१४ असार, काठमाडौं । झण्डै ९ महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रहेका भवानीप्रसाद खापुङ मन्त्रीमा ‘बढुवा’ भए । एकीकृत समाजवादीले चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै उनीहरुसँगै राज्यमन्त्री भएका खापुङलाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । खापुङ मन्त्री बन्दा हिराचन्द्र केसी राज्यमन्त्री भएका छन् ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा राज्यमन्त्री टुटेको छैन, तर अपवाद बाहेक कमैले भूमिका पाएका छन् । संरचना र कामको हिसाबले स्वास्थ्य ठूलो मन्त्रालय हो । मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच कार्यविभाजन गर्ने हो भने काम गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ ।
तर मन्त्रीहरुले काम बाँड्न नचाहँदा राज्यमन्त्री भूमिकाविहीन जस्तो बन्ने गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय संरचना तथा कामकारबाहीको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो । एक जनामात्रै मन्त्री हुँदा, कार्यभार धेरै हुँदा राज्यमन्त्रीको आवश्यकता पर्छ,’ पूर्वसचिव डा. किरण रेग्मीले भनिन्, ‘तर पछिल्ला राज्यमन्त्रीका भूमिका राजनैतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरे जस्तो मात्रै भयो ।’
हाल मन्त्री भएका खापुङ आफैं ८ महिना २० दिन अवधि भूमिकाविहीन जस्तै थिए । २२ असोज २०७८ मा विरोध खतिवडाले मन्त्री र खापुङले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर खतिवडाले खापुङलाई खासै जिम्मेवारी दिएनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँट नै भएन । ‘सबै काम मन्त्रीकहाँ ठोकिन्थ्यो । राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन,’ एक कर्मचारी भन्छन् ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अप्ठ्यारो मिलाउन मात्र राज्यमन्त्री दिने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘एकदमै छोटो कार्यकालका लागि मन्त्री आउने गरेका छन्, जसका कारण स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्री बीचको कार्यविभाजन हुन सक्दैन,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी अप्ठ्यारो मिलाउन मात्र बढी उपयोग गरेको जस्तो भयो ।’
त्यहीकारण अहिले मन्त्री भएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले पनि देखिने गरी काम गर्न सकेनन् । ‘राज्यमन्त्री भएपछि कार्यविभाजन हुन्छ । मन्त्रालयमातहत रहेका दशौं तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा–बढुवा तथा केही अस्पतालको हेर्ने जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो । तर, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीले त्यो अधिकार दिएको पाइएन,’ थापा भन्छन्, ‘व्यवहारत राज्यमन्त्री हुनुको अर्थ रहेन । राज्यमन्त्रीलाई केही काम नपाएको, भूमिका नपाएको जस्तो ।’
पूर्वसचिव डा. रेग्मीको अनुभवमा राज्यमन्त्रीलाई भूमिकाविहीन बनाउँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत टेर्ने गर्दैनन् । भन्छिन्, ‘राज्यमन्त्रीमा जुन पदको गरिमा हुनुपर्थ्यो । त्यो पोस्टको अवमूल्यन भइरहेको छ । त्यसैले शाखा अधिकृतले पनि टेर्दैनन् ।’
अहिलेको सन्दर्भमा राज्यमन्त्रीलाई सरकारले पाल्नु बाहेक अन्य उपलब्धि नभएको नभएको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविभाजन गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन । अहिले सरकारले राज्यमन्त्रीलाई पालेर राखेको छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘राज्यमन्त्री मात्रै होइन । उनीका निजी सचिवालयमा दिइने सेवा–सुविधा खर्च बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी पनि स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्री राख्दा ‘टसल’ मात्रै हुने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले कति अधिकार राज्यमन्त्रीलाई दिने स्पष्ट धारणा छैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले नै सचिवलाई राज्यमन्त्रीलाई फाइल पेश नगर्नू भन्ने आदेश दिन्छन्,’ डा. मरासिनीले भने, ‘राज्यमन्त्री बनाएर थन्काउने मात्रै गरियो । तर राज्यमन्त्रीबाट कुनै आउटकम लिने काम भएन ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री बिदा बसेको खण्डमा पनि मन्त्रीको अधिकार राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । डा. मरासिनी भन्छन्, ‘बरु स्वास्थ्यविज्ञ राखेर स्वास्थ्यमन्त्रीले फिडब्याक लिने गरे राम्रो हुन्छ ।’
पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत पनि स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले तोकिएर दिएको काम मात्रै गर्नुपर्ने बताउँछन् । राज्यमन्त्री छँदा भूमिकाविहीन भएका खापुङ यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । उनले पनि राज्यमन्त्री केसीसँग अधिकार बाँडफाँट गर्छन् कि हिजो आफू भएझैं भूमिकाविहीन बनाउँछन्, हेर्न बाँकी छ । onlinekhabar