२० फागुन, काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार साढे ३९ खर्ब पुगेको छ । तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको गणनाको आधार वर्षमा परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरेको आकडा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड पुगेको हो ।
नेपालमा यसअघि सन् २०००-२००१ लाई आधार वर्ष मानेर राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कहरु तयार पार्ने गरिएको थियो । चालु आवबाट सरकारले उक्त वर्षमा परिमार्जन गर्दै नयाँ आधार वर्ष तय भएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार नेपालमा अब राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको गणनाका लागि सन् २०१०/११ लाई आधार वर्षका रुपमा मानिनेछ ।
यसअघि नेपालले आधार मानेको वर्षका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो । नयाँ आधार वर्ष अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १४.०७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । १० वर्षभित्र थप भएका अर्थतन्त्रका अवयव र राष्ट्रिय लेखामा छुटपुट भएका तथ्याङ्कहरु समेत राख्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बढेको उनले जानकारी दिए । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा गत आवको अर्थतन्त्रको आकारको वृद्धिदर भने मात्र ५ प्रतिशत हो ।
तर, आधार वर्षमा गरिएको परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्रको आकार भने ठूलो बनेको रेग्मीले बताए । ‘पछिल्लो तथ्याङ्क अझ बढी यकिन हो,’ उनले भने, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित मान्यताअनुसार नै आधार वर्षमा परिमार्जन गरेका हौं ।’
उनका अनुसार नेपालले हरेक १०/१० वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको छ । नेपालले विगतमा सन् १९६४/६५, सन् १९८४/८५, सन् १९९४/९५ र २०००/२००१ मा आधार वर्ष मानेर लेखा तयार पारेको छ । अहिले भएको परिवर्तन पाँचौं हो । नेपालमा जनगणना, कृषि गणनादेखि अधिकांश गणना १०/१० वर्षको अवधिमा हुने र नयाँ तथ्याङ्क आउनासाथ आधार वर्षमा परिमार्जन गर्न समेत सहज हुने रेग्मीको भनाइ छ ।
यस परिवर्तनबाट राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कलाई समय सापेक्षा, भरपर्दो, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तथ्याङ्कसँग तुलनायोग्य बनाएको विभागको दावी छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप वा छुट भएका क्रियाकलापलाई समावेश गरिएको छ ।
पछिल्लो गणना तथा सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाको उपयोग गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । अहिलेका तथ्याङ्कमा उपभोक्ता समितिदेखि ट्यूसन तथा कोचिङ सेन्टरसमेत अब अर्थतन्त्रको आकारमा समेटिएका छन् ।
आकार किन बढ्यो ?
विभागका अनुसार आधार वर्षमा गरिएको परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्रका नयाँ-नयाँ गतिविधिहरु पनि राष्ट्रिय लेखामा आवद्ध हुन पायो । यसबीचमा अघिल्लो आधार वर्षको तुलनामा रियल इस्टेटको वृद्धि ४७.९७ प्रतिशत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा समेत वृद्धि भएको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने जीडीपी ऋणात्मक देखिएको छ ।
खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा २२.५५ प्रतिशत, इलेक्टिङसिटी, ग्यास र पानीमा ४६.८२, होलसेल तथा रिटेल व्यापारमा २३.१४ प्रतिशत र होटेल क्षेत्रमा १६.४० प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ ।
कतिपय छुटपुट भएका क्षेत्र लेखाको दायरामा आउनु र कतिपय संरचनात्मक परिवर्तनका कारण पनि आकारमा वृद्धि देखिएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए ।
आर्थिक वृद्धिदर घट्यो, प्रभाव आयमा
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक (ऋणात्मक) भएको छ । यसको प्रभाव कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरदेखि प्रतिव्यक्ति आयसम्म देखिएको छ । यसो हुनुमा कोरोना भाइरसको महामारी मूख्य कारण मानिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेँलका अनुसार गत आव लकडाउन शुरु हुने समयमा यसको प्रभाव लामो समय जान्छ भन्ने आंकलन गरिएको थिएन । तर, गत आवको अन्तिम त्रैमास र चालु आवको पहिलो त्रैमास अर्थतन्त्रमा गतिविधिहरु करीव ठप्प भएको अवस्थामा पुगे । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो । तथ्याङ्क अनुसार गत आवको वाषिर्क आर्थिक वृद्धिदर -१.९९ प्रतिशत कायम भएको हो ।
यो वर्ष सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने बताएको थियो । तथ्याङ्क विभागले वैशाख २०७७ मा गरेको अनुमानमा यस्तो वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा झार्यो । योजना आयोगले कोभिडको प्रभाव आंकलन गर्ने समयमा शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको थियो । तर, अन्ततः माइनसमै पुगेको तथ्याङ्क आंकडामा देखिएको छ ।
अघिल्लो आवको अन्तिम त्रैमासमा -१५.४ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासकको आर्थिक वृद्धि -४.६ प्रतिशत रहेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेलका अनुसार यो ‘पी सेप’ सुधार भने हो ।
तर, आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचनको प्रभाव प्रतिव्यक्ति आयमा परेको छ । यो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ११३४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो अघिल्लो आव २०७५/७६ को तुलनामा कम हो । सो आवमा प्रतिव्यक्ति आय ११५९ डलर रहेको थियो ।
Online khaber