काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भ्यु टावर लगायत संरचनामा सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट नछुट्याउने सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन् । बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने योजना समेट्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सिलिङमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजना छनोट गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् । ‘केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ, सभा हल, भ्यु टावर लगायतका कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिँदैन । गर्नै पर्ने भए सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत समेटौं,’ उनले भनिन् ।
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको एकीकृत पूर्वाधार मार्ग (युटिलिटी कोरिडोर)सम्बन्धी ऐन र एकीकृत सहरी विकास योजनालाई समेटेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्री झाँक्रीले जोड दिएकी छन् । जनताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत आवास योजनाका कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नै भवनसमेत नरहेकाले आयोगका भवनहरू निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
योजना आयोगलाई आफ्ना योजनाबारे बुझाउँदा बजेट सिलिङ बढाउन सकिने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको अनुभव हेरेर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न जोड दिइन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने बताएका थिए । युटिलिटी कोरिडोरको नयाँ योजना र एकीकृत सहरी विकास योजना आगामी बजेटमा थप्नुपर्नेमा उनको पनि जोड थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालुतर्फ ३९ अर्ब र पुनर्निर्माणतर्फ ६ अर्ब गरी जम्मा ४५ अर्ब को बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि गतवर्ष मन्त्रालयले ३१ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो । मन्त्रालयले पुनर्निर्माण झण्डै १२ अर्ब आवश्यक रहेको बताउँदै बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।kantipurnews