संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको थियो र त्यही क्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका एक सांसदले डा. गोविन्द केसीको निन्दा गर्न भ्याए ।

नेपालका दलहरू, विशेषगरी एमाले र यसका धेरै नेता, डा. केसीप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रही छन् र जुनसुकै प्रसंगमा पनि डा. केसीको निन्दा गर्न चुक्दैनन् । माथि उल्लिखित प्रसंगमा डा. केसीलाई ‘रेडिमेड अनशनकारी’को संज्ञा दिने पात्रलाई ‘शालीन र भद्र’ भन्नेहरू पनि धेरै छन् । तर छुद्र मुखबाट ओकलिए पनि विष विषै हो, शालीन र भद्र मुखबाट ओकलिए पनि विष विषै हो । ‘साँप’ले विष ओकलिसकेपछि त्यो ‘साँप’ छुद्र थियो वा शालीन थियो भनेर विवाद गर्नुको कुनै अर्थ रहेन ।

आफू र आफ्नो दल निकटका व्यापारीका मेडिकल कलेजलाई मनपरी सम्बन्धन बाँड्न नपाएको रिसमा यस्तो विष ओकलिएकोमा कुनै सन्देह छैन । डा. केसीको निरन्तरको संघर्ष र अनशनका कारण नेपालको चिकित्सा शिक्षाको हुर्मत लिने कुकृत्यमा धेरै लगाम लागेको छ । चिकित्सा शिक्षाको नियमनकारी निकायका रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोग खडा भएको छ । स्नातक तहमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको छ भने विदेशमा गएर पढ्नेले समेत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान लागु गरिएको छ ।

डा. केसीका विरुद्ध यसरी विष ओकल्नेहरूले आफ्नो प्रमुख तर्कका रूपमा भने कथित ‘देशबाट बाहिर गइरहेको पैसा’ लाई अघि सार्छन् । माथि उल्लिखित प्रसंगका सांसदले पनि ‘बर्सेनि ४४ अर्ब’को हिसाब देखाएका थिए ।

पहिलो कुरो, त्यो ४४ अर्ब एमबीबीएस पढ्न जानेका कारण मात्र बाहिरिएको होइन । नेपालबाट लगभग हरेक विषयको अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिएका छन् । स्नातक वा सोभन्दा माथिल्ला तहमा मात्रै होइन, एसईई सक्नासाथ विदेशिने पनि धेरै छन् । एमबीबीएसका लागि बाहिरिएको रकम त्यो ‘४४ अर्ब’को एक अंश मात्रै हो । समग्रको तथ्यांकलाई विधा विशेषमा मात्र लगेर जोड्नुको कुनै तुक छैन ।

दोस्रो कुरो, नेपाली युवा पढ्नका लागि विदेशिनुको कारण यहाँ चाहिएजति कलेज नहुनु वा राम्रा कलेज नहुनु मात्र होइन । स्नातक तहकै अध्ययनको कुरा गर्ने हो भने अब नेपालका धेरै कलेज बाँकी दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धी देखिन थालिसकेका छन् । युवा विदेशिने एउटा प्रमुख कारण अध्ययनपछिको रोजगारीको अवसर हो । हामीले देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने हो भने पनि अध्ययनका लागि विदेशिने संख्या घट्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

तेस्रो, नेपाली युवालाई विदेशिन बाध्य पार्ने अझ प्रमुख कारकतत्व भने देशको राजनीतिक अस्थिरता र सार्वजनिक जीवनका हरेका अङ्गमा मौलाएको नीतिविहीनता र राजनीतिक भागबन्डा हो । इन्टरनेट युगका सचेत हाम्रा छोराछोरीहरू यस्तो भऽगोल र अराजकतामा टिक्न चाहिने पाखण्ड र तिकडमबाजी सिक्न चाहँदैनन् र सके एसईईपछि नै नसके १२ कक्षापछि विदेशिन संकल्पित हुन्छन् ।

चौथो, देशमा जति धेरै कलेज खुले पनि अध्ययनका लागि विदेशिने संख्या शून्य कहिल्यै बन्ने छैन, विद्यार्थीको एउटा संख्या जहिले पनि विदेशिनेछ । नेपाल जस्ता अविकसित देश मात्र होइन यूरोप, अमेरिकाबाट पनि अध्ययनका लागि मान्छे बाहिरिन्छन् । यसैले निरपेक्ष रूपमा पैसाको मात्र हिसाब गरेर शिक्षा नीति बनाउनुको कुनै तुक छैन । हामीलाई धेरै गुणस्तरीय कलेज चाहिन्छन्, तर पैसाको मात्रै हिसाब गरेर मनपरी सम्बन्धनमा जानु भनेको कलेजको आवरणमा एक हातले पैसा लिने र अर्को हातले प्रमाणपत्र दिने किराना पसल खोल्नु हो ।

र, सोच्नुपर्ने अर्को कुरो चाहिं राज्यले कुनै पनि विषय पढ्ने अवसर साँच्चै पढ्न सक्नेलाई दिनेे कि पैसा तिर्न सक्नेलाई दिनेे भन्ने हो । पैसा तिर्न सक्नेलाई मात्रै हेरेर नीति बनाउने हो, कलेज थप्ने हो भने हामीले कस्ता डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल उत्पादन गर्छौं होला …!

चिकित्सा शिक्षा कति पढ्न सक्नेले पढिरहेका छन् र कति तिर्न सक्नेले पढिरहेका छन् भन्ने बुझ्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षाको उत्तीर्ण दर, अझ विशेषगरी विदेशमा पढेर आएकाहरूको उत्तीर्ण दरलाई हेरे पनि हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा मेरो पेशागत क्षेत्र परेन, तर मलाई लाग्छ हरेक क्षेत्रलाई हेर्न सक्ने गरी साझा धारणा बनाउन सकिने आधार निश्चित रूपमा छन् ।

अलिकति म मेरो आˆनै अनुभवबाट पनि कुरा गर्न चाहन्छु । मैले अहिलेसम्मको मेरो पेशागत जीवनको लगभग पूरै समय त्रिविको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानमा इलेक्टि्रकल इन्जिनियरिङ्गको अध्यापकका रूपमा बिताएको छु । बाहृय परीक्षकका रूपमा वा विषय समिति आदिका माध्यमबाट अन्य तीन विश्वविद्यालयका इलेक्टि्रकल इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमहरूसँग पनि बेलाबखत जोडिएको छु ।

यस क्रममा लिखित परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा वा मौखिक परीक्षा लिंदा ‘ओहम्स ल’ समेत राम्रोसँग नबुझी चौथो वर्षमा पुगेका विद्यार्थी धेरै भेटेकोे छु । सामान्यभन्दा सामान्य सर्किट पनि जोड्न नसक्ने थुप्रै विद्यार्थी देखेको छु, जो एक-दुई महिनापछि नै आˆनो पढाइ सक्दै हुन्छन् । यस्ता विद्यार्थी कुन विश्वविद्यालयमा कति छन् भन्ने कुरातिर अहिले नजाउँ तर यस्ता विद्यार्थी जहाँसुकै पनि हुनु भनेको हाम्रो शिक्षा नीति र शिक्षण विधिमा ठूलैै खोट छ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।

पढाइ सक्ने बेलाका विद्यार्थीको त्यो हालत हुनुमा विश्वविद्यालयहरूको मानवीय र भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता एउटा कारण हुनसक्ला तर मूल घातक कारणचाहिं हामीले शिक्षालाई अन्धाधुन्द निजीकरण गरेर ‘पैसा तिर्न सक्ने’ले मात्रै पढ्न पाउने जुन परिपाटी विकास गर्दै लगेका छौं त्यही हो । यो परिपाटीले गर्दा पैसा तिर्न सक्ने तर पढ्नै नसक्ने विद्यार्थी विश्वविद्यालयहरूका इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमहरूमा थुपि्रंदै गएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरूका इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमहरूको नियमित उत्तीर्ण दर अत्यन्त कम छ । पढाइ त चार वर्षमा सकिन्छ तर आफू अनुत्तीर्ण भएका विषय ‘कटाउन’ विद्यार्थीको ठूलो जमात सात-आठ वर्षसम्म परीक्षा हलहरूतिर धाइरहन्छ । आठ वर्षसम्म पनि सबै विषय ‘कटाउन’ नसकेकामध्ये केहीले विश्वविद्यालयहरूले बेला-बेला सञ्चालन गर्ने ‘सुनौलो मौका परीक्षा’का माध्यमबाट पार पाउँछन् र यसमा पनि असफल भएर केही चाहिं ‘पढाइ सकेको तर उत्तीर्ण हुन नसकेको’ तथ्यांकमा सामेल हुन पुग्छन् । यो हामीले गर्व गर्नसक्ने स्थिति हुँदै होइन !

यसले चिकित्सा शिक्षामा जस्तै इन्जिनियरिङ्गमा पनि इन्जिनियरिङ्ग शिक्षा आयोगका रूपमा एउटा नियमनकारी निकाय, एकीकृत राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा र पढाइ सकेपछि मेडिकल काउन्सिलले लिनेजस्तै लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य भइसकेको देखाउँछ ।

यहाँनिर मेरो आशय ती विद्यार्थी निकम्मा नै हुन् भन्ने हुँदै होइन । तीमध्ये धेरैले व्यापार-व्यवसाय आदिमा राम्रै गरेर जिन्दगी बिताइरहेका छन् । हरेक व्यक्तिको क्षमता विशिष्ट हुन्छ । ती विद्यार्थीले १२ कक्षापछि इन्जिनियरिङ्ग नरोजेर अरू कुनै आफूले राम्रो गर्न सक्ने क्षेत्रको अध्ययन रोजेको भए राम्रो हुन्थ्यो, समय र धनको लगानी खेर जाँदैनथ्यो भन्ने मात्र हो ।

नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान अस्वाभाविक रूपमा चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङ्गतिर ढल्केको छ । केही समययता व्यवस्थापन विधाका विभिन्न धार र कानूनमा केही आकर्षण बढे पनि समग्र स्थितिमा त्यति ठूलो परिवर्तन आइसकेको छैन । राज्यले पनि त्यही मनोविज्ञानलाई अझ मलजल गर्ने काम मात्रै गरेको छ, विधागत असन्तुलनलाई कम गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।

धेरैको आकर्षणका कारण प्राविधिक शिक्षामा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्रशस्त लगानी पनि भएको छ तर मानविकी जस्ता क्षेत्रलाई दुवैतर्फबाट पूरै बेवास्ता गरिएको छ । मानविकी मात्र होइन, प्रविधिलाई अगाडि लैजाने इञ्जिनका रूपमा लिइने ‘मूल विज्ञान’ को विधा समेत बेवास्तामा परेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङ्गमा विद्यार्थीको आकर्षण बढी हुनुको कारण यी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर र स्वरोजगार हुनसक्ने सम्भावना बढी हुनु हो । तर देश र समाज यी दुई विधाले मात्र चल्दैनन् । एउटा स्वस्थ र सन्तुलित समाजको निर्माण गर्ने हो भने हामीलाई सबै क्षेत्रमा योग्य र प्रतिस्पर्धी मानवीय पूँजी चाहिन्छ । यसैले उत्कृष्ट विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङ्गमा मात्र नभएर व्यवस्थापन, कानुन, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, भूगोल आदि सबैतिर छरिनुपर्छ ।

यसका लागि राज्यले सबै क्षेत्रको अध्ययन-अध्यापन-अनुसन्धानलाई रोजगारीसँग जोडेर लैजान सक्नुपर्छ । अब प्राविधिक क्षेत्र मात्र ‘प्राविधिक’ रहेन, अध्ययनको हरेक विधा र पेशागत क्षेत्रसँग प्रविधि जोडिइसकेको छ । राज्यले अलिकति मात्रै गम्भीरता देखाएर योजना बनाउने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्छ र विद्यार्थी आˆनो रुचि र क्षमताको क्षेत्र रोज्न प्रेरित हुनेछन् ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रबाट हात झिक्ने बदमासी गर्नुहुँदैन । चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ्ग वा कुनै पनि क्षेत्रमा, ‘पढ्न सक्ने’लाई पढाउने जिम्मा सरकारको हो । ‘तिर्न सक्ने’को जिम्मा उनीहरू आफैंले लिन सक्छन् ।

आफूलाई राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माता भनाउन चाहनेहरूले डा. गोविन्द केसीको निन्दा गरेर बस्नुभन्दा यतातिर सोचिदिए राम्रो हुनेथियो ।  onlinekhabar