेपानी आयोजनाको मुख्य ऋणदाता एडीबीले सहयोग गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको दयामायाले मात्र सामाजिक उत्थानको रकम आएको होइन ।’ सुपअन्तर्गतको बजेट आफूहरूले नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने तामाङले बताए ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमले उपलब्धि नदिएको र स्थानीय तहमा विवाद रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले गत वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु डेढ महिनाअघि मात्र फुकुवा गराएका थिए । स्रोतका अनुसार खानेपानी मन्त्रालय स्थानीय समितिमार्फत बजेट पठाउन सकारात्मक देखिएको छैन ।

प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गतको मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा संस्था खडा हुनु स्वाभाविक भए पनि अब त्यसको खाँचो नभएको बताउँछन् । ‘अब सबै कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छ,’ तामाङले भने, ‘विगतमा सञ्चालित योजनाको गुण्स्तरमाथि पनि पटक–पटक प्रश्न उठेको हो । पारदर्शिता कायम गर्न, गुणस्तरीय योजना सञ्चालन गर्न र प्रशासनिक खर्च घटाउन स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उनले पहिले स्थानीय तह नभएको अवस्थामा समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तर अहिले त्यो अवस्था नभएको बताए । मेलम्ची नगर परिषद्ले उक्त कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । kantipurnews