पुस १५,रूपन्देही — खनिज पदार्थको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि लुम्बिनी प्रदेश र यहाँका स्थानीय सरकारले त्यसको उत्खनन र पहिचान गर्न पाएका छैनन् । खानीजन्य पदार्थको उत्खननको अधिकार संघीय सरकारले आफैंमा राखेको छ । अधिकार भएको संघीय सरकारले त्यसमा चासो नदिँदा प्रदेशमा पहिचान भएका अर्बौं मूल्यका खानी जंगल र झाडीका रूपमा अलपत्र परेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सुनदेखि स्लेटसम्मका खानी छन् । प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले गरेको अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा नौ प्रकारका धातुजन्य, तीन प्रकारका निर्माणजन्य र ११ प्रकारका अन्य खनिज छन् । तर ती खानी र खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगमा अहिलेसम्म कुनै गतिविधि र कार्यक्रम भएका छैनन् ।
प्रदेशको उच्च पहाडी जिल्ला रोल्पाको लुङ्ग्री खोला, फगाम खोला, गाम खोला, धम्पुटार, बडा ढुंगा, फुलिवन, शेरम, खलेरुमा खानी भेटिएका छन् । रुकुम जिल्लाको बार्गो भन्ने स्थानमा सुन पाइन्छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश हुँदै बग्ने कालीगण्डकी किनारमा पनि सुन भेटिन्छ । गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाको पूर्तिघाटदेखि बाग्लुङ खण्डको गण्डकी किनारमा बर्सेनि फागुनदेखि वैशाखसम्म सुन खोज्नेको भीड लाग्छ । रोल्पा, रुकुम र गुल्मीका कुनै पनि स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता खानीको पहिचान र अध्ययन गरेका छैनन् ।
रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा संघीय सरकारले नै सुनखानीको अध्ययन गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । खानीका काम संघीय सरकारले गर्ने भनेकै कारण आफूहरू अध्ययन गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनमगरले बताए । ‘हामीले गर्न खोज्दा खानीहरू संघीय सरकार मातहत भन्ने जानकारी आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि न संघीयले गरेको छ, न हामीले केही गर्न पायौं ।’ स्थानीय सरकारले सहजीकरण र समन्वय मात्र गर्ने भन्ने भएपछि सुनको धेरै सम्भावना देखिएका स्थानमा केही काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । खोजी र अध्ययन गरेमा रोल्पाका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा अर्बौं मूल्यका सुन खानी भेटिने उनको दाबी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा औषधि बनाउनेदेखि जहाजको इन्जिन, रकेट र वैज्ञानिक उपकरणका फिलामेन्ट बनाउन प्रयोग हुने धातुजन्य खनिज पाइन्छन् । अर्घाखाँची र गुल्मीको सिमानामा रहेको समरभमर क्षेत्र र रोल्पाको लुंग्रीमा मोलिब्डेनम धातु पाइन्छ । अति धेरै ताप र चाप सहन सक्ने यो धातु जहाजको इन्जिन, रकेट र वैज्ञानिक उपकरणका फिलामेन्टहरूमा प्रयोग गरिन्छ । यो पनि बहुमूल्य धातु हो । तर यसको पनि अहिलेसम्म कतै अध्ययन भएको देखिँदैन । रोल्पाकै धेरै स्थानमा पाइने आर्सेनिक धातुको पनि खोजी भएको छैन । यो धातु कीटनाशक औषधि, छाला संरक्षक रसायन, औषधि र सञ्चार उपकरणमा प्रयोग हुन्छ ।
त्यस्तै रुकुम, गुल्मी, नवलपरासी, अर्घाखाँची, रोल्पा र दाङका केही स्थानमा प्रशस्त तामा खानी छन् । तीन दशकअघिसम्म प्रयोग र उपयोगमा रहेका धेरै तामाखानी अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । गुल्मीको कालिगण्डकी, रेसुंगा र मुसिकोट नगरपालिकामा मात्र १० भन्दा बढी तामा खानी छन् । २०४० सालसम्म सञ्चालन र उत्खनन भइरहेका खानी अहिले भने जंगल र झाडीमा परिणत भएका छन् । त्यस्ता खानीमा पनि स्थानीय सरकारले चासो देखाएका छैनन् । गुल्मी र अर्घाखाँचीमै इनामेल बनाउन प्रयोग हुने कोवाल्ट, ब्याट्री र एक्सरे मेसिनमा प्रयोग हुने लिड, जिंक धातु पनि पाइन्छ । त्यस्ता धातुको पनि अहिलेसम्म खोजबिन हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले बताए ।
खानीहरू स्थानीय तहमा छन् । तर त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननको अधिकार संघ मातहत छ । ‘स्लेट, कोइला, पत्थरलगायतका सजिलै उत्पादन र उपभोग गर्न सकिने खानी यहाँ प्रशस्तै छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यसको पहिचान र उत्खनन गर्ने अधिकार संघमै छ, त्यसले पनि उत्खननमा समस्या देखिन्छ ।’ स्वदेशमै खानी रहेर पनि उत्पादन र प्रशोधन अभावले धेरै त्यस्ता खनिज पदार्थ अहिले भारतबाटै आउने गरेको उनले बताए । धातुसँगै अन्य खनिजको पनि लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै सम्भावना छ । चुनढुंगादेखि कृषि र रासायनिक मल उत्पादनमा प्रयोग हुने खनिज प्रदेशमा छन् । कृषि मल र रासायनिक उद्योगमा प्रयोग हुने म्याग्नेसाइट पनि लुम्बिनी प्रदेशमा उपलब्ध छन् । रासायनिक मल उत्पादनमै प्रयोग हुने फोस्फोराइट, विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने अभ्रख, भाँडा, औषधि, कागज, सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने क्ले, छालामा दल्ने एन्टिसेफ्टिक पाउडर बनाउन र कीटनाशक औषधिमा प्रयोग हुने खरीढुंगा पनि प्रदेशका धेरै स्थानमा पाइन्छ ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु वर्षमा खनिज तथा खनिज स्रोतको पहिचान गर्ने गरी १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा के–के गर्ने भन्ने अझै योजना नबनेको तर अबको योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका खनिज पदार्थको विषयमा प्रदेश सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरण सुरु गर्नेछ ।’ कहाँ के पाइन्छ भन्ने सूचना बैंक तयार भएकाले त्यसकै आधारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन र अन्वेषणमा संघसँग सहकार्य गर्ने गरी मन्त्रालयले पनि तयारी गरिरहेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ०७५ चैतमै खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन ऐन पारित गरेको थियो । तर त्यसको कार्यविधि र नियमावली बन्न नसक्दा ऐनले अहिले नदीजन्य पदार्थको मात्र नियमन गरिरहेको छ । त्यो पनि संघीय र स्थानीय सरकारबीचको विवादले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कान्तिपुर