आफ्नै स्कुटर ‘छुटाउन’ प्रहरी चौकीदेखि अदालतसम्म अनाहकै झेल्नुपरेका ती सकस

By स्थानीय पत्र Last updated Mar 12, 2022

२०७८ सालको साउन ९ गते बिहान करिब १० बजे पशुपति क्षेत्रभित्रको किरियापुत्री भवनद्वारनजिक सडकमा रातो रङको फ्यासिनो यामाहा स्कुटर पार्किङ गरेर म किरियापुत्री भवन प्रवेश गरेको थिएँ।

नौ/दस दिनदेखि त्यहाँ मेरो दैनिकी बनेको थियो। किनकि सासूआमाको स्वर्गारोहणका कारण आफन्तहरू त्यहाँ मृत्युसंस्कारमा थिए।

उनीहरूको नित्यकर्ममा सघाउनका लागि म त्यहाँ पुग्ने गरेको थिए।

त्यसदिन पनि त्यसरी नै आफ्नो सवारी साधन ढुक्कसँग पार्किङ गरेर भित्र काम गरिरहेको थिएँ। मनमा कुनै आशंकासम्म थिएन किनकि पशुपति क्षेत्र आफैंमा एउटा पवित्र स्थल हो जहाँ आपराधिक गतिविधि सायदै हुनुपर्ने हो।

साँझ छिप्पिँदै थियो। जब काम सकेर निस्कनको लागि पार्किङस्थलमा पुगें मनै झसंग भयो। त्यहाँ स्कुटर थिएन। कहिलेकाहीँ गलत पार्किङको आरोपमा ट्राफिकले सवारी साधनमा ‘हूक’ लगाएर उठाएको त देखेको हो तर त्यहाँ त्यो सम्भावना थिएन किनकि त्यहाँ ‘नो पार्किङ’ चिन्ह कतै थिएन। के गर्ने के! अलमलमा परेँ। १०० मा डायल गर्दै थिएँ सादा पोशाकमा प्रहरी बताउने एक जना भाइले मोबाइलमा फोटो देखाउँदै सोधे- के यो तपाईंको स्कुटर हो?

‘हो’ मैले भनेँ।

लाग्यो साधन सकुशल भेटिने भयो। तर ती प्रहरी भाइले भने- स्कुटर चौकीमा छ सरहरू त्यहीँ जानुपर्छ।

त्यो त झनै राम्रो भयो साधन सुरक्षित रहेछ भन्ठानें।

गौशाला महानगरीय प्रहरी वृत्तमा पुगियो। त्यहाँ पुग्दा साँझको सात जति बजिसकेको थियो।

प्रहरीले भने- अहिले ढिला भइसक्यो तपाईंहरू भोलि बिहान आइदिनु।

हामीले आफ्नो साधन लिएर जाने र भोलिपल्ट लिएर आउने अनुरोध गर्यौं तर त्यसको सुनुवाइ भएन। जे होस् स्कुटर सुरक्षित रहेकोमा सन्तोष गर्दै त्यहाँबाट निस्कियौं।

भोलिपल्ट बिहान ८ बजे नै प्रहरी चौकी पुगियो। चौकी पुगेपछि एक जना प्रहरी भाइले हिरासतमा रहेका करिब पचास वर्ष उमेरका ललितपुर, गोदावरी निवासी राजु परियार नामका अभियुक्ततर्फ देखाउँदै भने- यही हो हजुरको स्कुटरको चाबी मिलाएर चोर्न खोज्ने मानिस।

साथै एउटा विभिन्न साइजका चाबीहरूको झुत्तो देखाउँदै भने- यो उसैसँग बरामद भएको हो। यो प्रहरीको सूचीमा वान्टेड व्यक्ति पनि हो। आज हामीले यसलाई रङ्गेहात पक्रन सफल भएका छौं।

सरहरूले अभियुक्तलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि एउटा जाहेरी दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै एउटा लेखनदासको नम्बर थमाइदिए।

म र मेरा साथमा रहेका मुकुट खरेल सरसँग सल्लाह गरी जाहेरी दिने र प्रहरीको अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गर्ने निधो गर्यौं। जाहेरी दिन लागेको कानुनबारे कुनै सोधखोज आनाकानीबिनै प्रहरीको विवरण र लेखनदासको लेखाइ अनुसारको जाहेरी दर्ता गर्‍यौं।

जाहेरी दर्तापछि फेरि हामीलाई स्कुटर चढेर घर गइने आशा जागेको थियो तर त्यसमा अंकुश लगाउँदै मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर साहेबले भने- यो स्कुटर केही दिन यहीँ रहन्छ। हामी यो मुद्दा सरकारी वकिलमार्फत् अदालतमा दर्ता गर्छाैं। त्यहाँ यो दसीको रूपमा अभियुक्तसँगै पेस हुन्छ अनि हजुरहरूसँग बकपत्र गराउँछ। त्यसपछि फिर्ता पाउनु हुन्छ।

अनि थाहा भयो उनीहरूले हामीलाई किस्ताबन्दीमा फसाउँदै लगेको र हाम्रो साधन पनि अभियुक्तसँगै प्रहरी कष्टडीमा रहेको। हाम्रो अनुनय विनयले केही काम गरेन। त्यसपछि सुरू भयो प्रहरी चौकीको तारिख। कहिले हाम्रो मुद्दा अदालत जाने? कहिले हामीसँग बकपत्र गराउने? अनि कहिले हामीले हाम्रो साधन फिर्ता पाउने? उनीहरूले पनि कहिले उही अभियुक्तसँग जोडिएका चार वटा वारदातका पीडितहरू जुटाउने निहुँमा त कहिले अभियुक्तलाई कोरोना लागेको बहानामा मेरो स्कुटरको हिरासत यात्रा लम्ब्याउँदै लग्यो।

एक महिनाभन्दा ज्यादा दिनपछि एकदिन गौशाला वृत्तबाट फोन आयो- हजुरको स्कुटर अदालत पेस हुने भयो एकपटक यहाँ आएर एउटा पत्र लिनु होला भन्ने खबर आयो।

ढिलै भए पनि स्कुटर हात पर्ने आशामा बोलाइएकै समयमा चौकी पुगें। फेरि त्यहाँ स्कुटर पाऊँ भनि निवेदन लेख्नुपर्ने भयो।

म आफैंले सामान्य व्यहोरामा आफ्नो स्कुटर पाऊँ भनि निवेदन पेस गरेर तोक लगाउने हाकिमको प्रतीक्षामा लामै समय बिताएपछि पत्रमा दस्तखत गर्ने र तोक लगाउने कार्यको लागि हाकिम (इन्स्पेक्टर साहब) आउनुभयो।

मेरो निवेदनलाई हेरेर यो सक्कल निवेदन अदालतसम्म पुग्छ त्यसैले अलि कानुनी भाषामा ब्यहोरा लेख्नुपर्यो भन्नु भयो पर्यो। फसाद! प्रहरी चौकीका सम्पर्क लेखनदास व्यस्त रहेकाले प्रहरी वृत्तभित्रै रहेको हेल्प डेस्कतिर लागें। हेल्प डेस्ककी बहिनी त्यो व्यहोराबारे अनविज्ञ रहिछन् अनेकन निवदेन लेखाएर तोक लगाउने र पत्रमा सही गराएर पत्र बोकेर लागें सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहलतर्फ।

कार्यालय समयको अन्त्य अन्त्य हुँदै थियो फेरि त्यहाँ पनि उही प्रक्रिया फोटोकपी, निवेदन, तोकादेश र पत्र गर्दा समय घर्कंदै थियो। आफ्नो साधन फिर्ता पाउने आशमा हतारो गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्र समाएर अदालततर्फ लागें।

बाटोमा यसो पत्रमा आँखा डुलाएँ। नियमानुसार बकपत्र गरी सामान फिर्ता दिन अनुरोध गरिएको रहेछ। बकपत्र देखेर मनमा च्वास्स त भयो तर सामान फिर्ता भनि लेखिएकोले आशा बोकेर जिल्ला अदालत काठमाडौंको बबरमहलस्थित विशाल भवनतर्फ २६ नम्बरको इजलास खोज्दै लम्किएँ।

त्यहाँ २६ नं भेटिएन सोधखोज गर्दा थाहा लाग्यो त्यो इजलास सडक पारिको पुरानो भवनमा रहेछ। त्यो भवनको २६ नं इजलास लेखिएको झ्यालमा गएर उभिएँ। भित्रबाट कर्कस स्वरमा महिला आवाज गुन्जियो- तपाईंको के हो?

लाग्यो यो देशमा लोकतन्त्र आएको पनि धेरै भयो राणा शासन गएको त झनै धेरै भयो तर राणाकालीन प्रशासन गएन। सेवाग्राही मैत्री राष्ट्रसेवक प्राप्त भएनन्। मन अमिलो पार्दै आफ्ना कागजात तेस्र्याएँ। सरसर्ती कागजात हेरेर महिला बोलिन तपाईंहरूको बकपत्र गर्ने दिन २०७८ मंसिर ८ गतेको लागि तोकिएको छ। मैले अनुरोध गरें। हात जोडें। उनी कर्कस स्वरमा भन्दै गइन्- हुँदैन।

किन दिइयो अदालतलाई घटस्थापनादेखि नै छुट्टि? अनि छुट्टि हुने उपलक्ष्यमा एक हप्ता पहिलेदेखि नै छुट्टि! छिट्टै सुरू हुने दसैं बिदा, बीचमा पर्ने तिहार,छठ आदिको छुट्टिको बहाना र बकपत्र गर्न बाँकीहरूको फेहरिस्त देखाउँदै तपाईंहरू (भन्दा अभियुक्त एउटै समान केसका जाहेरीवाला चार जना रहेछौं) बकपत्र ठ्याक्कै दुई महिनापछि भन्ने जानकारी गराउँदै थपिन्- यो (न्यायाधीशतर्फ संकेत गर्दै ) श्रीमानको आदेश हो हामी केही गर्न सक्दैनौं।

कता मनमा लाग्यो अब यिनीसँग जति गनथन गरे पनि दाल गल्ने वाला छैन। बरू श्रीमानसँगै बिन्ती बिसाउन पर्‍यो भन्ने कुरा मनमा उब्जदै थियो यत्तिकैमा त्यस दिनको कार्यालय समय समाप्त भइसकेको थियो।

भोलिपल्ट एकपटक श्रीमानसँगै भेटेर आफ्नो दुखेसो राख्ने निर्णयका साथ घर फर्किएँ।

अब थाहा भयो स्कुटर हिरासतबाट छुटेर अभियुक्तसँगै जेल चलान भएको रहेछ।

नेपालीमा एउटा उखान छ ‘ताप्केबाट उम्केको माछो भुंग्रोमा’ भनेजस्तो भयो मेरो स्कुटर। केही हुँदैन भन्ने लगभग सुनिश्चित जस्तै हुँदाहुँदै पनि भोलिपल्ट दशै बजे पुगें २६ नं इजलास लेखिएकोे झ्यालमा।

उनै महिला आफ्नो कर्कस स्वरमा अन्य सेवाग्राहीसँग फतफताई रहेकी थिइन्। केही छिनको पर्खाइपछि बडो संयम भएर तिनै महिलालाई म्याम कि म्याम लगाएर श्रीमान कार्य कक्षमा भए नभएको र मैले मेरो कुरा श्रीमानसमक्ष राख्न पाउने/नपाउनेबारे प्रश्न गरें तर तत्काल उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन्।

लामै समयको पर्खाइपछि आदेशको शैलीमा इजलासमा ‘जान’ भनिन्।

सिनेमामा देखिने विशाल इजलासहरूको कल्पना गर्दै भित्र छिरें तर नेपाली स्ट्यान्डर्डको इजलासमा श्रीमान विराजमान हुनुहुँदो रहेछ। राणाहरू समक्ष रैतीहरूले गर्ने चाकडी शैलीमा श्रीमानको दर्शन गर्दै आफ्नो दुखेसो बिसाएँ।

लामो समयदेखि स्कुटर हिरासतमा रहेको, आफ्नो घरको लोकेसन, सार्वजनिक यातायातको कष्टकर यात्रा, आफ्नो काम र आफू पनि सरकारी निकायको पूर्वकर्मचारी रहेकोदेखि यस्तो कानुनले पीडितलाई झनै पीडा दिएका सम्मका कुरा पेस गरें तर पूर्वअनुमान गरेजस्तै श्रीमानबाट अदालतले तोकेको मितिमा आएर बकपत्र गर्ने भन्नेबाहेक कुनै आदेश भएन।

त्यसैले रित्तो हात घर फर्किएँ। तर पनि मनमा कुरा खेलिरह्यो- यस्तो के कानुन होला जो पीडित हो उसैले झनै पीडा भोग्नुपर्ने? यसपटक दशैंले झ्याप्पै ढाकिसकेकोले अदालती कुनै कारबाही अघि बढ्ने सम्भावना थिएन। न त मसँग नै कुनै उपाय थियो ढुक्कसँग हाम्रो महान पर्व बडादशैं मनाउनुको।

बडादशैं पछि फेरि एउटा प्रयास गर्न मन लाग्यो- हाम्रो स्कुटर कुन कानुनअन्तर्गत थुनिएको रहेछ यसबारे हामीलाई केही जानकारी भएन। त्यसैले ढिलै भए पनि वकिलसँग जानकारी लिने विचारसहित हाम्रै गाउँका एक जना अधिवक्ता भाइलाई सम्झेँ तर मेरो बानी या मानवीय स्वभाव होला काम नपरेसम्म मानिसलाई नसम्झने त्यसैले फोनको कन्ट्याक लिष्टबाट उनको नाम नम्बर हटिसकेको रहेछ।

धेरै वर्ष पुरानो उनको अफिस रहेको ठाउँ सम्झँदै पुगें। कसो-कसो उनको अफिस त्यहीँ रहेछ तर उनीसँग भेट भने भएन। तथापि त्यही कार्यरत उनकै एक जना सहकर्मी साथीसँग फोन नम्बर मागें फोन लगाएँ र आफ्नो कथा ब्यथा सुनाएँ।

उनले ढाडस दिँदै भने- अलि ढिला त भयो तर एक पटक जिल्ला अदालत जाने सल्लाह भयो। तिथि मिति मिलाएर हामी जिल्ला अदालत काठमाडौंको २६ नं इजलासको झ्यालमा खडा भयौं। कर्कस महिला कर्मचारीको सामुन्ने। अधिवक्ता भाइले हाम्रो विषय पस्कनु भयो उनले कुरो बुझिहालिन् आफू सरकारी कर्मचारी हुनुको शानसहित अधिवक्ता भाइलाई कुरो बुझाइन्।

भाइले पनि आफू कानुन व्यवसायी भएको नाताले कानुनी भाषामै यो नियम यस्तै रहेछ दाजु भन्दै धैर्य गर्नुको विकल्प नभएको कुरा बताए।

अझ ती महिलाले मतिर हेर्दै धम्कीको शैलीमा अदालतले तोकेको दिनबाहेक यो स्कुटरको कुरो लिएर नआउन भनिन्।

म फेरि एकपटक निरास हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतको बेसमेन्टमा धुलोले ढाकिएर लामो समयदेखि स्टार्ट हुन नपाएर इन्जिन चोक हुने अवस्थामा ‘जेल जीवन’ बिताइरहेको स्कुटर सम्झँदै बानेश्वर–लगनखेल लेखिएको ट्याम्पोमा लागें सातदोबाटोतर्फ।

आखिर एक दिन फेरि गौशाला वृत्तबाट फोन आयो- यो मितिमा बिहान दश बजे बकपत्रको लागि जिल्ल अदालत काठमाडौं जानु होला साथमा किनाराका साक्षी समेतलाई लग्न र हुन सक्छ भने अन्य जाहेरवालाहरूलाई समेत खबर गर्न भनिएको थियो तर मसँग अन्य कसैको पनि सम्पर्क थिएन सिवाय मेरो जाहेरीको किनाराका साक्षी शम्भु सरबाहेक। शम्भु सरलाई खबर गरेँ।

तोकिएको दिन करिब साढे दश बजे म अदालत पुगेको थिएँ तर शम्भु सर लगायत अन्य दुई जाहेरीवाला मभन्दा अगावै अदालत पुगिसक्नु भएको रहेछ।

हामी सँगैको चौथो जाहेरीवाला अदालत नपुगेको र भित्र इजलासमा श्रीमान व्यस्त रहेको निहुँमा हामीलाई दिनभर कुराइयो अन्त्यमा हाम्रो पालो आयो तथापि समय धेरै घर्किसकेकोले त्यसदिन मेरो मात्र बकपत्र हुन सक्यो। भोलिपल्ट पुनः अदालत पुगियो झण्डै त्यस दिन पनि दिनभरि लाग्यो बकपत्र सकाउन।

प्रहरी चौकी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालत समेतमा हरेक पटकको जवाफ बकपत्रपछि सामान फिर्ता हुने आश्वासन दिइन्थ्यो तद्अनुसार बकपत्र गराउने कर्मचारीसँग सामान फिर्ताको लागि अनुरोध गरियो। उनले यति छिट्टै कहाँ हुन्छ ? भन्ने जस्तो प्रश्न तेर्स्याए।

यस पटक तिनी महिला कर्मचारी थिइनन् तर तिनको हवला दिँदै यस्तो केसहरू बकपत्र पछिको पहिलो इजलासमा पेसी चढ्ने नियम भएको र भोलि इजलास बस्ने भएपछि किन ढिलो गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न ती पुरूष कर्मचारीसँग तेर्स्याएपछि उनी केही अलमलमा परेजसरी भित्र छिरे सायद श्रीमानसँग सोधे र भोलिपल्ट पेसी चढ्ने आश्वासन दिए। साथै सामान फिर्ता लिन प्रहरीमार्फत सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्र चाहिने जानकारी दिए।

भोलिपल्ट फेरि उही प्रक्रिया निवेदन, तोक चिठी चलानी आदि हुँदै गौशाला वृत्तबाट सरकारी वकिलको कार्यालय। त्यहाँ उही दर्ता तोक चिठी दस्तखत चलानी हुँदै पुगेँ २६ नं इजलासमा।

कसो कसो आज ती कर्मचारी केही सकारात्मक देखिए सायद म त्यहाँ पुग्नुअघि नै हाम्रो जाहेरी पेसी चढिसकेको थियो। त्यसैले उनी सामान फिर्ताको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुख्य भवनको भुइँ तल्लामा रहेको जिन्सी शाखालाई पत्र लेख्न तयार भए। पत्र लिएर म जिन्सी शाखा पुगें। जिन्सी शाखाले आफ्नो ढड्डामा सामान भित्र्याएर गेटपास लेखिदियो।

बेसमेण्टगेटमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई पास हस्तान्तरण गरी लागें आफ्नो स्कुटरतर्फ महिनौको जेल बसाइँले धुलाम्य स्कुटर स्टार्ट हुने त प्रश्नै थिएन पुछपाछ गरी उकालो र्याम्पमा घिच्याउँदै निकाले गेटसम्म पुगें तर त्यहाँ पुनः एउटा गौडा थपियो ड्युटीका पुलिसले आफ्नो पावर देखाए।

गेट पासमा हेल्मेट लेखेको छैन तपाईंले हेल्मेट लगाउनु भएको छ कहाँबाट आयो हेल्मेट? भन्दै रोके वास्तवमा मैले हेलमेट झोलामा हालेर गएको थिएँ आउने बेलामा लगाएर आए पहिला नदेखाएको निहुँमा उनले मलाई र्याक गरे।

परिचयपत्र, फोन नं आफ्नो ठेगाना सब वृत्तान्त कहेर अन्त्यमा उनको चंगुलबाट पनि फुत्कएँ। तर यो महिनौंको माथापच्चिसी असुविधा र तनावको कथा मेरो मात्र होइन यस्ता साना साना घटनाका कारण हजारौं सर्वसाधारणले दिनहुँ यस्तै दु:ख भोगिरहनु परेको छ।

वास्तवमा यो सामान्य चोरी घटना थियो चोर सामान्य थियो उसको स्कुटर चोरी गर्ने हैसियत पनि थिएन अन्य घटनाहरूलाई हेर्दा पनि चाबी मिलाएर स्कुटरको डिक्कीमा रहेको सामग्री चोरी गर्ने गरेको देखिन्थ्यो।

जे होस् स्कुटरको नक्कली चाबी नै बनाउन सक्ने भने पछि स्कुटर चोर्न सक्दैनथ्यो भन्ने त भएन यस् मानेमा मेरो लाखौंको सामान चोरी हुनबाट जोगिएकोमा म खुसी हुनुपर्ने र प्रहरी धन्यवादको हकदार हुनुपर्ने हो तर पछिका घटना क्रमले मेरो खुसी आक्रोशमा बदलिने अवस्था सृजना भयो।

सुरक्षा निकायदेखि न्यायपालिकासम्मबाट किन यसरी मानिसलाई दुःख दिइन्छ त भनेर सोद्धा सबै ठाउँको एउटै जवफ हुन्थ्यो कानुन र नियम यस्तै छ।

प्रहरीको भनाइ अनुसार कानुन अव्यवहारिक छ भन्ने कुरा थाहा छ र हरेक सेमिनार र गोष्ठीहरूमा यो विषय उठ्ने गर्छ तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै आउँदैन।

यो कानुन बदल्ने अग्रसरता कसैले लिँदैन। ठिक हो कानुन आफैंमा राम्रो नहोला समयानुकूल यो बदलिनु पर्ने होला तथापि त्यसलाई लागु गर्ने क्रममा सरल र सहज बनाउने प्रशस्त ठाउँ भने अवश्य छन्।

यस्तै जटिल कानुनी प्रकृयाका कारण सरकार पक्ष रहने वा सरकारवादी मुद्दामा मानिसहरू जाहेरी दिन नचाहने र साक्षी बस्ने मानिस नपाउने हुँदा अधिकांश सरकारवादी मुद्दा हार्ने र अपराधी छुट्ने हुँदो रहेछ।

यो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्ने उद्धेश्यले साक्षी बस्न आउने मानिसलाई केही रकम भत्ता दिने समेत व्यवस्था गरेको रहेछ। त्यसका बाबजुद मानिसहरू जाहेरी दिन र साक्षी बस्न अग्रसर नहुने अवस्था रहेछ।

फलस्वरूप यही कानुनमा टेकेर ठूला ठूला अपराधीहरू छुट्ने र साना साना अपराधमा राज्यलाई, प्रहरीलाई सहयोग गरौंभन्दा पीडितले नै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना यो कानुनले गरेको थिएन होला तर यसलाई लागु गर्ने निकायहरूको सोच समयानुकूल बदलिन नसक्दा हजारौं लाखौं मानिसले वर्षाैंदेखि समयको बरबादी, तनाव र पीडा भोगिरहनु परेको छ।

कोही परम्परागत ढंगमा चलेको व्यक्ति वा संस्था स्वतः बदलिन्छु भनेर बदलिन सक्ने होइन यसको लागि आधुनिक राज्यहरूले व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पद्दतीमा चल्ने विधिहरू निर्धारण गरिनुपर्ने हो तर बिडम्वना भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रा नीति निर्माताको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन।

फलस्वरूप हाम्रा राज्य संयन्त्र र त्यसमा कार्यरत वा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सोच राणाकालीन सोचभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। यो बिडम्वनापूर्ण स्थिति कायम रहेसम्म मेरो स्कुटरजस्तो निर्जीव वस्तुले जेल बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छैन।setopati