काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचन आउन दुई महिना बाँकी रहेका बेला प्रमुख दलहरू जनसरोकारका मुद्दामा चर्को बहस गर्नुको सट्टा प्राविधिक विषयमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न थालेका छन् । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पछिल्लो समय मतपत्रको रङका विषयमा विवादमा उत्रिएका हुन् ।
२०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उठाएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो– एमालेको सरकार बनेको तीन वर्षभित्र ‘एक घर, एक रोजगारी’ सुनिश्चित गर्ने र काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्ला मिलाएर ‘मेगा नगर’ घोषणा गर्ने । स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको र तीन वर्ष संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको यो दलले यी घोषणा कति कार्यान्वयन गर्यो ? स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई महिना बाँकी रहँदा न एमालेले यसको समीक्षा गरेको छ न त प्रतिस्पर्धी दलले प्रश्न उठाएका छन् ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले ६ सय २५ प्रमुख–उपप्रमुखसहित ४०.२५ प्रतिशत नतिजा हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । उतिबेला निर्वाचनमा स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक प्रतिबद्धतापत्र जारी भए पनि केन्द्रमा ५३ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको थियो । आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित अधिकांश घोषणा अलपत्र छन् । पार्टी सचिव योगेश भट्टराई पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षासहित यसपालिको एजेन्डा निर्धारण गरिने बताउँछन् । ‘हामी पछिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा बढी केन्द्रित भएका थियौं, यसपटक जनताका मुद्दालाई थप व्यवस्थित रूपमा उठान गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधारजस्ता सरोकार सूक्ष्म रूपमा समेटिनेछन् ।’
गत स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका घोषणा पनि आकर्षक थिए । उसले हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा एउटा १५ शय्याको अस्पताल र सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले त्यो प्रतिबद्धतालाई यतिबेला सम्झेको छैन ।
कांग्रेसले स्थानीय तहमा ४ सय ८९ प्रमुख–उपप्रमुखसहित ३२.६९ प्रतिशत परिणाम हासिल गरेको थियो । आफूले जितेका स्थानीय तहमा पाँच वर्षअघि जारी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्यो ? प्रश्नमा कांग्रेसले छलफलसमेत गरेको छैन ।
पछिल्लो समयमा दलहरूले बरु मतपत्रको रङ विवाददेखि चुनावी समीकरणका मुद्दा प्रमुख बनाएका छन् । उनीहरूले दैनिक जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपत्रको रङ हरियो बनाएर निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई जिताउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसले पार्टीको ध्यान मुद्दामा भन्दा प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसको जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री शर्मालेत्यस्तै हल्का टिप्पणी गरेका छन्, ‘अहिले एउटा उखान चलेको छ, विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी हरियो देख्दा तर्सिन्छ रे ।’
निर्वाचन जित्नका लागि मतपत्रको रङ र चुनाव चिह्न होइन, दलका एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने मान्यता अझै स्थापित हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल दलहरू तात्कालिक पिरलो र चुनावी हार–जितमा चिन्तित हुने गरेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा जनताका मुद्दा के हुन्, तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा गम्भीर छलफल र बहस हुँदैन, हार–जितमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस पटक त दलहरू चुनाव जित्नका लागि एक–अर्काको भरोसामा देखिन्छन्, त्यसैले एजेन्डामा छलफलै थालिएको छैन ।’
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचना भएकाले त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाटोघाटो, खानेपानीजस्ता विषय प्रमुख सरोकार हुन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा झैं स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ‘पार्टीकरण’ बढी हुँदा जनताका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको प्राध्यापक खनालको भनाइ छ । ‘चुनावपछि जनताले वडाको सामान्य काम लिन पनि कि दलालको पछि लाग्नुपर्छ, कि ठूलै नेतालाई समात्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब त दलहरूले प्रणालीमाथि पनि बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
कांग्रेसले आइतबार सुरु गर्ने एकमहिने ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियानमा ८ वटा उद्देश्य राखेको छ । जसमा एमसीसीबारे जनस्तरमा छरिएको भ्रम बुँदागत रूपमा स्पष्ट पार्ने, नेकपा सरकारको ३ वर्षे कार्यकालमा भएका जनविरोधी गतिविधि, असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचारबारे जनतालाई स्पष्ट पार्ने, कांग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा भएका राजनीतिक र आर्थिक उपलब्धि जनतासमक्ष राख्नेलगायत छन् । देशभर एकसाथ सञ्चालन हुने प्रारम्भिक अभियानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीजस्ता आधारभूत एजेन्डासँग जोडिएको छैन ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको चुनावी बहस रङको होइन, ढंगको हुनुपर्ने र मुद्दा तथा सिद्धान्तमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । यसकै लागि कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा खटाएका प्रतिनिधिमार्फत जनतासँग विकास संवाद गर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक घोषणापत्र हुने भए पनि राष्ट्रियस्तरमा मूल घोषणापत्र निर्माणका लागि एकमहिने अभियानले सघाउने उनले बताए । ‘हामीले यसपटक जनताको सहभागितामा घोषणापत्र निर्माण थालेका छौं, अभियानले जनताका वास्तविक मुद्दा के हुन् भन्ने पहिचान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र जनताले स्थानीय तह कस्तो चाहन्छन्, हाम्रा प्राथमिकता के हुन् भन्नेबारे घोषणापत्रमा आउनेछ ।’
गत निर्वाचनमा ‘समृद्ध नेपालको आधार, समृद्ध गाउँ–नगर’ अवधारणासहितको घोषणापत्र जारी गरेको माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो एजेन्डा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । उसको ध्यान निर्वाचनमा अन्य दलसँग समीकरण गरेर कसरी बलियो बन्ने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीयता, समावेशीकरण, आर्थिक विकास र समृद्धिमा जनताको हिस्सेदारी स्थापित गर्ने विषय पार्टीको प्रमुख एजेन्डा रहेको दाबी गरे । ‘गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नीति र नेतृत्वबीच अन्तरविरोध देखियो, अब यसलाई सच्याउने गरी चुनावी एजेन्डा तय गर्छौं,’ उनले भने ।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूको ध्यान चुनावी समीकरणतर्फ बढी केन्द्रित छ । बलियो गठबन्धन बनेमा जित्नका लागि एजेन्डा र उम्मेदवारको लोकप्रियता गौण हुने दलहरूको मनोविज्ञान छ । चुनावी समीकरणलाई मध्यनजर गरेरै एमसीसी प्रकरणमा संकटमा परेको सत्ता गठबन्धन जोगिएको थियो । पछिल्लो केही दिन सत्ताधारी दलबीच चुनावी समीकरणको बहसले राजनीति तातेको छ ।
प्राध्यापक खनाल सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा पनि एक्लै लडेर राम्रो नतिजा ल्याउन सकिने आत्मविश्वास नरहेको बताउँछन् । ‘संघीय निर्वाचनसमेत मुद्दाप्रधान हुन नसकिरहेका बेला स्थानीय तह निर्वाचनमा मुद्दामाथि छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दलहरू आफ्ना मान्छेलाई कसरी जिताउने भन्नेमै बढी चिन्तित देखिन्छन् ।’
दलहरूले चुनावी घोषणापत्र निर्माणको काम पनि थालेका छैनन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख दलले करिब १५ दिनअघि पार्टीको मूल घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले त्यसको ठोस तयारी अघि बढेको छैन । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले एकमहिने अभियानमा जनतासँग संवाद गरेर स्थानीयस्तरका खास मुद्दा पहिचान गरी घोषणापत्र बनाइने बताए । एमाले सचिव भट्टराईले पार्टीका अर्थ तथा योजना विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, निर्वाचन विभागले घोषणापत्रको तयारी गरिरहेका बताए । विषयगत समितिले तयार गरेका विषयलाई घोषणापत्र मस्यौदा समितिले समावेश गर्ने उनको भनाइ छ ।kantipurnews