जस मध्ये ५५ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात ६ हजार १ सय ८७ ओटा फर्महरु बिना दर्ता आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् भने ५ हजार २१ अर्थात ४४ दशमलव ७९ प्रतिशतले मात्र सरकारी निकायमा दर्ता भई संञ्चालनमा रहेका छन् ।
जिल्लाका सात पालीका मध्ये सबैभन्दा बढि प्रतिष्ठान सुनवल नगरपालिकामा छन् भने सबैभन्दा कम पाल्हीनन्दन गाँउपालिकामा रहेको तथ्याङ्क कार्यालय चितवनका तथ्याङ्क अधिकृत यज्ञमुर्ति भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा रहेका फर्महरु दर्ता नहुने मात्रै होईन लेखा पनि नराख्ने गरेको पाईएको छ ।
कुल प्रतिष्ठान मध्ये ६१ प्रतिशतले लेखा प्रणाली अनुरुप हिसाब किताब राख्ने नराख्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरी आर्थिक प्रतिष्ठान संञ्चालन गर्ने जिल्लाको सुचिमा नवलपरासी अगाडी छ । जिल्लामा रहेका प्रतिष्ठानमा २६ हजार ७ सय ७४ पुरुष र १७ हजार ९२ महिला गरी कुल ४३ हजार ८ सय ६६ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । तथ्याङ्क सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशंखर प्रसाद रायले २०७५ सालमा संकलित तथ्याङ्क बल्ल सार्वजनिक गर्दा प्रभावकारीता कम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अधिकांश फर्म तथा संस्थाहरु जिल्लामा बिना दर्ता संञ्चालनमा रहेकाले त्यस्को नियमन आवश्यक भएकोमा रायले जोड दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले कुनै न कुनै सरकारी निकायमा प्रतिष्ठान दर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्लामै दर्ता हुनुपर्छ भन्ने छैन् प्रकृति अनुसार कुनै न कुनै निकायमा दर्ता भई संञ्चालनमा आएको हुनुपर्ने र त्यस्मा निगरानी गरिने पनि मिश्रले बताउनुभयो । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको २०७६ साल असार १६ गते नतिजा प्रकाशन गरिसकिएको भएपनि नवलपरासी पश्चिमममा भने आईतबार बल्ल सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम गरिरएको हो । सो क्रममा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाका प्रमुख, पत्रकार, उद्योगि व्यवसायी लगाएत सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।parasifm