नवलपरासी : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको विस्तारित बैठक शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष बसन्ती अधिकारीको अध्यक्षता तथा महासंघका केन्द्रिय सचिव ठाकुर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि भण्डारीले सरकारले पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको हकमा गरेको निर्णय सामुदाियक वनको हित विपरित रहेको बताउदै सो निर्णय प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र सरकारले अविलम्ब सो निर्णय फिर्ता नलिए आफुहरु संघर्षमा उत्रिने समेत चेतावनी दिनुभयो । बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्लाका बसै अध्यक्षहरुले सामुदायिक वनमा देखा परेको समस्या तथा चुनौतीको बारेमा जानकारी गराउदै सािमुदायिक वनलाई आगमी दिनमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै सामुदायिक वनको आर्थिक प्रतिबेदनमा पनि बृहत छलफल गरिएको थियो । साथै सम्पन्न बैठकले केही दिन पहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तराई–भित्री मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले उत्पादन गरेको सालका काठमध्ये ५० प्रतिशत जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘वन नियमावली–२०७८’ को मस्यौदा गरेको, उपभोक्ता समूहहरूले उत्पादन गरेको मध्ये ५० प्रतिशत काठ अनिवार्य रूपमा समितिलाई नै बुझाउनुपर्ने लगाएतको निर्णय बाट सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको हक अधिकार कटौती भएकोले सो हक अधिकार सुनिस्चितताका लागी आउदो पौष ५ गते वन एैन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, आगामी १० गते सम्ममा बैठक बसि सकिनु्पर्ने, जिल्ला वन कार्यालय र सिडियो कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने, माघ ६ र ७ गते सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको परिसर गोष्ठी सञ्चालन गर्ने लगाएतको निर्णयहरु गरिएको महासंघका लुम्बिनी प्रदेश सुचना तथा सञ्चार समयोजक तथा प्रदेश सचिवालय सदस्य नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । सम्पन्न बैठकमा विशिष्ट अतिथिको रुपमा महासंघका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य मोहम्मद दरखाँ, केन्द्रिय सदस्यहरु, प्रदेशका पदाधिकारीहरु, १२ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरु लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो । महासंघकी लुम्बिनी प्रदेशकी कोषाध्यक्ष मिना पाण्डेयको स्वागत मन्तब्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघकी लुम्बिनी प्रदेश सचिव राम मल्ल ठकुरीले गर्नुभएको थियो ।
