धनगढी: आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न चैत ११ गतेसम्म दरखास्त दिने समय तोकेको छ। कैलालीमा २ हजार ४५७ जना म्यादी प्रहरीको कोटा छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा भने हरेकदिन १ हजार ४ सयभन्दा बढीले दरखास्त बुझाइरहेका छन्। चैत ११ गतेसम्म यहीँ औसतमा अवेदन दर्ता भए १० देखि १५ हजार जनाले म्यादी प्रहरीका लागि निवेदन दिने अनुमान जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। पाँच वर्ष अगाडि २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन हुँदा सबै राजनीतिक दलहरुले बेरोजगारी समस्या हल गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए। स्थानीय तहको पाँच बर्से कार्यकाल सक्किनै लाग्दा र प्रदेश र संघीय सरकारको एक वर्ष मात्रै बाँकी रहे पनि बेरोजगारी समस्या भने जस्ताको त्यस्तैं रहेको छ। म्यादी प्रहरी हुन चाहने बेरोजगार नागरिकको भिडले राजनीतिक दलहरुलाई गिज्याइरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शिवराज जोशीले बताए। ‘बेरोजगारहरूको लर्को लागेको छ ४० दिने जागीरका लागि। जुन राजनीतिक दलका लागि गिज्याउने विषय हो’ उनले भने, ‘पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार बढाउने नीति र कार्यक्रम सरकारले ल्याएर रोजगारी बढाउन सक्नुपर्छ।’
म्यादी प्रहरी भएर ४० दिनको रोजगारीका लागि आवेदन भर्नेको भिड सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा देखिएको छ। रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न सरकारले लगानी मैत्री नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन्। उर्जाशील जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन तथा उपयोग गर्न नसकिँदा बेरोजगारी बढेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारील बताए। ‘उर्जाशील जनशक्ति र स्रोत परिचालन गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या हल हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई लगानी पर्यटन, उद्योग तथा व्यापारमा सरकारले सहज हुने वातावारण निर्माण नगरिँदा रोजगारीका अवसर बढ्न सकेन।’
सन २०१८ को एक अध्ययनले नेपालमा पूर्ण बेरोजगारको दर ११ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो। अर्ध बेरोजगारको संख्या निकै धेरै रहेको अर्थशास्त्रका विज्ञहरुको मत छ। सुदूंरपश्चिम प्रदेशमा बेरोजगारी समस्याकै रुपमा रहेकोले रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या पनि उच्च छ। कुनै पनि देशमा सरकारले मात्रै सबै नागरिकलाई रोजगारी दिन नसक्ने र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अर्थविद् गोकर्ण अवस्थीको भनाइ छ। ‘सरकारले मात्रै सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सके धेरै हदसम्म बेरोजगारी समस्या समाधान हुनसक्छ।’
बेरोजगारी समस्या हटाउन तीनै तहको सरकारले काम गर्न नसक्दा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनेको भिड थामिनसक्नु देखिएको छ। पाँच वर्ष अगाडि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले बेरोजगारी समस्या हटाउन विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याउने चुनावी घोषणामा उल्लेख गरेका थिए। निर्वाचनपछि बनेका सबै सरकारले बेरोगारी हटाउने भाषण गर्न नछोडेको भए पनि सहरदेखि ग्रामीण भेगसम्म बेरोजगारी समस्या ह्वात्तै बढेको म्यादी प्रहरी भर्ना हुन आएको भिडले प्रष्ट देखाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने औंल्याइएको छ। त्यसैगरी उद्योग स्थापना तथा जलविद्युतमा लगानी बढाउन सके रोजगारीका अवसर बढ्ने छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने अवसर निर्माण गर्न नसक्दा बेरोजगारी बढेको बताइएको छ।dineshkhabar