वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट २०७५ असोज १२ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ स्थित तेघरीमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो। तर, संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण नगर्दा हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको प्रारम्भिक कामसमेत हुन सकेको छैन।
चार किल्ला नापजाँच गरेर ३० लाख ७ हजार २ सय ३७ वर्गमिटर जग्गाको स्वामित्व दिन प्रदेशले संघसँग माग गर्दै आएपनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। हरेक वर्ष राजधानी निर्माणको नाममा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, जग्गाको भोगााधिकार नपाउँदा विनियोजित बजेट उपयोगविहिन हुँदै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य सचिव नै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भएपनि जग्गाको भोगाधिकार लगायतका कारण कुनै काम हुन सकेको छैन।’
स्थायी राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग पटकपटक जग्गा भोगाधिकारको विषयमा छलफल गर्दा पनि काम हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता पूर्णा जोशीको दाबी छ। ‘संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन’ उनले भनिन्।
प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षण, पर्खाल निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड र गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।
स्थायी राजधानी निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) निर्माणलगायत कार्यका लागि भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा पनि २ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म जग्गाको सर्भेबाहेक कुनै काम भएको छैन।
संघले जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण गरे पूर्वाधारको काम अघि बढाउन सकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। जग्गाको भोगाधिकार पाएको भए प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै राजधानी निर्माण भइसक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहेकी जोशीले बताइन्।
अहिले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालगायतका संरचना अस्थायी मुकाम धनगढीबाटै सञ्चालन भइरहेका छन्।dineshkhabar