काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले संगठनभित्र छलफल र अध्ययन नगरी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्षबाट ३२ वर्ष पुर्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सेवा अवधि ३२ वर्ष कायम हुने गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको संशोधन मस्यौदा तयार गरेर गृहले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
संगठनमा कुनै दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका विषयमा निर्णय लिन वा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस प्रस्ताव गर्न डीआईजी र त्यसमाथिका अधिकृत सम्मिलित ‘प्रिन्सिपल स्टाफ कमिटी’ (पीएससी) को बैठक बस्छ । तर सेवा अवधि बढाउने प्रस्तावमा सशस्त्रमा कुनै छलफल नै नभएको स्रोतले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विदुर खड्काले पनि सेवा अवधि ३२ वर्षे पुर्याउने विषयमा अनभिज्ञता जनाए । ‘यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने नियमावली संशोधन मस्यौदा गृहबाट अर्थमा पुगेको तर त्यसबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको सुनेको हो, त्यसपछि के–कसो भएको कुनै अपडेट जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘अर्थबाटै बुझ्नुहोला ।’ अर्थका अधिकारीहरू भने यस विषयमा बोल्न मानेनन् । अनौपचारिक रूपमा एक अधिकारीले ‘सेवा अवधि बढाउने विषय सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गृहबाट आएको हो र सहमति दिइनसकेको’ बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ ले यति बेला निर्वाचन प्रयोजन र नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीबाहेक नीति/नियम परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । नियमित किसिमका काम गर्नैपरे आयोगको स्वीकृतिमा अघि बढाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सशस्त्रको नियमावली संशोधनबारे गृहले सहमति नै नमागेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ । सशस्त्रका एक अधिकारीले गुपचुप रूपमा नियम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई अस्थिर बनाउन सक्ने बताए । ‘नीति/नियम संशोधनका लागि आन्तरिक छलफल र बहस भएर निष्कर्षसहित गृहमा प्रस्ताव पठाउने अभ्यास हो तर यसपटक औपचारिक छलफल भएन,’ उनले भने ।
गृहले अघि बढाएको नियमावली संशोधन प्रस्ताव वैशाख १८ अगावै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए सशस्त्र प्रहरीको भावी नेतृत्वको समीकरण पनि बदलिनेछ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलसहित ठूलो संख्यामा उच्च अधिकृतहरू अर्को साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तर यहीबीच नियमावली संशोधन भए अवकाशमा जानेहरूको सेवा अवधि २ वर्ष लम्बिनेछ । जसका कारण नेतृत्व र त्यसपछिका दर्जामा बढुवा हुनेको समीकरण परिवर्तन हुन सक्छ । अहिलेको अवस्था कायम रहे वैशाख १८ पछि एआईजीमा सिफारिस डीआईजी राजु अर्यालको बढुवा हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । अर्याललाई केही दिनअघि मात्रै सरकारले एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । त्यसपछि रिक्त एआईजीका लागि २०५४ चैतमा सेवा प्रवेश गरेका नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम, वंशीराज दाहालको प्रतिस्पर्धा छ । तर नियमावली संशोधन भए अहिलेकै आईजीपी केसी र एआईजी पौडेललगायतले निरन्तरता पाउने हुँदा नेतृत्वको मुखमा पुगेकाको वृत्तिविकासमा असर पुग्न सक्छ । नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको सुइँको पाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै सशस्त्रका केही उच्च अधिकारीले ‘आफ्ना च्यानल’ मार्फत ‘शक्तिकेन्द्र’ मा पुगेर रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
मस्यौदालाई लिएर विरोध सुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गृहको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति दिइनसकेको स्रोतले जानकारी दियो । गृहले अघि बढाएको सशस्त्रको सेवा अवधि परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी मस्यौदा सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि सम्बन्धमा गरेको फैसलाको विपरीतसमेत छ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजीहरू मदन खड्का, कल्याण तिमल्सिना, अर्जुनजंग शाहीलगायतले दशकअघि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि आफूले प्रहरी सेवा प्रवेश
गर्दाको प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको मागसहित रिट दायर गरेका थिए, जसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको इजलासले प्रहरीमा सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै समावेश गर्न र नियमावली संशोधनबाट तलमाथि नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रहरी र सशस्त्रमा सेवा अवधि ३० वर्ष हुने प्रावधान छ । दुवै गृह मातहतका सुरक्षा निकाय हुन् । तर पछिल्लो पटक सशस्त्रको मात्रै सेवा अवधि ३२ वर्ष पुर्याउने गरी गृहले मस्यौदा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा २०४९ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाश दिइएको थियो । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बनेका थिए । बोहरा आईजीपी बनेपछि पुनः ३० वर्षे हटाएर अवकाश उमेर र पदावधिबाट मात्रै हुने प्रावधान ल्याइयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनः ३० र ३२ को खेल सुरु भयो । जनआन्दोलनपछि सरकारले प्रहरीका एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई आईजीपी बन्नै नदिई ३० वर्षे लगाएर अवकाश दियो । सशस्त्रका आईजीपी वासुदेव वली पनि यही प्रावधानबाट अवकाशमा गए । तर प्रहरीमा हेमबहादुर गुरुङलाई ३० सेवा अवधि हटाएर आईजीपी बनाइयो । उनीपछि ओमविक्रम राणा र सशस्त्रका सनतकुमार बस्नेतबाट सुरु भएको ३० वर्षे प्रावधान दुवै संगठनमा अहिले पनि कायम छ ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीको सेवासर्तका प्रावधान नियमावलीमा राखिएका कारण त्यसलाई सरकारले बारम्बार आफू अनुकूल र स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने गरेको बताए । ‘प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा र सर्तका प्रावधान जबसम्म नियमावलीमा रहन्छ, सरकारमा भएकाले आफ्नालाई च्याप्ने, अस्वाभाविक निर्णय लिने र त्यसले सिंगो संगठनलाई दुर्घटनामा पुर्याउने काम भइरहन्छ, पछिल्लो पटक सशस्त्रको सेवा अवधि ३२ पुर्याउने गृहको प्रस्ताव त्यसकै निरन्तरता हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारबाट हुने यस्ता स्वेच्छाचारी र आफू अनुकूलका निर्णय रोक्न यी प्रावधानलाई ऐनमा समेटिनुपर्छ ।’
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण संशोधनको प्रस्ताव पनि गृह मन्त्रालय पठाएको छ । स्रोतका अनुसार केही गणलाई गुल्ममा घटुवा गर्ने र कतै गण स्थापना गर्नका लागि ओएन्डएम सर्वेक्षणको प्रस्ताव गृहमा गरिएको हो । यसअघि गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रका महानिरीक्षकसँग भएका केही अधिकार कटौती गर्ने गरी दुवै संगठनको नियमावली संशोधनका लागि सहमति माग्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यो विषय पनि गुपचुप पठाइएकामा दुवै संगठनका प्रमुखले असन्तुष्टि जनाएका थिए । kantipurnews