शंकरप्रसाद खनाल

पाल्पाका स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकेर २०७६ वैशाखमा महालेखापरीक्षकको डोर नवलपरासी पश्चिम जाँदै थियो। बर्दघाट क्षेत्रमा गाडी दुर्घटना भयो। घाइते कर्मचारीलाई काठमाडौं लगियो। उपचार गर्ने क्रममा टोली सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। त्यही कारण नवलपरासी पश्चिमका ७ स्थानीय तहमध्ये पाल्हिनन्दन, प्रतापपुर, सुस्ता र सरावल गाउँपालिका गरी चारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण हुन सकेन। प्रतापपुर गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख दिनानाथ ढकाल भन्छन्, ‘हामी आउँदैछौं। सबै तयारी गर्नु भने पनि टोली आएन, लेखापरीक्षण हुन सकेन।’

वैशाखकै पहिलो सातादेखि बर्दियामा महालेखाको दुई टोली लेखापरीक्षणमा खटियो। एउटा टोलीलाई चार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा थियो। ११ वैशाखमा लकडाउन घोषणा भयो। ‘बर्दिया पुगेको हाम्रो टोली एम्बुलेन्स चढेर काठमाडौं फर्कियो’, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘यातायात, हवाईसेवा सबै ठप्प भएको थियो। एम्बुलेन्समा भए पनि फर्कायौं।’ जिल्लाको ठाकुरबाबा, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका गरी तीन स्थानीय तहको लेखापरीक्षण भएन। ठाकुरबाबा नगरपालिकाका लेखा प्रमुख युवराज अधिकारी भन्छन्, ‘टोली आउँदैछ भनेर खबर आयो। कोरोनाको कारण हामीसँग भेट नै नगरेर फर्कियो। अब दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण एकैपटक हुनेछ।’

बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये चारको मात्र लेखापरीक्षण भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, जानकी र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण भएको छैन। कोहलपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्रबहादुर केसी कोरोनाका कारण अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लेखापरीक्षण नभएकै कारण नगरको कामकाज गर्न कुनै बाधा हुँदैन। त्यत्ति मात्र हो, अघिल्लो वर्षको समेत गरी दुई वर्षको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। लेखापरीक्षण गर्नुको विकल्प भने हुँदैन।’ नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया र बाँके मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका १४ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गरेका छैनन्। २०७७/७८ को लेखापरीक्षणमा एक वर्ष बक्यौता थपिएको छ। पाल्पा जिल्लामा १० स्थानीय तहमध्ये रामपुर नगरपालिकाको मात्र लेखापरीक्षण बाँकी छ। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका र रोल्पाको दुईखोली गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ।

महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बक्यौता रहेका ५ स्थानीय तहसहित ६ सय ९९ वटा स्थानीय तहले आव २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ। देशभरका लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा लुम्बिनी प्रदेशको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तह छन् जसमध्ये ९५ वटाले मात्र लेखापरीक्षण गरेका छन्। बाँकी १४ वटाको लेखापरीक्षण हुन सकेन। जुन देशभर लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहको २३.७२ प्रतिशत हिस्सा लुम्बिनी प्रदेशको हुन जान्छ। प्रदेशमा भने लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तह १२.८ प्रतिशत छन्। प्रतिवेदनमा ‘कोभिड महामारी एवं सीमित जनशक्तिका कारण यसवर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत १३३ को लेखापरीक्षणको बक्यौता रहेको’ उल्लेख गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले भन्छन्, ‘लेखापरीक्षण हुन नसक्नु कोभिडको असर मुख्य कारण हो। बक्यौता रहे पनि लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ।’

लेखापरीक्षण गर्न गएको महालेखाको डोर फिल्डमै संक्रमणको सिकार भएपछि त्यही क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेर पनि फर्केको थियो। प्राविधिक समस्याबाहेकको अवस्थामा लगातार अटेर गरेर दुई/दुई वर्षको लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहलाई भने महालेखाले अनुदान रोक्काका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ‘लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई तोकिएको छ। यो तीनवटै तहका सरकारका लागि बाध्यकारी हो। स्थानीय तहले चाहेको बेलामा वा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई डाकेर गर्ने होइन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक कार्यसूची अनुसार हुन्छ’, पौडेल प्रष्ट पार्छन्। सामान्यतः स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्छ। महालेखाले एउटा जिल्लामा कम्तीमा पाँच सदस्यीय टोली खटाउँछ। पर्याप्त जनशक्तिको अभाव भएकाले पनि समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि स्वीकार गरेको छ। सामान्यतः भदौदेखि माघ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको काम हुन्छ। यो आर्थिक वर्षमा भने भदौमा मात्र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको छ। त्यसैले भदौको १८, १९ र २० गतेबाट महालेखाको डोर ३३ जिल्लाको लेखापरीक्षण गर्न खटिएको छ। असोजको दोस्रो सातामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्यकोषको अर्बौं रकम दोहन गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण, बक्यौता लेखापरीक्षण र विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण गर्न खटेको डोर टोलीलाई आवश्यक कागजात तथा आर्थिक विवरण राखी समयमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदनसमेत संलग्न गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ। समयमै लेखापरीक्षण गर्न सकेमा स्थानीय तह हिसाबकिताब दुरुस्त राखेर सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ। ‘समयमै लेखापरीक्षण नगर्दा बेरुजु असुल गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ’, सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘कर्मचारीको सरुवा हुन्छ। यो वर्ष फागुनमा जनप्रतिनिधिको पनि कार्यकाल सकिँदैछ।,,annapurna post