काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकामा सभामुखप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले संसद्मा टेबल गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसद्मा टेबल गरेका छौं। र, टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नयाँ वर्षका अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृति हामी झेलिरहेका छौं। हामी चाहन्छौं, फाटोको खेती होइन। आपसमा, परस्परमा, वैमनस्यता र घृणा होइन, आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पेस गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘अचम्म ! लडेर ल्याएको संसद्, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न नदिएर, संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्ने÷गर्नुपर्ने अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्न नदिएर एउटा अप्रिय र अशोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
ओलीले अध्यादेशबाट एसिड आक्रमणविरुद्धको कडा कानुन ल्याएको उल्लेख गरे। यस्तै, बलात्कार, बलात्कारपछिका हत्याजस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। ‘छाउपडी होस्, बोक्सी होस्, यसविरुद्ध हामीले अभियान चलाएका छौं। एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश, त्यो जरुरी कुरा बन्यो। समाजले त्यसमा सरकारको बढी ध्यानाकर्षण पनि गर्यो’, ओलीले भने।
ओलीले वर्ष २०७७ मा कोभिड महामारीबीच सरकारले उल्लेख्य काम गरेको बताए। असहज परिस्थितिमा दीर्घकालीन महŒवका काम भएको दाबी ओलीले गरे। उनले प्रतिकूलताबीच राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सफल वर्ष रहेको बताए। ‘०७७ साल कोभिडको महामारी भए पनि केही राजनीतिक अस्वस्थता देखापरे पनि निरर्थक वर्ष रहेन’, उनले भने, ‘एउटा उपलब्धिको वर्ष नै रह्यो।’
उनले कोरोना महामारीको जोखिम अझै रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। उनले कोभिड १९ को महामारीबाट बच्न स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड कडाइसाथ पालना गर्न सबैलाई आह्वान गरे। सरकार लकडाउन गरिहाल्ने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ थियो।
‘सरकार लकडाउनमा जान चाहँदैन। कतिपयले आजै लकडाउन हुन्छ, भोलि नै भन्ने हल्ला चलाएका थिए’, उनले भने, ‘तर, सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहँदैन। तर, हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, युरोपका कतिपय विकसित भनिएका देश, जब महामारी ह्वात्तै फैलियो, त्यस्तो अवस्थामा लकडाउनमा गएका छन्।’
उनले दोस्रो र तेस्रो चरणमा फैलिएको लहरबाट बच्न लकडाउनको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता पनि आउन सक्ने बताए। ‘हामी चाहन्छौं हाम्रो सतर्कताको विधिबाट परिस्थितिलाई बिग्रन नदिऔं भन्ने आग्रह गर्दछौं’, उनले भने, ‘सरकार सकेसम्म अस्ति मैले बोल्दा लकडाउन गर्ने धम्की दियो भन्ने पनि केहीले भने। म धम्की दिने हैसियत पनि राख्दिनँ। धम्की दिनुलाई उचित पनि ठान्दिनँ। त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ। परिस्थिति बिग्रियो भने त्यहाँ पनि पुग्नुपर्ने हुन सक्छ भनेको हो। त्यसैले हामी सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्छ।’
उनले २०७७ सालमा कोभिड १९ महामारीले सामाजिक जनजीवन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको स्मरण गरे। संक्रमण कात्तिकदेखि घट्दै गए पनि चैतदेखि फेरि बढ्न थालेको उनले उल्लेख गरे। यसबाट अर्थतन्त्रलगायत विकासका आकांक्षामा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्नका लागि सबै सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले आफ्नो भूभागसमेत समावेश गरी नयाँ नक्सा प्रकाशन गरी देशमा उमंग र खुसियाली छाएको बताए। ‘हामीले गत वर्ष आफ्नो भूभागसमेत सामेल गरेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यौं। सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनमा त्यसले हर्ष छाएको छ, उमंग छाएको छ’, ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव बढेको छ। आत्मविश्वास बढेको छ। र, हामीले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास फेरि एकपटक सम्झिएका छौं। हाम्रो बहादुरीको इतिहास फेरि एकपटक सम्झिएका छौं। हाम्रा पूर्वजहरूको विद्वतापूर्ण इतिहास, खोज, अध्ययन, अनुसन्धानमूलक इतिहास फेरि एकपटक हामीले सम्झिएका छौं।’
उनले सरकारले योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताए। योजनाबद्ध विकासअन्तर्गत सातै प्रदेशमा ठुल्ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको चर्चा ओलीले गरे। भने, ‘विकासका निम्ति शान्तिपूर्ण र अनुकूल वातावरण छ। लगानीका निम्ति आउन आग्रह गर्छौं।’ उनले युवालाई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै रोजगारमूलक काम गर्न आग्रह गरे। सरकारले रोजगार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले उपलब्ध रोजगारीको प्रयोग गर्ने बताए। उनले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गाउँमा बस्ने अवस्था नरही विदेशीनुपर्ने बाध्यता बनेको उल्लेख गरे।
उनले अबको विश्वलाई भयमुक्त, त्रासमुक्त, समानतायुक्त र सम्मानजनकपूर्वक बाँच्न पाउने बनाउनका लागि सबैलाई आग्रह गरे। ‘राष्ट्रिय हितको पक्षमा जहिले पनि न्यायोचितता र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका पक्षलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन’, उनले भने, ‘न्यायबिनाको या न्यायरहित राष्ट्रियहित राष्ट्रिय अहंकार हुन सक्छ अथवा अन्यायपूर्ण राष्ट्रिय हित हुन सक्छ। त्यस कुरामा हामी सजग हुनुपर्छ।’
उनले सिंहदबारमै बसेर देशभर भइरहेको विकास निर्माण हेर्न सक्ने प्रविधिका विकास भइसकेको बताए। ‘हामी विभिन्न आयोजना कसरी बनिरहेका छन् भनेर सिंहदरबारबाट हेर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘तामाकोसीको काम कस्तो भइराखेको छ ? भैरहवा एयरपोर्टको काम कस्तो भइरहेको छ ? पोखरा एयरपोर्टको काम कस्तो भइराखेको छ ? भेरी–बबईको काम कस्तो भइराखेको छ ? यी सबै कुरा हामी यहीँ सिंहदरबारमा बसेर हेर्छौं। यी उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं।’
उनले मुलुकमा अब कुनै पनि हिंसाको अवलम्बन गर्ने समूह नरहेको दाबी गरे। ‘हिंसाका माध्यमबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने कुनै पनि समूह छैन’, उनले भने। हिंसा अवलम्बन गरेको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएकाले अब मुलुकमा हिंसा नहुने उनको भनाइ थियो। ‘गए वर्ष (२०७६) जसरी हामीले पृथकतावादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकताको सुरुवात गर्यौं, यस वर्ष (२०७७) पनि हामीले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्यौं’, उनले भने, ‘हिंसाको बाटो अवलम्बन गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा लिएर आएका छौँ। अब देशमा हिंसाको राजनीति छैन।’
उनले नयाँ वर्षमा सरकारले नयाँ–नयाँ कामको थालनी गर्ने बताए। आफ्नो जग्गाजमिन आफू बसेकै ठाउँबाट हेर्न सक्ने गरी मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो। ‘नयाँ वर्षमा हामी नयाँ–नयाँ काम थालनी गर्दै छौं। मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रम। जो किसानका लागि आफ्नै धनीपुर्जा, आफ्नो कित्ता, आफू बसेकै ठाउँबाट एपबाट हेर्न सक्ने गरी मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदै छ,’ उनले भने। सरकार नयाँ उत्साह र नयाँ आत्मविश्वाससाथ नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले सुरू गरेका र अपूर्ण कामलाई पूरा गर्ने, नयाँ कार्यक्रम सुरू गर्ने बताए।
Annapurna post