धनगढीः कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि सीमा विवाद बल्झियो। नेपाली भूमिमा कल्र्भट निर्माणको विषयलाई लिएर भएको विवादमा पुनर्वास नगरपालिकाका गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनुप¥यो। देशको सीमा रक्षाका लागि गोविन्द सहिद भएको बिहीबार ५ वर्ष भएको छ। भरतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसवी)को गोली लागेर गोविन्दको ज्यान गएको थियो। तर यो घटना भएको ५ वर्ष हुँदा पनि उक्त क्षेत्रको सीमा विवाद भने सुल्झिन सकेको छैन।
नेपाली भूमि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेका कारण सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई दैनिकी चलाउन पनि मुस्किल भइरहेको सिमा क्षेत्रका स्थानीय हरिश पन्तले बताए। ‘खेती लगाएपछि उठाउन सकिन्न। उठाएपछि फेरी लगाउन सकिन्न। जग्गाको कुनै कारोबार पनि भएको छैन। सयौं हेक्टेर जमिन भारतले लग्न थालेपछि हामी स्थानीय त्रसित भएका छौं,’ उनले भने।
कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश जग्गा अहिले पनि भारतको कब्जामा छ। जिल्लाको पुनर्वास, बेलौरी हुँदै भीमदत्तको ब्रह्मदेवसम्म पनि अतिक्रमण गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा नेपाली लालपूर्जा भएको एक सय ३० हेक्टर जमिनमा भारतको दादागिरी चल्दै आएको छ। योसँगै अन्य खोलानाला, नदी तथा प्रति जग्गाको केही अंशमा पनि भारतको नजर कायमै छ।
नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले बनाएको नक्साको आधारमा भारतले नेपाली भूमिलाई पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। प्यारातालदेखि, सडकघाट लगायतका क्षेत्रमा भारतले आँखा लगाएको छ। यो समस्या समाधानमा सरकारी स्तरबाटै पहल हुन आवश्यक भए पनि बेवास्ता हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लव भट्टले बताए। उनले भने, ‘यसमा नेपाल सरकार नै गम्भीर बन्न आवश्यक छ। सीमा विवादको समाधान खोज्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
सीमा विवादकै कारण पुनर्वास, बेलौरी लगायतका स्थानीय भने त्रासपूर्ण वातावरणमा दैनिकी बिताउन बाध्य भएका छन्। नेपाली जग्गामा भारतीय पक्षको कब्जाको कारण आफ्नो नाममा भएको जग्गामा खेती लगाउन पनि भारतले अवरोध गर्दै आएको छ। जग्गाको कारोबारसहित हुन सकेको छैन भने, बैंकिङ कारोबार पनि ठप्प छ। भारतले स्ट्रिप नक्सालाई आधार बनाएर नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। तर उक्त नक्साको विवाद बारेपनि सरकार मौन छ।
सीमा विवादको समाधान संघीय सरकारबाट नै हुने हुँदा यस विषयमा संघीय सरकारले नै काम गर्नुपर्ने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘कतिपय गाउँमा खेती गर्न र जग्गाको कारोबार गर्न समस्या छ। हामी विवाद बढाउनतर्फ लाग्दैनौं। यसमा सरकारले नै आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सीमा अतिक्रमणसँगै सीमा स्तम्भ(पिल्लर) मर्मत सम्भारमा पनि लापरबाही हुँदै आएको छ। कतिपय ठाउँमा पिल्लर जिर्ण बनेका छन् भने कतिपय ठाउँका पिल्लर गायब पारिएको छ। dineshkhabar