सुदूरपश्चिममा हलिया पुनःस्थापनाको नाममा रकम असुल्ने गिरोह सक्रिय

0

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भइसकेको छ। सरकारले २१ भदौ २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो। हलियाहरूको तथ्यांक संकलनसंगै पुनःस्थापनालगायतका विषयमा सहमतिपछि घोषणा गरिएको हलियाहरूको मुक्ति व्यवहारतः अझै हुन सकेको छैन। जसका कारण सुचीकरणमा नपरेका परिवारलाई सुचिकरणमा पारिदिने र पुनःस्थापना गर्ने भन्दै सुदूरपश्चिमका गाउँगाउँमा रकम संकलन गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ।

प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सयका दरले रकम संकलन गरेर अधिकाशं व्यक्ति फरार भएका छन्। सरकारी तथ्यांकमा छुटेका परिवारलाई २० लाख प्राप्त हुने भन्दै गाउँगाउँमा समूह बनाएर रकम संकलन गरी कतिपय व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएको पिडित रामबहादुर टमाटाले गुनासो गरे। हलिया पुनःस्थापना गर्ने भन्दै दार्चुलामा तीनवटा समूह नै बनाएर रकम संकलन गरेका छन्। गाउँबाट लाखौं रकम लिएर संलग्न व्यक्ति फरार भएको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्वर २ का गोविन्द नेपालीले बताए।
‘१०४ परिवारबाट प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सयका दरले पुनःस्थापनाको नाममा रकम उठाएर ती व्यक्ति फरार भएका छन्,’ उनले भने। हलिया पुनस्थापनाको नाममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघकै केही पदाधिकारीले गाउँगाउँबाट रकम संकलन गर्ने गरेको पीडितको गुनासो छ। छुटेका हलियाको तथ्यांक संकलन गरी परिचयपत्र दिलाउने, उनीहरूको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै रकम संकलन गरेर पीडितलाई झन पीडा दिने काम भएको भन्दै छानबिनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ। गाउँगाउँमा समूह बनाएर ठूलो रकम संकलन गरेर कतिपय व्यक्ति फरार भएको गुनासो आएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका महासचिव पर्वत सुनारले बताए। ‘पिडितको नाममा रकम उठाएर फरार भएकाहरुलाई छानबिनका लागि सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि महासंघ सक्रिय भएर लागेको छ।’
घरायसी कामकाज चलाउन एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको ब्याजबापत वा साहुको जग्गाको सानो अंश उपभोग गरेबापत उसैको निर्देशनमा पुस्तौँपुस्तादेखि काम गरिरहने प्रथा हलिया प्रथा हो। कानुनतः यो प्रथाको अन्त्य भइसकेको छ। तर १६ हजार ९५३ परिवारको पुनस्र्थापना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। कतिपयले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्। परिचयपत्र पाएकाले पनि कुनै सुविधा पाएका छैनन्। त्यसवेला सरकारी तथ्यांक संकलनमा छुटेकाहरू त सूचीकरणमा पनि परेका छैनन्। सरकारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि मालपोत कार्यालयमार्फत ९७ करोड ५८ लाख ५४ हजार र स्थानीय तहमार्फत २६ करोड १७ लाख ७७ हजार गरी एक अर्ब २३ करोड ७६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।dineshkhabar
You might also like