जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि विपद् कोष गठन गर्न नेपालले राखेको अडान छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
जलवायुजन्य असरको हानी नोक्शानी र नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद् कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढंगले राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसअघि कोप २६ मा नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले पर्याएको हानी नोक्शानीको क्षतिपुर्तिका लागि छुट्टै अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद्कोष स्थापना गर्नुपर्ने र सोही कोषमार्फत नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेको थियो । तर कोप २६ मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्का घटना र तिनले पुर्याएको क्षति विवरणसहित कोप २७ मा सशक्त उपस्थिति जनाउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले कोप २७ मा लस एण्ड ड्यामेज सम्बन्धी मुद्दाको महत्वपूर्ण छलफल हुने भएकाले सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्नसक्ने गरी नेपालले पनि आफ्ना जलवायुजन्य विपद्का समस्यालाई राख्नुपर्ने बताउनु भयो । जलवायुजन्य विपद्ले पारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक असरहरुलाई अहिलेको लस एण्ड ड्यामेजको फ्रेमवर्कले सम्बोधन गर्न नसकेकाले अध्ययनको दायरा बढाउन पनि सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्शनका जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा कमजोर भएकाले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको आर्थिक क्षति निकाल्ने वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा अझैपनि कुनैपनि ठाउँमा भएका जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको सत्यतथ्य र यथार्थपरक तथ्यांक एवं विवरण दिनसक्ने पद्धतिको विकास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘कुनै घटनाले कति असर र हानी नोक्शानी भयो भन्ने यथार्थपरक तथ्याङ्क राख्ने पद्धति हामीकहाँ अहिले सम्म बन्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा कमजोर भएको हो । जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको आर्थिक क्षति निकाल्ने वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक छ । अर्लि वार्निङ सिस्टममा नेपालले केही फड्को मारेको छ तर धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.वुद्धिसागर पौडेलले सरकारले जलवायुजन्य असर र प्राथमिकतालाई पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्राक्टिकल एक्शनका कोलिन मिकुइस्टेनले विकसोन्मुख मुलुकलाई जलवायुजन्य विपद्का घटनाले पुराएको हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वसामु त्यस्ता हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति माग गर्नका लागि सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक र प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी अक्सफाम नेपालका जलवायु सल्लाहकार सुनिल आचार्यले जलवायुजन्य विपद्का कारण पुगेको हानी नोक्शानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हानी नोक्शानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएसम्म नेपाल जस्तो मुलुकले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो ।
एक्शन एड नेपालकी निर्देशक सुजिता माथेमाले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्याएको भौतिक र आर्थिक क्षति मात्रै नभई अन्य सामाजिक क्षतिलाई पनि हानी नोक्शानीमा समावेश गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको विवरण संकलन गर्दा कृषि, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, वन पैदावार लगायत क्षेत्रमा देखिएको प्रभावको पनि शुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र पहिचान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कप–२७ आगामी नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुँदैछ ।
सो सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा गैह्र सरकारी संस्थाहरुले वहस र छलफल शुरु गरिसके पनि सरकारले भने कुनैपनि किसिमको तयारी गरेको छैन । imagekhabar