उम्मेदवारी दोहोर्‍याउने दाउमा बहालवाला जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्न आनाकानी

0
वैशाख ३० गतेका लागि तय गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पति प्रयोग, अतिक्रमण र दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

उम्मेदवारहरुले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग, अतिक्रमण, दुरुपयोग वा क्षति पु¥याउने गरी कुनै कार्य गर्न गराउन नपाउने आयोगले स्पष्ट पारेको हो। स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने गरी आचारसंहिता नै बनाइएको छ।

सुदूरपश्चिममा अधिकांश बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवारका आकाङ्क्षी छन्। तर उनीहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्न भने आनाकानी गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा फेरि उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले सवारीसाधन फिर्ता गरे–नगरेको विषयमा निगरानी गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए।

‘कतिपय बहालवाला जनप्रतिनिधिले दोहो¥याएर उम्मेदवार बन्ने आंकाक्षा देखाएर सवारीसाधनसहित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गरेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी उम्मेदवारले नैतिकताको आधारमा पनि त्यस्ता सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हो। कतिले गरे कतिले गरेनन् भनेर जानकारी लिने काम भइरहेको छ।’

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएसँगै पुनः उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएको हो। अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर अदालतले मंगलबार सो रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई सजिलो भएको छ।

उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सम्पत्ति वा सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएमा कार्बाही गरिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले बताए। ‘निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ता गराउनुअघि नै सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग वा दुरुपयोग वा राजनीतिक सभा÷सम्मेलनमा समेत ती सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन,’ उनले भने।   dineshkhabar

You might also like