१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको उल्लेख छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएसँगै नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुने, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने र ढुवानीको खर्च घट्ने विश्वास विज्ञप्तिमामार्फत व्यक्त गरिएको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टले विश्वभर गरिबी निवारणमा मद्धत गर्ने उदेश्य रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
तर, नेपालमा एमसीसीलाई लिएर अनेकन आशंकाहरू जन्मिएका थिए । ती आशंकाहरूलाई चिर्नका लागि प्रतिनिधिसभाले १२बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समेत एमसीसी सम्झौतासँगै पारित गरेको छ ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको, एमसीए-नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहनेलगायतका विषय छन् ।
साथै, एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लंघन भएका ठहर गर्दा ३० दिनको पूर्वलिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने पनि घोषणा गरिएको छ ।
यो व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्दै गर्दा सांसदहरूले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका थिए । तर, अमेरिकी राजदूतावास विज्ञप्ति जारी गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा मौन बसेको छ ।onlinekhabar