निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची मनोनयन प्रक्रिया थालेको छ ।
आयोगले मनोनयन गर्नुलाई उम्मेदवारको नाम पेस गर्नु भनेको छ । राजनीतिक दलले पनि आइतबार र सोमबार समानुपातिक बन्दसूचीमा परेकाको नाम आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन् । आयोगमा मनोनयन हुने दिनलाई हेर्ने हो भने सभामुखको ‘पद के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, संविधानविद्ले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उम्मेदवार मनोनयन नगरेसम्म रहने बताउँछन् ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्य ‘सभामुखको पद निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन नगरे’सम्म रहने बताउँछन् ।
‘हाल संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको मात्रै हो, विघटन भएको होइन,’ उनले भने, ‘सभामुख र उपसभामुखले उम्मेदवारमा मनोनयन नगरे आउँदो ९ मंसिरसम्म कार्यकाल रहन्छ ।’ अहिले पनि संसद् सचिवालय रहेकाले उनको कार्यकाल उम्मेदवार मनोनय नगर्दासम्म रहने आचार्यको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ९१ र २९६ ले पनि पदावधि’bout केही बोलेको छ । धारा ९१ को उपधारा ६ (क)मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पद रहने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ, (क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आप्mनो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आप्mनो पदमा बहाल रहनेछन्’ भनिएको छ ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली सभामुख र उपसभामुख पद संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदैमा ‘नजाने’ बताउँछन् । उनका अनुसार संसद् विघटन नभएको अवस्थामा अहिलेको सरकार पनि कामचलाउ नभएर पूर्ण कार्यकालको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ‘संसद्को कार्यकाल रहेसम्म सरकार रहने’ भनेर व्याख्या गरिसकेकाले अर्को सरकार नआउँदासम्म यही सरकार कामचलाउ नभएर पूर्ण कार्यकालको हुने उनको भनाइ छ ।
‘संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि विघटनको अवस्थामा जान सक्दैन,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेको छ ।’
समानुपातिक नाम सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै जाने र निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नेबित्तिकै पद जाने भन्ने विषय संविधानमा लेखिनुपर्ने ज्ञवालीको जोड छ । ‘सभामुखको कार्यकालय विषयमा निर्वाचन भएको मितिसम्म रहनेछ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसद् अहिले पनि रहेकाले सरकार पनि कामचलाउ हुँदैन ।’
संविधानको धारा ९६ ले ‘मनोनयनभन्दा एक दिनअगाडि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिने’ भनेको छ । उम्मेदवार मनोनयन भनेको प्रत्यक्षको हो, अहिले बुझाउने भनेको पार्टीले उम्मेदवारको नाम भएको बन्दसूची हो । rajdhanidaily