काठमाडौँ, पुस २२ । बल्खुको चिया, खाजा खुवाउने होटलमा आफूभन्दा ठूलो भाँडा माझ्नु कमल (नाम परिवर्तन) को रहर होइन । आफ्नो उमेर १० वर्ष बताउने कमलले पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा समेत एकसरो कपडाको भरमा जुठा भाँडा माझ्नुपर्छ ।
बिहान ५ बजेदेखि राति १०÷११ बजेसम्म भाँडा माझ्ने र सरसफाइको काम चलिरहन्छ कमलको । यसरी काम गर्दा कमलले खाना र बसाइको पैसा तिर्नु पर्दैन र मासिक सात हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पनि पाउनुहुन्छ । यो रकम घरमा बाबुआमालाई पठाउनुहुन्छ ।
मकवानपुर घर बताउने कमलका अनुसार उहाँ आफूसहित छ जना दाजुभाइ दिदीबहिनीसहितको परिवार छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण दुई जना दाजुदिदी पनि काठमाडौँमै होटलमा काम गर्नुहुन्छ ।
कलङ्की–रत्नपार्क चल्ने मिनीबसका सहचालक विमल (परिवर्तित नाम)लाई बसको ढोकामा झुन्डिँदै यात्रु बोलाउने बानी नै परिसकेको छ । हेर्दा १०÷११ वर्षको जस्तो देखिने विमल आफ्नो वास्तविक उमेर बताउनुहुन्न ।
निकै चलाख देखिने उहाँ भाडाको हिसाब गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ । खाएर र बसेर मासिक १० हजार रुपियाँ तलब पाउने गरेको बताउने विमलको चाहना भविष्यमा राम्रो ड्राइभर बन्ने छ ।
त्यस्तै गोरखाका १२ वर्षीय सन्दीप (नाम परिवर्तन) काठमाडौँको कङ्लकीस्थित ग्यारेजमा काम गर्नुहुन्छ । आफ्नो तौल सोसरहको बढीको टायर ओल्टाइपल्टाइ गरी टाल्न सधैँ व्यस्त देखिने सन्दीपको तलब भने मासिक १३ हजार रुपियाँ छ । सन्दीप भन्नुहुन्छ, ‘‘आफ्नै पैसाले खाने–बस्ने गर्नुपर्छ । पैसा धेरै बच्दैन ।’
कानुनले कमल, विमल र सन्दीप तीनै जनाले गर्ने श्रमलाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनेर परिभाषा गरेको छ । तर उहाँहरू भने विद्यालय जाने, पढ्ने र खेल्ने तथा अभिभावकको हेरचाह पाउनुपर्ने बेलामा जोखिमयुक्त बालश्रममा लाग्न बाध्य हुनुहुन्छ ।
उहाँहरू जस्तै ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका जोखिमयुक्त बालश्रममा छन् । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०२५ सम्म बाध्यकारी श्रम, बालश्रम निषेधित एवं निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि माथिका प्रतिनिधिमूलक पात्रको भोगाइले लक्ष्यमा पुग्न सजिलो देखिँदैन ।
श्रम ऐन, २०७४ ले श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसाथ कसैले पनि बालबालिकालाई कानुनविपरीत काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन, २०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन निषेध गरेको छ ।
सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दुई लाख ८६ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न रहेकोमा ३० प्रतिशत जोखिमयुक्त श्रममा छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–२०८३) कार्यान्वयनमा उक्त गुरुयोजनाको उद्देश्य नेपालबाट सबै प्रका्को बालश्रम पूर्ण रूपमा
निवा्ण ग्ी मुलुकलाई बालश्रम्हित बनाउने ्हेको छ ।
गुरुयोजनाले २०७९ सम्ममा निकृष्ट ् शोषणयुक्त बालश्रम निवा्ण गर्ने ् २०८२ सम्म सबै प्रका्का बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गुरुयोजनाअनुरूप बालश्रम न्यूनीक्णका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक केड २५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन ग्िएको छ । उक्त बजेटमार्फत यस वर्ष पाँचवटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने तया्ी छ ।
गुरुयोजनाको प्राथमिकतामा घ्ेलु बालश्रम, बालभ्िया, कृषि बालश्रम, लागूपदार्थ सङ्कलन तथा बेचबिखन, बुनाइ बालश्रम, इँटाभट्टाको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनो्ञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौनशोषण समेत), यातायात क्षेत्रको बालश्रम, ज्ी तथा बुट्टा भई ् छिमेकी देशमा पलायन भएका बालश्रमलाई खिएको छ ।
श्रम तथा ेजगा् मन्त्रालयका सहसचिव भ्तमणि पाण्डेले बालश्रम अन्त्यका लागि स्का्ले
अभियान नै चलाए पनि सफल नभएकोे स्वीका् गर्नुभयो ।
गोरखा पत्र